नई दिल्ली. संसद का बजट सत्र शुक्रवार से आर्थिक सर्वेक्षण 2024/25 के साथ शुरू हो रहा है, जिसमें विभिन्न महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए जाएंगे। इसमें वित्त विधेयक 2025, वक्फ और बैंकिंग विनियमन अधिनियम में संशोधन, भारतीय रेलवे और रेलवे बोर्ड अधिनियमों के विलय समेत कुल 16 विधेयक शामिल हैं।
इस सत्र में आपदा प्रबंधन और तेल क्षेत्र (विनियमन व विकास) कानूनों में संशोधन से जुड़े विधेयक भी पटल पर रखे जा सकते हैं। इसके अलावा, तटीय व व्यापारिक नौवहन से संबंधित विधेयक, ग्रामीण प्रबंधन संस्थान आनंद का नाम बदलकर त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय करने और इसे ‘राष्ट्रीय महत्व का संस्थान’ घोषित करने का प्रस्ताव भी शामिल किया जा सकता है।
विमानन क्षेत्र से जुड़े वित्तीय हितों की सुरक्षा, आव्रजन और विदेशियों के प्रवेश से संबंधित नियमों में संशोधन करने वाले विधेयक भी इस सत्र में पेश किए जाने की संभावना है। इसके अलावा, एक महत्वपूर्ण विधेयक गोवा में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के प्रतिनिधित्व को दोबारा समायोजित करने का है, जिससे एसटी समुदायों को बेहतर प्रतिनिधित्व मिल सके।
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