रायपुर. मुख्यमंत्री Vishnu Deo Sai की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में ग्रामीण रोजगार, आजीविका संवर्धन और डिजिटल सुशासन को मजबूत करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. कैबिनेट ने “विकसित भारत – रोजगार और आजीविका के लिये गारंटी मिशन (ग्रामीण) : वीबी-जी राम जी योजना छत्तीसगढ़” के प्रारूप को मंजूरी प्रदान की.
भारत सरकार के अधिनियम, 2025 के अनुरूप लागू की जा रही इस योजना के तहत पात्र ग्रामीण परिवारों के वयस्क सदस्यों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिनों के अकुशल श्रम आधारित रोजगार की वैधानिक गारंटी दी जाएगी. योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाना, आजीविका को सशक्त बनाना तथा टिकाऊ विकास को बढ़ावा देना है.
योजना के अंतर्गत जल संरक्षण, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, ग्रामीण आधारभूत संरचना निर्माण और आजीविका आधारित परिसंपत्तियों के विकास जैसे कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी. साथ ही ग्राम पंचायत आधारित समेकित विकास, विभिन्न विभागीय योजनाओं के अभिसरण और पीएम गति शक्ति के साथ समन्वय को भी प्रोत्साहन मिलेगा.
सरकार विकास कार्यों की बेहतर योजना, निगरानी और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए आधुनिक तकनीक एवं डिजिटल प्रणालियों का उपयोग करेगी. इससे सुशासन, जवाबदेही और कार्यों की गुणवत्ता में सुधार आने की उम्मीद है.
योजना के क्रियान्वयन में केंद्र और राज्य सरकार के बीच व्यय का अनुपात 60:40 रहेगा. इसके लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 के राज्य बजट में 4,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. सरकार का मानना है कि इस पहल से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित होंगे.
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