नई दिल्ली. त्योहारों की धूम में डूबे इस मौसम में केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को सबसे बड़ा दिवाली गिफ्ट दे दिया है. वित्त मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, ग्रुप सी और नॉन-गजेटेड ग्रुप बी के केंद्रीय कर्मचारियों को 30 दिनों के वेतन के बराबर नॉन-प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (एडहॉक बोनस) देने की घोषणा कर दी गई है.
इस बोनस की अधिकतम राशि 6,908 रुपये तक होगी, जो सीधे कर्मचारियों के बैंक खातों में जमा हो जाएगी. यह फैसला दशहरा-दिवाली से ठीक पहले आया है, जिससे लाखों सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों में खुशी की लहर दौड़ गई है.
ऐसे होगी बोनस की गणना
मोदी सरकार की इस पहल को कर्मचारी संगठनों ने खूब सराहा है. स्टाफ साइड ऑफ नेशनल काउंसिल (जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी) के प्रतिनिधियों ने वित्त मंत्रालय के साथ चर्चा के बाद इस बोनस को मंजूरी दी. बोनस की गणना अधिकतम 7,000 रुपये मासिक वेतन के आधार पर की जाएगी, जिसमें मूल वेतन और डियरनेस अलाउंस शामिल होगा. उदाहरण के तौर पर, अगर किसी कर्मचारी का वेतन 7,000 रुपये है, तो उसे पूरे 6,908 रुपये (राउंडेड) मिलेंगे. यह बोनस न केवल केंद्रीय मंत्रालयों के कर्मचारियों को, बल्कि अर्धसैनिक बलों (जैसे सीआरपीएफ, बीएसएफ) और केंद्र शासित प्रदेशों के पात्र कर्मियों को भी मिलेगा.
इन्हें मिलेगा बोनस
हालांकि यह तोहफा लाखों कर्मचारियों के लिए है, लेकिन हर कोई इसका हकदार नहीं. सरकार ने साफ शर्तें तय की हैं:
सेवा की अवधि: 2024-25 वित्तीय वर्ष में कम से कम 6 महीने लगातार सेवा की होनी चाहिए.
सक्रिय स्थिति: 31 मार्च 2025 तक सेवा में बने रहना जरूरी. रिटायरमेंट, इस्तीफा या निधन के मामलों में केवल 6 महीने की सेवा वाले ही पात्र.
अनुपस्थिति सीमा: साल भर में अनधिकृत अनुपस्थिति 10 दिन से ज्यादा न हो.
अन्य: डेपुटेशन पर तैनात कर्मचारियों को उनकी वर्तमान संस्था से बोनस मिलेगा.
ये शर्तें पूरी न करने वाले कर्मचारी इस बोनस से वंचित रहेंगे. विशेषज्ञों का कहना है कि इससे करीब 15 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी लाभान्वित होंगे.
