दिल्ली की राजनीति मंगलवार, 20 अगस्त 2025 को अचानक हिल उठी, जब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर उनके ही आवास पर आयोजित एक जनसुनवाई कार्यक्रम के दौरान हमला हो गया. यह हमला न केवल दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक संवेदनशीलता पर सवाल खड़े करता है, बल्कि लोकतांत्रिक परंपरा के उस मूल स्वरूप को भी चुनौती देता है, जिसमें जनप्रतिनिधि आम जनता से सीधे संवाद करते हैं.मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुआ हमला केवल एक व्यक्तिगत घटना नहीं है. यह लोकतंत्र, सुरक्षा व्यवस्था और जन-प्रतिनिधि संवाद की परंपरा पर बड़ा सवाल है. यह घटना प्रशासन को चेतावनी देती है कि जनता की असंतुष्टि और असुरक्षा की भावना को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. साथ ही, यह भी स्पष्ट करती है कि असहमति को हिंसा से व्यक्त करना किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं हो सकता. लोकतंत्र की रक्षा के लिए शिष्टाचार, संवाद और सुरक्षा—तीनों का संतुलन बनाए रखना आज पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है.
मिली जानकारी के अनुसार, यह घटना सुबह करीब 11 बजे की है. मुख्यमंत्री अपने आवास पर जनता की शिकायतें सुन रही थीं. यह उनका नियमित कार्यक्रम है, जिसे "जनसुनवाई" नाम से जाना जाता है. इस दौरान एक व्यक्ति, जो दिखने में सामान्य नागरिक की तरह कतार में खड़ा था, अचानक आगे बढ़ा और मंच के समीप पहुंचते ही मुख्यमंत्री पर थप्पड़ जड़ दिया. यही नहीं, उसने उनके बाल पकड़कर खींचने की भी कोशिश की. सुरक्षाकर्मियों ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को पकड़ लिया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया.
रेखा गुप्ता को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने बताया कि उनकी स्थिति स्थिर है. हालांकि उनके चेहरे और गर्दन पर हल्की चोटें आई हैं, परंतु जान का कोई खतरा नहीं है. बावजूद इसके, पूरे घटनाक्रम ने राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में खलबली मचा दी है.
लोकतांत्रिक परंपरा पर हमला
जनसुनवाई का कार्यक्रम भारतीय लोकतंत्र की आत्मा से जुड़ा है. यही वह अवसर होता है जब जनता अपने चुने हुए प्रतिनिधि से सीधे संवाद करती है और अपनी समस्याएँ रखती है. मुख्यमंत्री स्तर पर यह आयोजन और भी अहम हो जाता है, क्योंकि यह संदेश देता है कि जनता का प्रतिनिधि जनता के बीच ही है और उनकी समस्याओं को सुनने को तत्पर है. लेकिन रेखा गुप्ता पर हुआ हमला इस परंपरा को कठघरे में खड़ा करता है. सवाल उठ रहा है कि यदि मुख्यमंत्री तक सुरक्षित नहीं हैं, तो एक सामान्य विधायक या स्थानीय नेता की सुरक्षा किस स्तर पर होगी.
राजनीतिक प्रतिक्रिया
घटना के तुरंत बाद राजनीतिक गलियारों में बयानबाजी शुरू हो गई. सत्तारूढ़ दल ने इसे "लोकतंत्र पर हमला" करार दिया और आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की. पार्टी प्रवक्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री जनता के बीच पारदर्शिता बनाए रखने और उनकी समस्याओं को हल करने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करती हैं. ऐसे में इस प्रकार का हमला न केवल व्यक्तिगत स्तर पर अपमान है, बल्कि पूरे लोकतांत्रिक ढांचे पर हमला है.
विपक्ष ने भी इस हमले की निंदा की, लेकिन साथ ही सरकार की सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठाए. विपक्षी दलों के नेताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री आवास जैसी सुरक्षित जगह पर अगर इस तरह की घटना हो सकती है, तो राजधानी में आम नागरिक कितना सुरक्षित है, यह सोचने की बात है.
सुरक्षा पर सवाल
सबसे बड़ा सवाल यही है कि आरोपी किस प्रकार सुरक्षा घेरे को पार कर मुख्यमंत्री तक पहुंच गया. जनसुनवाई कार्यक्रम में आमतौर पर सुरक्षा जांच की पूरी व्यवस्था रहती है. हर व्यक्ति की पहचान और तलाशी होती है. इसके बावजूद हमलावर न केवल अंदर आया, बल्कि मुख्यमंत्री तक पहुंच गया और हमला भी कर दिया. यह दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की कार्यशैली पर गंभीर प्रश्न खड़े करता है.
आरोपी की मंशा
पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, आरोपी दिल्ली का ही रहने वाला है और वह सरकारी योजनाओं से असंतुष्ट था. हालांकि, कुछ सूत्रों का कहना है कि वह मानसिक रूप से अस्वस्थ भी हो सकता है. लेकिन घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस किसी भी पहलू को नजरअंदाज नहीं कर रही है. यह भी जांच का विषय है कि कहीं इसके पीछे राजनीतिक या संगठित साजिश तो नहीं है.
जनता की प्रतिक्रिया
इस घटना के बाद आम जनता में भी गुस्सा और असुरक्षा की भावना है. सोशल मीडिया पर लोग लगातार पोस्ट कर रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री को ही खुलेआम थप्पड़ मारा जा सकता है, तो आम नागरिक का क्या होगा. कुछ लोगों ने इसे लोकतंत्र की गिरती हुई मर्यादा बताया है, तो कुछ ने जनता और नेता के बीच बढ़ते अविश्वास का संकेत माना है.
लोकतंत्र और शिष्टाचार
भारत का लोकतंत्र संवाद और अहिंसा की बुनियाद पर टिका है. असहमति व्यक्त करना हर नागरिक का अधिकार है, लेकिन हिंसा और अपमान का सहारा लेना इस परंपरा के खिलाफ है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला इस लिहाज से लोकतंत्र की मर्यादा के लिए बेहद चिंताजनक है. विरोध के तमाम रास्ते मौजूद हैं—चुनाव, प्रदर्शन, ज्ञापन—लेकिन व्यक्तिगत हमले से लोकतांत्रिक ढांचे को ही चोट पहुँचती है.
भविष्य की चुनौतियां
इस घटना के बाद सरकार के सामने दोहरी चुनौती है. पहला, सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत करना होगा ताकि किसी भी संवैधानिक पदाधिकारी की सार्वजनिक गतिविधियों में ऐसी घटनाएं न हों. दूसरा, जनता और नेताओं के बीच संवाद का रास्ता खुला रहे. यदि सुरक्षा की आड़ में नेताओं और जनता के बीच दीवार खड़ी हो जाएगी, तो लोकतंत्र का आधार ही कमजोर होगा.
