जबलपुर. एमपी के जबलपुर में नगर निगम को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से सर्विस चार्ज मिलने का रास्ता साफ हो गया है. सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद ऑर्डिनेंस फैक्ट्री प्रबंधन ने नगर निगम को सर्विस चार्ज का भुगतान करने पर सहमति जताई है. यह सहमति नगर निगम अधिकारियों और फैक्ट्री प्रबंधन के बीच हुई चर्चा में बनी.
निगमायुक्त रामप्रकाश अहिरवार के निर्देश पर अपर आयुक्त अरविंद शाह, अंजू ठाकुर व प्रभारी कॉल सेंटर देवेंद्र पटेल ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के महाप्रबंधक के साथ बैठक की. जिसमें फैक्ट्री प्रबंधन ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार पुणे स्थित मुख्यालय से पत्राचार शुरू किया गया है. बजट आवंटन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद सर्विस चार्ज की राशि नगर निगम को जारी की जाएगी.
नगर निगम का मानना है कि इस राशि से शहर के विकास कार्यों और जनसुविधाओं को गति मिलेगी. इससे जबलपुर में मूलभूत सुविधाओं का विस्तार हो सकेगा. वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले निगम ने बकाया कर और दुकान किराया वसूली पर भी सख्ती बढ़ा दी है. निगमायुक्त ने नया बाजार के व्यापारियों के साथ बैठक कर उन्हें 31 मार्च से पहले सभी बकाया कर जमा करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि समय पर कर अदायगी से शहर में सफाईए सड़कए प्रकाश और अन्य मूलभूत सुविधाओं के कार्य बेहतर तरीके से किए जा सकेंगे.
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