नई दिल्ली. वक्फ बिल में बदलावों को संसद की संयुक्त समिति (जेपीसी) ने सोमवार को मंजूरी दे दी. जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने कहा कि इस फाइनल मीटिंग में सभी 44 संशोधनों पर चर्चा की गई. इनमें एनडीए सांसद के 14 सुझावों को मंजूरी दे दी गई है. विपक्षी सदस्यों ने भी कुछ प्रस्ताव रखे, लेकिन वोटिंग के दौरान इन्हें नकार दिया गया.
वक्फ (संशोधन) विधेयक पर जॉइंटर पार्लियामेंट्री कमेटी बजट सत्र के दौरान अपनी रिपोर्ट पेश करनी है. संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान समिति का कार्यकाल बढ़ा दिया गया था. वक्फ संपत्तियों को रेगुलराइज करने के लिए बने वक्फ एक्ट 1995 की मिस-मैनेजमेंट, भ्रष्टाचार और अतिक्रमण जैसे मुद्दों के लिए आलोचना की जाती रही है.
जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने बैठक के बाद कहा कि समिति द्वारा अपनाए गए संशोधन कानून को बेहतर और अधिक प्रभावी बनाएंगे. हालांकि, विपक्षी सांसदों ने बैठक की कार्यवाही की निंदा की और पाल पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को नष्ट करने का आरोप लगाया.
टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि बैठकों का यह दौर हास्यास्पद था. हमारी बात नहीं सुनी गई. पाल ने तानाशाही तरीके से काम किया है. इस पर जगदंबिका पाल ने कहा कि पूरी प्रक्रिया लोकतांत्रिक थी और बहुमत की राय को प्राथमिकता दी गई.
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