नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने आज दो मामलों की सुनवाई जम्मू से नई दिल्ली स्थानांतरित करने की केंद्रीय जांच ब्यूरो की याचिका पर जम्मू-कश्मीर के अलगाववादी नेता यासीन मलिक और अन्य से जवाब मांगा. कार्यवाही के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को बताया कि अपहरण मामले में सुनवाई के लिए मलिक को शारीरिक रूप से जम्मू अदालत में ले जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि तिहाड़ जेल में वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं वाली एक अदालत है.
एसजी मेहता ने कोर्ट को बताया कि हमने कारण शीर्षक में संशोधन के लिए आवेदन दायर किया है. हमने इस तथ्य को भी रिकॉर्ड में रखा है कि जेल में पहले से ही एक पूरी तरह कार्यात्मक अदालत मौजूद है जिसमें जरूरत पडऩे पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सभी सुविधाएं भी हैं. पहले भी जेल के उस कोर्ट रूम में कार्यवाही हो चुकी है. मामले की अगली सुनवाई 18 दिसंबर तय की गई है. शीर्ष अदालत जम्मू ट्रायल कोर्ट के 20 सितंबर 2022 के आदेश के खिलाफ सीबीआई की याचिका पर सुनवाई कर रही थी. जिसमें तिहाड़ जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे मलिक को रुबैया के अपहरण मामले में अभियोजन पक्ष के गवाहों से जिरह करने के लिए शारीरिक रूप से पेश होने का निर्देश दिया गया था.
सईद राजनेता मुफ़्ती मोहम्मद सईद की बेटी हैं. यह देखते हुए कि मुंबई आतंकवादी हमले के दोषी अजमल कसाब को भी निष्पक्ष सुनवाई का मौका दिया गया था. पीठ ने पहले कहा था कि वह न्यायाधीश को कार्यवाही के लिए राष्ट्रीय राजधानी में आने के अलावा जेल के अंदर सुनवाई करने का आदेश दे सकती है. मेहता ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में शारीरिक रूप से पेश हुए मलिक ने पहले भी सुरक्षा संबंधी चिंताएं जताई थीं. 2023 में मलिक को एक मामले में पेश होने के लिए सुप्रीम कोर्ट में लाए जाने के बाद मेहता ने तत्कालीन केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला को एक गंभीर सुरक्षा चूक को चिह्नित करते हुए लिखा था. आतंकी फंडिंग मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे मलिक को अदालत की अनुमति के बिना सशस्त्र सुरक्षा कर्मियों की सुरक्षा में एक जेल वैन में उच्च सुरक्षा वाले शीर्ष अदालत परिसर में लाया गया था.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-
