नई दिल्ली.राजधानी की एक विशेष अदालत ने बुधवार को राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के प्रमुख लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी को बड़ा कानूनी झटका देते हुए उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने 'लैंड फॉर जॉब' घोटाले से संबंधित कुछ दस्तावेजों की मांग की थी. विशेष न्यायाधीश विशाल गोग्ने ने अपने 35 पन्नों के विस्तृत आदेश में इस याचिका को 'स्व-सेवा' (सेल्फ-सर्विंग) करार देते हुए कहा कि यह केवल मुकदमे की कार्यवाही में देरी करने का एक बहाना (रूस) है. अदालत ने बेहद कड़े शब्दों में टिप्पणी की कि आरोपियों को उन दस्तावेजों का निरीक्षण करने का पर्याप्त अवसर पहले ही दिया जा चुका है जो साक्ष्यों की 'अनरिलेयड बास्केट' यानी अप्रयुक्त श्रेणी का हिस्सा हैं. इस फैसले के बाद अब यह स्पष्ट हो गया है कि अदालत भ्रष्टाचार के इस गंभीर मामले में किसी भी प्रकार की टालमटोल बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है और ट्रायल की गति को बाधित करने वाली अर्जी को कानून की नजर में अनुचित मानती है.
राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि आरोपी पक्ष अदालत को यह समझाने में पूरी तरह विफल रहा है कि रक्षा साक्ष्य (डिफेंस एविडेंस) के चरण से पहले किसी भी दस्तावेज को पेश करने की अनुमति देने के लिए कोई विशेष परिस्थितियां मौजूद हैं. न्यायाधीश ने कहा कि अदालत इस संभावना से इनकार नहीं कर सकती कि पिछली बार की तरह, जब न्यायिक आदेशों की आड़ में समय लेने का प्रयास किया गया था, वर्तमान प्रार्थना भी ट्रायल को उलझाने की एक चाल है. 'अनरिलेयड डॉक्युमेंट्स' उन दस्तावेजों को कहा जाता है जिन्हें जांच के दौरान पुलिस या सीबीआई द्वारा जब्त तो किया जाता है, लेकिन अभियोजन पक्ष (प्रॉसिक्यूशन) उन्हें मुकदमे के दौरान अपने मामले को साबित करने के लिए आधार नहीं बनाता. लालू यादव के वकीलों का तर्क था कि सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों के अनुसार, बचाव पक्ष को ट्रायल शुरू होने से पहले ही उन सभी दस्तावेजों की आपूर्ति की जानी चाहिए जो जांच एजेंसी के पास मौजूद हैं, भले ही एजेंसी उन पर भरोसा न कर रही हो.
लालू यादव और राबड़ी देवी की ओर से पेश वकील वरुण जैन ने दलील दी थी कि इन दस्तावेजों की आपूर्ति बचाव पक्ष के लिए अगले दो गवाहों, जो कि वादामाफ गवाह (एप्रूवर्स) हैं, से पूछताछ करने के लिए आवश्यक है. हालांकि, सीबीआई की ओर से पेश अभियोजक डीपी सिंह ने इस दलील का कड़ा विरोध किया. उन्होंने तर्क दिया कि एजेंसी ने एक साल से अधिक समय पहले ही आरोपियों को अप्रयुक्त दस्तावेजों की सूची उपलब्ध करा दी थी, लेकिन आरोपियों ने अब तक यह पहचान भी नहीं की है कि उनके बचाव के लिए कौन से विशिष्ट दस्तावेज प्रासंगिक हैं. अभियोजन पक्ष का कहना था कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC) के तहत किसी भी दस्तावेज को मंगवाने के लिए ठोस औचित्य देना अनिवार्य है और जब मामला अभी बचाव पक्ष के साक्ष्य तक पहुँचा ही नहीं है, तो दस्तावेजों की थोक आपूर्ति का कोई प्रावधान नहीं है.
अदालत ने अपने आदेश में यह भी रेखांकित किया कि आरोपी पक्ष अपनी शर्तों पर न्यायिक कार्यवाही की निरंतरता को प्रभावित नहीं कर सकता. न्यायाधीश विशाल गोग्ने ने टिप्पणी की कि अभियोजन पक्ष के साक्ष्य शुरू होने से पहले ही 1,675 अप्रयुक्त दस्तावेजों की जांच की मांग करना आपराधिक मुकदमे की पूरी प्रक्रिया के खिलाफ जाता है और इससे ट्रायल की कार्यवाही पूरी तरह से अस्त-व्यस्त हो जाएगी. कोर्ट ने कहा कि जिरह (क्रॉस-एग्जामिनेशन) के नाम पर आरोपियों को ट्रायल पर नियंत्रण करने की अनुमति नहीं दी जा सकती. अदालत ने यह भी महसूस किया कि इस याचिका के पीछे एक 'छिपा हुआ इरादा' कार्यवाही को खींचने का है, ताकि मुकदमे को शुरुआत में ही कानूनी दांव-पेचों के जाल में फंसा दिया जाए. विशेष कोर्ट ने आगाह किया कि ट्रायल कोर्ट को आवेदकों के ऐसे गुप्त उद्देश्यों और अनुचित परिणामों के प्रति सतर्क रहना चाहिए.
गौरतलब है कि 9 जनवरी को इसी अदालत ने पूर्व रेल मंत्री लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और उनके बच्चों के खिलाफ भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश के आरोप तय किए थे. उस समय कोर्ट ने बेहद सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था कि लालू यादव ने रेल मंत्रालय को एक 'व्यक्तिगत जागीर' की तरह इस्तेमाल किया और सार्वजनिक रोजगार को अपनी पारिवारिक जमीन हड़पने के लिए एक सौदेबाजी के चिप (बार्गेनिंग चिप) के रूप में इस्तेमाल किया. सीबीआई ने यह मामला 18 मई 2022 को दर्ज किया था, जिसमें आरोप है कि 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री रहते हुए लालू यादव ने रेलवे के विभिन्न जोन में ग्रुप डी की नौकरियां देने के बदले उम्मीदवारों से अपने परिवार और करीबियों के नाम पर जमीनें हस्तांतरित करवाई थीं. इस मामले में सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ED) दोनों ही सक्रियता से जांच कर रहे हैं. इसके अतिरिक्त, लालू यादव आईआरसीटीसी होटल भ्रष्टाचार मामले में भी आरोपों का सामना कर रहे हैं, जिसमें अक्टूबर 2025 में आरोप तय किए गए थे. आज के इस अदालती आदेश के बाद, लैंड फॉर जॉब मामले में अब गवाहों के बयान और ट्रायल की प्रक्रिया बिना किसी अतिरिक्त देरी के आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो गया है.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-
