इस्लामाबाद. पाकिस्तान की संसद ने देश के संविधान में एक अहम संशोधन को मंजूरी दी है, जिसके तहत सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर को कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेज घोषित किया गया है. यह संशोधन देश की सुरक्षा संरचना और सेना की भूमिका को लेकर बड़े बदलाव का संकेत माना जा रहा है.
नए संशोधन के अनुसार, अब सेना प्रमुख के पास तीनों सेनाओं, थल, जल और वायु से संबंधित सामरिक निर्णयों पर अंतिम अधिकार होगा. पहले यह अधिकार औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता था. विश्लेषकों का कहना है कि यह कदम सेना की ताकत को और संस्थागत रूप से मजबूत करता है.
जनरल आसिम मुनीर की भूमिका और बढ़ी
जनरल आसिम मुनीर वर्तमान में पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं और 2022 में जनरल कमर जावेद बाजवा के बाद उन्होंने यह पद संभाला था. नए संशोधन के बाद अब उनकी भूमिका केवल सैन्य मामलों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि वह रक्षा नीतियों, रणनीतिक साझेदारी और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के निर्णयों में भी प्रमुख भूमिका निभाएंगे.
राजनीतिक हलचल तेज
इस संशोधन को लेकर विपक्षी दलों और कानूनी विशेषज्ञों ने सवाल उठाए हैं. उनका कहना है कि यह कदम लोकतांत्रिक संतुलन को कमजोर कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान में पहले ही सेना का राजनीतिक प्रभाव काफी अधिक रहा है. वहीं, सरकार का कहना है कि यह संशोधन राष्ट्रीय सुरक्षा को एकीकृत और सशक्त बनाने के उद्देश्य से किया गया है.
अंतरराष्ट्रीय विश्लेषकों की राय
कई विदेशी विश्लेषक इसे पाकिस्तान में सिविल-मिलिट्री संबंधों के नए युग की शुरुआत बता रहे हैं. उनका कहना है कि इस संशोधन से प्रधानमंत्री की रक्षा मामलों में निर्णय लेने की शक्ति सीमित हो जाएगी.
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