नई दिल्ली. देश की सर्वोच्च अदालत ने सोमवार को एक महत्वपूर्ण मौखिक टिप्पणी करते हुए संकेत दिया कि वर्ष 2018 से पहले के भूमि अधिग्रहण मामलों को किसानों को ब्याज सहित मुआवजा देने के लिए दोबारा नहीं खोला जा सकता. यह टिप्पणी उस समय आई जब राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की ओर से दायर पुनर्विचार याचिका पर खुली अदालत में सुनवाई शुरू हुई. एनएचएआई ने वर्ष 2019 में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले की समीक्षा की मांग की है, जिसमें किसानों को अधिग्रहित भूमि के बदले मुआवजा और उस पर ब्याज देने का आदेश दिया गया था.
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की विशेष पीठ ने सुनवाई के दौरान प्रारंभिक तौर पर यह कहा कि अदालत पहले ही इस मुद्दे पर स्पष्ट निर्णय दे चुकी है और पुराने मामलों को फिर से खोलने की अनुमति देना न्यायिक व्यवस्था में अनिश्चितता पैदा कर सकता है. पीठ ने संकेत दिया कि कानून की व्याख्या और उसके अनुप्रयोग को अनिश्चित काल तक खुला नहीं छोड़ा जा सकता, विशेषकर तब जब बड़ी संख्या में मामले उससे प्रभावित हों.
मामला राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के तहत किए गए भूमि अधिग्रहण से जुड़ा है. वर्ष 2019 में शीर्ष अदालत ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा था कि किसानों को उनकी भूमि के अधिग्रहण पर उचित मुआवजा ही नहीं, बल्कि उस पर ब्याज भी दिया जाना चाहिए. अदालत ने उस समय यह भी स्पष्ट किया था कि यह निर्णय पूर्व प्रभाव से लागू होगा, यानी पहले से लंबित मामलों पर भी इसका असर पड़ेगा. इसी बिंदु को लेकर अब एनएचएआई ने पुनर्विचार की मांग की है.
एनएचएआई का तर्क है कि 2019 के फैसले को पूर्व प्रभाव से लागू करने के कारण प्राधिकरण पर भारी वित्तीय बोझ पड़ा है. उसके अनुसार, जिन मामलों का निपटारा वर्षों पहले हो चुका था और जिनमें मुआवजे का भुगतान भी कर दिया गया था, उन्हें फिर से खोलकर ब्याज की गणना करना प्रशासनिक और आर्थिक दृष्टि से अत्यंत कठिन है. प्राधिकरण ने यह भी दलील दी कि इससे परियोजनाओं की लागत में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है और राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण की प्रक्रिया प्रभावित हुई है.
सुनवाई के दौरान पीठ ने यह सवाल भी उठाया कि क्या न्यायालय के पूर्व निर्णयों को अनिश्चित समय तक चुनौती दी जा सकती है, खासकर तब जब वे अंतिम रूप ले चुके हों. अदालत ने कहा कि न्यायिक निर्णयों की अंतिमता एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है और इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता. यदि हर पुराने मामले को नए सिरे से खोलने की अनुमति दी जाए तो इससे न्यायिक प्रक्रिया में अस्थिरता आ सकती है.
किसानों की ओर से पेश वकीलों ने 2019 के फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि भूमि अधिग्रहण के मामलों में लंबे समय तक उचित मुआवजा नहीं मिलने से किसानों को गंभीर आर्थिक नुकसान हुआ है. उनका कहना था कि ब्याज सहित मुआवजा देना न्यायसंगत और संवैधानिक रूप से उचित है. उन्होंने यह भी तर्क दिया कि यदि अदालत अपने ही पूर्व प्रभाव वाले आदेश को सीमित कर देती है तो इससे उन किसानों के अधिकार प्रभावित होंगे, जिन्होंने वर्षों तक न्याय के लिए इंतजार किया.
हालांकि, पीठ की प्रारंभिक टिप्पणियों से यह संकेत मिला कि अदालत पुराने और निष्पादित मामलों को दोबारा खोलने के पक्ष में नहीं है. मुख्य न्यायाधीश ने मौखिक रूप से कहा कि प्री-2018 के मामलों को अब फिर से उठाना संभव नहीं प्रतीत होता. अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि वह इस मुद्दे के व्यापक प्रभावों पर विचार करेगी, लेकिन न्यायिक अनुशासन और अंतिमता के सिद्धांत को ध्यान में रखा जाएगा.
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यदि सुप्रीम कोर्ट अपने मौखिक संकेतों के अनुरूप अंतिम आदेश देता है, तो इससे हजारों लंबित दावों पर असर पड़ सकता है. कई राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के तहत अधिग्रहित भूमि से जुड़े विवाद अभी भी न्यायालयों में लंबित हैं. ऐसे में शीर्ष अदालत का स्पष्ट रुख भविष्य की कानूनी रणनीतियों को भी प्रभावित करेगा.
यह मामला केवल मुआवजे की राशि तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें यह बड़ा प्रश्न भी निहित है कि न्यायालय के निर्णयों की समय-सीमा और उनका दायरा क्या होगा. क्या किसी फैसले को पूर्व प्रभाव से लागू करने का अर्थ यह है कि सभी पुराने और बंद हो चुके मामलों को भी फिर से खोला जाए, या फिर केवल लंबित मामलों तक ही उसका दायरा सीमित रहेगा—इस पर अंतिम निर्णय का इंतजार किया जा रहा है.
फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई जारी रखने का संकेत दिया है और संबंधित पक्षों को अपनी विस्तृत दलीलें पेश करने को कहा है. आने वाले दिनों में इस बहुचर्चित मुद्दे पर शीर्ष अदालत का अंतिम फैसला न केवल किसानों और एनएचएआई के लिए, बल्कि भूमि अधिग्रहण से जुड़े समूचे कानूनी ढांचे के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है.
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