जबलपुर। लगभग आठ वर्ष पुराने छेड़छाड़ और मारपीट के मामले में एससी/एसटी विशेष न्यायालय से एक शिक्षक को बड़ी राहत मिली है। एससी/एसटी के विशेष न्यायाधीश सुनील कुमार ने मामले की सुनवाई के बाद आरोपित शिक्षक भगवत प्रसाद पटेल को सभी आरोपों से दोषमुक्त कर दिया। न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल नहीं हो सका, इसलिए आरोपी को दोषी ठहराने का पर्याप्त आधार उपलब्ध नहीं है।
यह मामला 26 जुलाई 2016 का है। अभियोजन के अनुसार पनागर क्षेत्र स्थित शासकीय प्राथमिक शाला पठानी में पदस्थ एक सहायक अध्यापिका ने शिकायत दर्ज कराई थी कि विद्यालय में उपस्थिति रजिस्टर पर हस्ताक्षर करने के दौरान सहकर्मी शिक्षक भगवत प्रसाद पटेल ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि आरोपी ने उनके हाथ से रजिस्टर छीन लिया, हाथ पकड़कर धक्का दिया तथा उनके साथ छेड़छाड़ की। इसके अलावा उन्हें नौकरी से हटवाने की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया था। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी, जिसके बाद प्रकरण विचारण के लिए एससी/एसटी विशेष न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक अजय जैन ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोप सिद्ध करने का प्रयास किया। वहीं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता विनोद सिसोदिया और प्रसन्नजीत चटर्जी ने अदालत के समक्ष दलील देते हुए कहा कि आरोप तथ्यात्मक रूप से सिद्ध नहीं होते और अभियोजन की कहानी में कई विरोधाभास हैं। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने प्रकरण में प्रस्तुत मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों का विस्तृत परीक्षण किया। अदालत ने पाया कि अभियोजन पक्ष ऐसे ठोस और विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका, जिनके आधार पर आरोपी को संदेह से परे दोषी ठहराया जा सके। न्यायालय ने यह भी माना कि आपराधिक मामलों में किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने के लिए आरोपों का स्पष्ट और विश्वसनीय प्रमाण होना आवश्यक है तथा केवल आरोपों के आधार पर सजा नहीं दी जा सकती। सभी पक्षों की दलीलें और उपलब्ध साक्ष्यों पर विचार करने के बाद एससी/एसटी विशेष न्यायालय ने भगवत प्रसाद पटेल को आरोपों से बरी कर दिया। अदालत के इस फैसले के साथ करीब आठ वर्षों से लंबित यह आपराधिक मामला समाप्त हो गया। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय एक बार फिर इस सिद्धांत को रेखांकित करता है कि आपराधिक न्याय व्यवस्था में किसी भी आरोपी को तब तक दोषी नहीं माना जा सकता, जब तक उसके विरुद्ध लगाए गए आरोप न्यायालय में ठोस और विश्वसनीय साक्ष्यों के आधार पर संदेह से परे सिद्ध न हो जाएं। अदालत ने इसी सिद्धांत का पालन करते हुए साक्ष्यों के अभाव में आरोपी शिक्षक को दोषमुक्त घोषित किया।
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