नई दिल्ली. लंबे इंतजार के बाद केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का इंतजार ख़त्म हो गया है. मोदी सरकार की ओर से पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर है. केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ता बढ़ाने के आदेश जारी कर दिए हैं. अब सशस्त्र बलों, अखिल भारतीय सेवाओं और रेलवे के पेंशनभोगियों समेत केंद्रीय कर्मचारियों को बेसिक पेंशन का 28 प्रतिशत तक महंगाई भत्ता दिया जाएगा. इसके अलावा पिछले साल जनवरी से रुके महंगाई भत्ता के भुगतान का रास्ता भी साफ हो गया है.
केंद्रीय कैबिनेट के फैसले पर अमल करते हुए डिपार्टमेंट ऑफ पेंशनर्स एंड पेंशनर्स वेलफेयर ने पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए नया आदेश जारी किया है, जिसके तहत अब 1 जुलाई 2021 से सभी पेंशनर्स को बढ़ा कर भत्ता 17 प्रतिशत की मौजूदा दर में 11 प्रतिशत की वृद्धि करके दी जाएगी.
बकाया किस्तें भी होंगी जारी
वहीं कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न अप्रत्याशित स्थिति को देखते हुए पेंशनभोगियों को दी जाने वाली महंगाई भत्ते की तीन अतिरिक्त किस्तें, जो 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 पर रोक लगा दी गई थी. उसे भी इस बार जारी किया जाएगा, हालांकि उसमें 17 प्रतिशत ही महंगाई भत्ते दिए जाएंगे. वहीं कोविड काल में सरकार के इस फैसले के बाद अब पेंशनभोगियों या पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिए जाने वाले महंगाई भत्ते को 1 जुलाई 2021 से बढ़ाकर मूल पेंशन या पारिवारिक पेंशन का 28 प्रतिशत करने के आदेश ने बड़ी राहत पहुंचाई है.
उल्लेखनीय है कि 14 जुलाई 2021 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट समिति ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों को दिए जाने वाले महंगाई भत्ते और पेंशनभोगियों को दी जाने वाली महंगाई राहत को 1 जुलाई 2021 से बढ़ाकर 28 प्रतिशत करने की मंजूरी दे दी, जो मूल वेतन व पेंशन के 17 प्रतिशत की मौजूदा दर में 11 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है. कोविड-19 महामारी से उत्पन्न हुई अप्रत्याशित स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार के कर्मचारियों को दिए जाने वाले महंगाई भत्ते (डीए) और पेंशनभोगियों को दी जाने वाली महंगाई राहत (डीआर) की तीन अतिरिक्त किस्तों, जो 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 से देय थीं, पर रोक (फ्रीज) लगा दी गई थी.
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