भोपाल. एमपी की राजधानी भोपाल स्थित मंत्रालय में कैबिनेट बैठक का आयोजन 14 जुलाई को किया गया. जिसमें मुख्यमंत्री सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में कई महत्वपूर्ण फैसले पारित किए गए. कैबिनेट के अहम फैसलों की जानकारी देते हुए एमएसएमई मंत्री चैतन्य काश्यप ने बताया कि जीएसटी काउंसिल की अनुशंसा पर दो बड़े बदलाव किए गए हैं. साथ ही, आंगनवाडिय़ों में वितरित किए जाने वाले टेक होम राशन की व्यवस्था में भी बदलाव किए हैं.
कैबिनेट में ये लिए गए बड़े फैसले
- एमएसएमई मंत्री चैतन्य काश्यप ने बताया कि मप्र में जीएसटी के लिए अपील का एक अधिकारी होता है, वह जो निर्णय देता है उसमें कई गलतियां या जरूरी विषय छूट जाते थे. अब उसके लिए एक अपीलीय बोर्ड बनाया जाएगा. उसमें कारोबारी अपील कर सकेंगे.
- वर्तमान में जीएसटी में कारोबारियों को ?क्रेडिट दिया जाता है. इसके लिए जीएसटी द्वारा पूर्व एग्रीमेंट मांगा जाता था. अभी उसमें सरलीकरण कर एक्सपोर्ट में इनपुट क्रेडिट की 90 प्रतिशत राशि उद्योगपतियों को जल्द से जल्द मिलेगी.
- महिला बाल विकास विभाग की आंगनवाडिय़ों के छह माह से तीन साल तक के बच्चों को टेक होम राशन मिलता है. जिसे वर्तमान में आजीविका मिशन के माध्यम से पांच से छह चरणों में दिया जा रहा है. अब सरकार ने निर्णय लिया कि आजीविका मिशन को हटाकर टेक होम राशन वितरण की व्यवस्था महिला बाल विकास विभाग खुद व्यवस्था करेगा.
- आजीविका मिशन की व्यवस्था में कई बार गुणवत्ता, आर्थिक और वितरण की लगातार शिकायतें मिल रही थीं. उसे सुधारने के लिए महिला बाल विकास विभाग अलग से नीति बनाएगा. प्रदेश की स्वयं सहायता समूह भोजन बनाकर सप्लाई करेगा.
- समर्थन मूल्य पर मूंग और उड़द की खरीदी को निरंतरता दी गई है. जिसके लिए राज्य सरकार बैंकों से लोन लेती है, जिसकी गारंटी को निरंतरता दी गई है.
18 को जगदीशपुर में कैबिनेट, यूसीसी को देंगे मंजूरी
एमएसएमई मंत्री चैतन्य काश्यप ने बताया कि समिति द्वारा यूसीसी की रिपोर्ट मुख्यमंत्री मोहन यादव को सौंपी गई है. जिसे भोपाल जिले के जगदीशपुर में 18 जुलाई को कैबिनेट की बैठक आयोजित की जाएगी. जहां कैबिनेट के द्वारा यूसीसी को मंजूरी देगी. 20 से 24 जुलाई तक होने वाले विधानसभा सत्र में यूसीसी विधेयक पेश किया जाएगा.
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