अनिल मिश्र/गया
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एवं बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के वोटर अधिकार यात्रा के दौरान गयाजी के खालिस पार्क के पास आयोजित जनसभा को संबोधित करने हेतु रुकने पर वित्त रहित शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी महासंघ एवं उनके मांग के समर्थन करने वाले इंडिया गठबंधन के नेताओ ने दोनों नेताओं को ज्ञापन दिया. महासंघ के नेताओं ने कहा की बिहार राज्य में लगभग 1259 वित्त रहित अनुदानित डिग्री, इंटर, +2 विद्यालय, उच्च विद्यालय संचालित है, जिनमें राज्य के 65 % छात्र अध्यनरत है, परंतु वहाँ के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों को लेट लतीफ अनुदान छात्रों के रिजल्ट के आधर पर मिलता है, जो सरकारी शिक्षण संस्थान कि तुलना में नगण्य यानी 10 प्रतिशत मासिक वेतन वित्त रहित शिक्षण संस्थानों के कर्मचारियों को नहीं मिलता है.
बिहार में प्राइवेट शिक्षण संस्थानों का सरकारीकरण पूर्व की बिहार की कॉंग्रेस शाशन काल में अंतिम 1986 तक हुआ, अब विगत 40 साल से बिहार के वित्त रहित शिक्षण संस्थानों के आधे से ज्यादा सेवा निवृत हो गए है, तथा जो बचे है, उन्हें नियमित वेतन नहीं मिल रहा है.हाल में चार महीने पहले पटना उच्च न्यायालय के दबल बेंच ने बिहार राज्य के सभी संबंधन प्राप्त 225 डिग्री कॉलेज के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों को सरकारी डिग्री कॉलेज की तरह नियमित वेतनमान, पेंशन तीन माह के अंदर देने का आदेश बिहार सरकार को दिया, परंतु राज्य सरकार तीन माह पूरा होने के अंतिम दिन सुप्रिम कोर्ट में अपील दायर कर अपनी विरोधी मानसिकता दर्शा दिया.
अब वित्त रहित अनुदानित शिक्षण संस्थानों के कर्मचारियों को अनुदान की जगह नियमित वेतनमान की आश लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष आमजन की आवाज राहुल गांधी लोकसभा में प्रमुखता से उठाएगे तथा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पुरजोर ढंग से उठायेगे तो निश्चित रूप से डबल इंजन की केंद्र - राज्य की मोदी- नीतीश की सरकार से पूरा करा सकते हैं.बिहार प्रदेश कॉंग्रेस कमिटी के प्रदेश प्रतिनिधि सह प्रवक्ता प्रोफेसर विजय कुमार मिट्ठू, पूर्व विधायक मोहम्मद खान अली, महासंघ के नवल किशोर शर्मा, डॉ राधे श्याम शर्मा, प्रोफेसर संजय पांडे, प्रोफेसर सुनील पांडे, आदि शामिल रहे.
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