नई दिल्ली. 18वीं लोकसभा का तीसरा सत्र (शीतकालीन सत्र) 25 नवंबर से शुरू होने वाला है. इससे पहले रविवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई. इस दौरान 30 पार्टियों के कुल 42 नेता मौजूद थे. कांग्रेस समेत विपक्षी नेताओं ने लोकसभा में पहले दिन अडाणी मामले पर बहस की मांग की है.
अमेरिका की न्यूयॉर्क फेडरल कोर्ट ने गौतम अडानी पर सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को लगभग 2,200 करोड़ रुपए की रिश्वत देने की पेशकश का आरोप लगाया है. राहुल गांधी ने इस मामले पर छ्वक्कष्ट की मांग रखी है.
कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि उनकी पार्टी ने मणिपुर हिंसा, प्रदूषण, रेल दुर्घटनाओं पर भी संसद में चर्चा करने का प्रस्ताव रखा है. हालांकि संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा- चर्चा के मुद्दों पर फैसला कार्य मंत्रणा समिति करेगी. विपक्ष सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलने दे.
संसद का शीतकालीन सत्र 20 दिसंबर तक चलेगा. इस दौरान 19 बैठकें होंगी. सरकार ने सत्र में वक्फ संशोधन विधेयक सहित 16 विधेयक की लिस्ट तैयार की है. लोकसभा बुलेटिन के मुताबिक लोकसभा में 8 और राज्यसभा में 2 विधेयक लंबित हैं. इस सत्र में कार्यवाही शुरू होने से पहले केरल और नांदेड़ सीट से उपचुनाव जीतकर आए 2 नए सांसदों को लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला शपथ दिलाएंगे.
कुल 16 बिल, 11 पर चर्चा, 5 मंजूरी के लिए पेश होंगे
संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान कुल 16 विधेयक पेश किए जाने हैं. इनमें से 11 विधेयक चर्चा के लिए रखे जाएंगे. जबकि 5 कानून बनने के लिए मंजूरी के लिए रखे जाएंगे. वन नेशन वन इलेक्शन के लिए प्रस्तावित विधेयकों का सेट अभी सूची का हिस्सा नहीं है, हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि सरकार इसे सत्र में ला सकती है. वहीं, राज्यसभा बुलेटिन में कहा गया है कि लोकसभा से पारित एक अतिरिक्त विधेयक भारतीय वायुयान विधेयक राज्यसभा में मंजूरी के लिए लंबित है.
वक्फ बिल पर बनी जेपीसी के विधायकों ने मांगा और समय
वक्फ संशोधन विधेयक पर संयुक्त समिति के 29 नवंबर को संसद में अपनी रिपोर्ट पेश करने की उम्मीद है, लेकिन यह तभी संभव है जब वह मानसून सत्र में दी गई समय सीमा का पालन करती है. हालांकि विपक्षी सदस्यों ने पैनल को अपनी रिपोर्ट देने के लिए समय बढ़ाने की मांग की है. हालांकि संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि जेपीसी का कार्यकाल बढ़ाने का प्रावधान है, लेकिन अभी तक इस पर कोई चर्चा नहीं हुई है. इस पर चर्चा कार्य मंत्रणा समिति में होनी चाहिए.
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