लखनऊ. आगामी 2027 विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए Samajwadi Party ने उत्तर प्रदेश में दलित मतदाताओं तक पहुंच मजबूत करने की रणनीति तेज कर दी है. पार्टी ने 15 मार्च को बहुजन आंदोलन के प्रखर नेता कांशीराम की जयंती पूरे प्रदेश के सभी जिलों में मनाने का निर्णय लिया है. इस दिन को पार्टी ‘पीडीए दिवस’ के रूप में आयोजित करेगी, जिसके जरिए दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक वर्ग को एक साझा राजनीतिक मंच पर लाने की कोशिश की जाएगी.
पार्टी अध्यक्ष Akhilesh Yadav ने सभी जिला और महानगर इकाइयों को निर्देश दिए हैं कि वे कांशीराम जयंती पर व्यापक कार्यक्रम आयोजित करें. इन कार्यक्रमों में सामाजिक न्याय, मंडल राजनीति और बहुजन आंदोलन के इतिहास को प्रमुखता से रखा जाएगा. पार्टी नेतृत्व का मानना है कि 1990 के दशक में बने सामाजिक समीकरणों की याद दिलाकर वह एक बार फिर व्यापक सामाजिक गठजोड़ तैयार कर सकती है.
वरिष्ठ नेताओं के अनुसार, यह कदम केवल प्रतीकात्मक नहीं बल्कि राजनीतिक दृष्टि से अहम है. पार्टी 1990 के दशक में कांशीराम और Mulayam Singh Yadav के बीच बने गठबंधन की यादों को ताजा करना चाहती है, जिसने उस दौर में उत्तर प्रदेश की राजनीति की दिशा बदल दी थी. 1993 में बनी सरकार को दलित और पिछड़े वर्ग की राजनीतिक भागीदारी के एक बड़े मोड़ के रूप में देखा जाता है. पार्टी नेताओं का कहना है कि उसी सामाजिक न्याय की विरासत को फिर से मजबूत करना उनका उद्देश्य है.
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जातीय और सामाजिक समीकरण अब भी निर्णायक भूमिका निभाते हैं. ऐसे में समाजवादी पार्टी का पीडीए फार्मूला—दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक—उसे भाजपा के खिलाफ एक व्यापक सामाजिक आधार तैयार करने में मदद कर सकता है. पार्टी यह संदेश देना चाहती है कि वह सामाजिक न्याय और बहुजन राजनीति के मूल सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्ध है.
कार्यक्रमों के दौरान कांशीराम के उस योगदान को भी रेखांकित किया जाएगा, जिसमें उन्होंने मंडल आयोग की सिफारिशों के समर्थन में राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन खड़ा किया था. बहुजन समाज पार्टी की स्थापना कर उन्होंने दलितों और वंचित वर्गों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिलाने का अभियान चलाया. समाजवादी पार्टी के नेता यह भी याद दिलाएंगे कि 1992 के बाद कांशीराम और मुलायम सिंह के बीच समझौते ने प्रदेश में नई राजनीतिक धुरी तैयार की थी.
पार्टी सूत्रों का कहना है कि जिला स्तर पर सेमिनार, संगोष्ठियां और जनसभाएं आयोजित की जाएंगी, जिनमें सामाजिक न्याय, संविधान और प्रतिनिधित्व जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी. इसके जरिए पार्टी कार्यकर्ताओं को भी सक्रिय करने और बूथ स्तर तक संदेश पहुंचाने की योजना है.
हाल के वर्षों में उत्तर प्रदेश की राजनीति में दलित मतदाताओं की भूमिका निर्णायक रही है. विभिन्न दल उन्हें अपने पाले में लाने के लिए रणनीतिक कदम उठा रहे हैं. ऐसे में समाजवादी पार्टी का यह फैसला 2027 की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है. पार्टी नेतृत्व का मानना है कि यदि दलित और पिछड़े वर्ग का पारंपरिक गठजोड़ फिर से मजबूत होता है, तो चुनावी समीकरण बदल सकते हैं.
फिलहाल 15 मार्च को होने वाले कार्यक्रमों की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं. राजनीतिक पर्यवेक्षकों की नजर इस बात पर रहेगी कि समाजवादी पार्टी का यह अभियान जमीनी स्तर पर कितना असर छोड़ पाता है और क्या वह दलित समुदाय के बीच अपने समर्थन आधार को विस्तार देने में सफल हो पाती है.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-

