पलपल संवाददाता, भोपाल. मध्यप्रदेश सरकार ने एक बार फिर सरकारी कर्मचारियों व अधिकारियों को दीपावली के पहले उपहार दिया है. यहां पर सरकारी कर्मचारी-अधिकारियों का 4 प्रतिशत डीए बढ़ा दिया है. इसका फायदा साढ़े सात लाख कर्मचारियों को मिलेगा. यह निर्णय जनवरी 2024 से लागू होगा. अब प्रदेश के कर्मचारियों का डीए 46 प्रतिशत से बढ़कर 50 प्रतिशत हो गया है. इससे उनको हर महीने 620 रुपए से 5640 रुपए का फायदा होगा. वहीं 10 महीने के एरियर के रूप में 6200 से लेकर 56400 रुपए तक मिलेंगे.
एमपी के सीएम मोहन यादव ने आज ये घोषणा करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने सभी अधिकारी-कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने का निर्णय लिया है. दीपावली के मौके पर इसकी बधाई डबल हो जाती है. एक नवंबर मध्यप्रदेश का स्थापना दिवस भी है. आप सब अपनी लगन, मेहनत, सकारात्मक सोच के कारण पूरे देश के अधिकारियों-कर्मचारियों में विशेष पहचान रखते हैं. इस नाते सरकार का भी उत्तरदायित्व है कि आपके हितों का ध्यान रखें.डीए में 4 प्रतिशत की वृद्धि का नकद लाभ कर्मचारियों को नवंबर के वेतन से मिलने लगेगा. गौरतलब है कि दीपावली के कारण कर्मचारियों को अक्टूबर का वेतन जल्दी दिया जा रहा है.
इस कारण वेतन के बिल भी जल्दी बनाए गए थे. इस फैसले से मध्यप्रदेश के सरकारी खजाने पर सालाना 1450 करोड़ रुपए का भार आने की संभावना है. जहां तक कर्मचारियों को दस माह के एरियर की बात है कि कब से कितनी किश्तों में दिया जाएगा, इसके लेकर सरकार ने अभी कुछ साफ नहीं किया है. ऐसा माना जा रहा है इस आशय के आदेश भी आज ही जारी होगें. जिससे स्थिति साफ हो जाएगी. यदि सूत्रों की माने तो एरियर की राशि चार किश्तों में दी जाना संभावित है.
अधिकारी-कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (डीए) 50 प्रतिशत होने पर उसे मूल वेतन में मर्ज कर दिया जाएगा. यह कवायद सातवें वेतनमान की अनुशंसाओं के अनुसार की जा रही है. जिसके हिसाब से यदि अभी वेतन 50 हजार रुपए है. डीए 50 प्रतिशत होने पर (25 हजार रुपए) मूल वेतन में मर्ज होने पर वेतन 75 हजार हो जाएगा, महंगाई भत्ता 0 हो जाएगा. आगे जब डीए बढ़ेगा कर्मचारियों की उसी अनुपात में वेतन बढ़ेगा.
पेंशनरों का नहीं बढ़ाया महंगाई भत्ता-
मध्यप्रदेश सरकार ने नियमित कर्मचारियों को तो 4 प्रतिशत डीए दे दिया लेकिन प्रदेश के 4.50 लाख पेंशनरों को राहत नहीं दी है. मतलब पेंशनरों को अब भी 46 प्रतिशत ही महंगाई भत्ता मिलेगा. गौरतलब है कि पिछली महंगाई राहत का भी उन्हें पूरा लाभ नहीं मिला है.
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