रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में राज्य के विकास और जनकल्याण से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए. इन निर्णयों का सीधा असर आम जनता, युवाओं और जरूरतमंद वर्ग पर पड़ेगा.
सबसे प्रमुख फैसले के तहत मंत्रिपरिषद ने “छत्तीसगढ़ शहरी गैस वितरण नीति 2026” को मंजूरी दी है. इस नीति के लागू होने से शहरी क्षेत्रों में पाइपलाइन के जरिए घर-घर सस्ती और स्वच्छ प्राकृतिक गैस उपलब्ध कराई जाएगी. इससे एलपीजी पर निर्भरता कम होगी और उपभोक्ताओं को किफायती विकल्प मिलेगा. साथ ही, राज्य में गैस पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार होगा, जिससे निवेश और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे. यह कदम पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
युवाओं को खेल के क्षेत्र में प्रोत्साहन देने के लिए कैबिनेट ने राजनांदगांव में आधुनिक खेल मैदान और क्रिकेट अकादमी के निर्माण हेतु 5 एकड़ जमीन रियायती दर पर आवंटित करने का निर्णय लिया है. इससे क्षेत्र में खेल सुविधाओं का विकास होगा और प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण मिल सकेगा.
इसके अलावा, मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान मद से 6,809 जरूरतमंद व्यक्तियों और संस्थाओं को लगभग 12 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता देने की मंजूरी भी दी गई है. यह सहायता विभिन्न आपात और सामाजिक परिस्थितियों में लोगों को त्वरित राहत प्रदान करेगी.
प्रशासनिक स्तर पर एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए कैबिनेट ने वर्ष 1988 बैच के तीन आईपीएस अधिकारियों—संजय पिल्ले, आर.के. विज और मुकेश गुप्ता—से संबंधित 2019 के पदावनति आदेश को निरस्त कर दिया है. साथ ही उस समय लिए गए निर्णयों को रद्द करते हुए पूर्व स्थिति बहाल करने का फैसला लिया गया है.
कुल मिलाकर, कैबिनेट के ये फैसले राज्य में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार, युवाओं के विकास और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माने जा रहे हैं.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-
