लखनऊ. यूपी के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने राज्य विधानसभा में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश किया. उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के लिए राज्य के बजट का आकार 8,08,736 लाख रुपए जो पिछले बजट से 9.8 प्रतिशत अधिक है. उन्होंने बताया कि राज्य के वित्त वर्ष 2025-26 बजट में 22 प्रतिशत राशि अवस्थापना विकास के लिएए शिक्षा के लिए 13 प्रतिशतए कृषि व संबद्ध सेवाओं के लिए 11 प्रतिशतए चिकित्सकीय एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र के लिए छह प्रतिशतए सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के लिए चार प्रतिशत राशि आवंटित की गई.
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के तहत कॉलेज जाने वाली मेधावी छात्राओं को स्कूटी उपलब्ध कराने के लिए 400 करोड़ रुपये के प्रावधान की घोषणा की. बजट में सरकार का मुख्य फोकस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ-साथ आईटी पर भी है. कन्या विवाह सहायता योजना के तहत पंजीकृत श्रमिकों की दो पुत्रियों को अंतर्जातीय विवाह करने पर 55000 रुपये तथा अंतर्जातीय विवाह करने पर 61000 रुपये देने का प्रावधान है. वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत 49.86 लाख स्मार्टफोन/टैबलेट दिए गए हैं. मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना हेतु 225 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है.
पीएम मित्र योजना के तहत टेक्सटाइल पार्क की स्थापना से संबंधित खर्च के लिए 300 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है. वित्त मंत्री ने अपने संबोधन की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य में हुए विकास का उल्लेख करते हुए की. उन्होंने महाकुंभ का जिक्र करते हुए इसे न केवल एक सांस्कृतिक तथा धार्मिक आयोजन बतायाए बल्कि इसे भारत की प्राचीन आस्था व सांस्कृतिक अखंडता का प्रतीक करार दिया. खन्ना ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कुल बजट परिव्यय वित्त वर्ष 2025 के बजट परिव्यय से 9.8 प्रतिशत अधिक है. वित्त वर्ष 2024-25 के लिए राज्य के बजट का आकार 736437 करोड़ रुपये था जिसमें 24863.57 करोड़ रुपये की नई योजनाएं शामिल थीं.
वित्त मंत्री ने आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स सिटी के निर्माण और टेक्नोलॉजी रिसर्च ट्रान्सलेशन पार्क की स्थापना की नई योजनाओं की भी घोषणा की. राज्य के बजट में विधानसभा के आधुनिकीकरण के साथ-साथ विद्यालयों तथा पॉलिटेक्निक में स्मार्ट कक्षाओं व प्रयोगशालाओं के विकास का भी प्रावधान है. खन्ना ने बताया कि प्रदेश के 58 नगर निकायों को आदर्श स्मार्ट नगर निकाय के रूप में विकसित करने का काम जारी है. इसके लिए एक नगर निकाय के लिए 2.50 करोड़ रुपये यानी कुल 145 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित किया गया. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा प्रदेश के जिला मुख्यालयों में कामगारों/श्रमिकों के लिए शिविर बनाने की योजना पर काम किया जाएगाए जिसमें कैंटीन, पेयजल, स्नानघर व शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-
