रायपुर. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ सरकार की अहम कैबिनेट बैठक खत्म हो गई है. छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद की इस बैठक में प्रदेश से जुड़े कई जरूरी फैसले लिए गए. बैठक सुबह 11:30 पर शुरू हुई. बैठक में शहरी गैस वितरण नीति 2026 समेत क्रिकेट अकादमी के लिए जमीन आवंटन को मंजूरी दे दी गई है. साथ ही. इसके अलावा प्रदेश प्रदेश के विकास से जुड़े कई मामलों में भी फैसला लिया गया.
नवा रायपुर मंत्रालय में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए. बैठक में प्रदेश के विकास, जन सुविधा और प्रशासनिक सुधार से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई. सरकार ने साफ किया कि ये फैसले आम जनता को राहत देने और राज्य के विकास को गति देने के उद्देश्य से लिए गए हैं.
शहरी गैस वितरण नीति को मंजूरी
मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ शहरी गैस वितरण नीति 2026 को मंजूरी दी है. इस नीति के जरिए लोगों को सस्ती और स्वच्छ प्राकृतिक गैस उपलब्ध कराई जाएगी. इससे एलपीजी पर निर्भरता कम होगी और पाइपलाइन के जरिए गैस की सुविधा बढ़ेगी. सरकार का मानना है कि इससे पर्यावरण संरक्षण के साथ रोजगार और निवेश के अवसर भी बढ़ेंगे.
क्रिकेट अकादमी के लिए जमीन आवंटन
राजनांदगांव में आधुनिक खेल मैदान और क्रिकेट अकादमी बनाने के लिए जिला क्रिकेट एसोसिएशन को 5 एकड़ जमीन रियायती दर पर देने का फैसला लिया गया है. इस फैसले से खेल प्रतिभाओं को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और राज्य में खेल गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा.
जरूरतमंदों को आर्थिक सहायता
कैबिनेट ने मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान मद से 6 हजार 809 लोगों और संस्थाओं को करीब 11 करोड़ 98 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की मंजूरी दी है. यह सहायता जरूरतमंदों को राहत देने और सामाजिक सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से दी जाएगी.
आईपीएस अधिकारियों पर फैसला
मंत्रिपरिषद ने 1988 बैच के तीन आईपीएस अधिकारियों के प्रमोशन आदेश को निरस्त कर दिया है. यह निर्णय पुराने आदेशों की समीक्षा के बाद लिया गया है. सरकार ने कहा कि यह फैसला प्रशासनिक तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-
