भोपाल. राजधानी भोपाल स्थित मंत्रालय में मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक का आयोजन मंगलवार को किया गया. इसमें कई महत्वपूर्ण फैसलों को हरी झंडी मिली है. कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने बताया कि देवास पटाखा फैक्टरी जैसे हादसों को रोकने के लिए सरकार ने एकल सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग का गठन किया है. इस तरह की घटनाओं की जांच करेगी. इसमें एक रिटायर जस्टिस होंगे.
रानी अवंतीबाई वीरता पुरस्कार की राशि बढ़ी
स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने आगे बताया कि जबलपुर में रानी दुर्गावती कैबिनेट हुई थी. इसमें अब फैसला लिया कि संषर्घशील महिलाओं को रानी दुर्गावती वीरता पुरस्कार दिया जाएगा. इस कैबिनेट में फैसला लिया कि विपरीत परिस्थितियों में काम करने वाली महिलाओं को 2 लाख रुपए पुरस्कार दिया जाएगा. साथ ही, रानी अवंतीबाई वीरता पुरस्कार की राशि को 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया है.
1757 करोड़ में बनेगा भोपाल-विदिशा सिक्स लेन
भोपाल मेट्रोपॉलिटन सिटी के तहत भोपाल-विदिशा टू लेन का उन्नयन किया जाएगा. इसमें चार लेन बढ़ाकर सेक्स लेन किया जाएगा. 17 साल की अवधि में इसका निर्माण काम पूरा किया जाएगा. पहले 1467.42 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए थे. 1617.70 करोड़ राशि जारी की गई है. ग्रामीण क्षेत्रों के कृषि भूमि के लिए 140 रुपए मंजूर किए है. इस तरह कुल 1757 करोड़ की परियोजना स्वीकृत किया गया है.
सोयाबीन रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए जमीन मंजूर
नेशनल सोयाबीन रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए 20 हेक्टेयर जमीन निशुल्क दी जाएगी. स्थायी पट्टे पर आवंटित की है. इछावर के भावखेड़ी में रिसर्च यूनिट बनाई जाएगी. इसमें बीमारियों पर अध्ययन किया जाएगा. उसका निराकरण बताया जाएगा.
प्रदेश के मूल श्रमिकों को मिलेगी लाभांश
कैबिनेट में चर्चा की गई कि वन प्रबंधन समितियों के अंतर्गत कार्यरत श्रमिकों को दिए जाने वाले लाभांश में बदलाव किया जाएगा. अब सिर्फ एमपी के मूल निवासी श्रमिकों ही लाभांश मिलेगा. हालांकि, अभी इस पर फैसला नहीं हुआ है.
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