जबलपुर. जिला कलेक्ट्रेट में करोड़ों रुपये के वित्तीय घोटाले से जुड़े मूल दस्तावेजों के रहस्यमयी ढंग से गायब होने के बाद अब प्रशासन ने दोषियों तक पहुँचने के लिए तकनीकी और सुरक्षा घेरे का सहारा लेना शुरू कर दिया है. कलेक्टर राघवेंद्र सिंह के कड़े रुख के बाद कलेक्ट्रेट की सुरक्षा शाखा और आईटी सेल को सक्रिय कर दिया गया है ताकि यह पता लगाया जा सके कि रिकॉर्ड रूम जैसे प्रतिबंधित क्षेत्र से ये महत्वपूर्ण फाइलें आखिर कब और किसके द्वारा बाहर निकाली गईं.
आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, आईटी सेल अब कलेक्ट्रेट परिसर में लगे पिछले कुछ महीनों के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और उन डिजिटल लॉग्स की जांच की जा रही है जिनसे फाइलों की आवाजाही का रिकॉर्ड रखा जाता है. इस घटना ने प्रशासनिक महकमे में उस वक्त हड़कंप मचा दिया जब वर्ष 2019 से 2023 के बीच खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग में हुए करोड़ों के भ्रष्टाचार की जांच अपने अंतिम चरण में थी. जांच अधिकारियों को साक्ष्यों के मिलान के लिए मूल प्रतियों की आवश्यकता थी, लेकिन रिकॉर्ड रूम से फाइलों का नदारद मिलना एक गहरी साजिश की ओर इशारा कर रहा है.
प्रशासनिक गलियारों में इस बात की प्रबल आशंका जताई जा रही है कि घोटाले की आंच बड़े अधिकारियों और रसूखदारों तक पहुँचती देख साक्ष्यों को नष्ट करने के उद्देश्य से इन फाइलों को गायब करवाया गया है. विडंबना यह है कि जिन दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां महज दो माह पहले सूचना के अधिकार के तहत प्रदान की गई थीं, वे अब सरकारी रिकॉर्ड से पूरी तरह गायब हैं. कलेक्ट्रेट की सुरक्षा शाखा अब उन सभी कर्मचारियों और बाहरी व्यक्तियों की सूची तैयार कर रही है जिनकी पहुंच रिकॉर्ड रूम तक थी. इस हाई-प्रोफाइल मामले की गूंज अब भोपाल तक पहुँच चुकी है, जहाँ शासन स्तर पर इस लापरवाही या मिलीभगत को लेकर कड़े निर्देश जारी किए गए हैं.
कलेक्ट्रेट के भीतर भी अब कर्मचारी और अधिकारी एक-दूसरे पर दोषारोपण करने में जुटे हैं, जबकि आईटी सेल की टीम फाइलों के डिजिटल फुटप्रिंट्स तलाशने में दिन-रात एक कर रही है. माना जा रहा है कि यदि सीसीटीवी और डिजिटल रिकॉर्ड से कोई ठोस सुराग हाथ लगता है, तो इस मामले में जल्द ही बड़ी एफआईआर दर्ज कराई जाएगी और भ्रष्टाचार के साथ-साथ सरकारी दस्तावेजों की चोरी के गंभीर आरोपों में गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं. फिलहाल, जबलपुर कलेक्ट्रेट में तनाव का माहौल है और सभी की नजरें सुरक्षा शाखा की अगली रिपोर्ट पर टिकी हैं.
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