नई दिल्ली. रेलवे ने अपने लाखों कर्मचारियों की पदोन्नति (प्रमोशन) प्रक्रिया और आसान कर दी गई है. अब बिना दो साल की नौकरी पूरा हुए भी प्रमोशन मिल सकेगा. निचले ग्रेड से उच्च ग्रेड में प्रमोशन के लिए आवश्यक न्यूनतम दो साल की सेवा (रेजीडेंसी पीरियड) की शर्त अब रिक्ति मूल्यांकन (वैकेंसी असेसमेंट) की निर्धारित अवधि के भीतर पूरी होनी चाहिए.
अब तक किसी कर्मचारी को उच्च पद पर प्रमोशन पाने के लिए निचले पद पर कम से कम दो साल की नियमित सेवा देना अनिवार्य है. हालांकि, व्यावहारिक रूप से यह भ्रम बना रहता था कि दो साल की यह अवधि किस तारीख तक पूरी होनी चाहिए.
अक्सर जिस दिन प्रमोशन की प्रक्रिया शुरू होती थी, उसी दिन दो साल पूरे न होने पर कर्मचारियों को अयोग्य ठहरा दिया जाता था. इस जटिलता पर रेलवे बोर्ड ने 10 अगस्त को आदेश जारी कर स्पष्ट किया है कि सिलेक्शन पोस्ट्स यानी लिखित परीक्षा और योग्यता के आधार पर होने वाले प्रमोशन में दो साल की सेवा शर्त 15 महीने में व नॉन-सिलेक्शन पोस्ट्स यानी वरिष्ठता और सेवा रिकार्ड के आधार पर होने वाले प्रमोशन में यह शर्त 12 महीने के रिक्ति मूल्यांकन चक्र के भीतर पूरी होनी अनिवार्य होगी.
यदि किसी कर्मचारी ने नियमित नियुक्ति से ठीक पहले बिना किसी ब्रेक के एडहाक सेवा दी है, तो उस अवधि को भी दो साल की न्यूनतम सेवा में जोड़ा जाएगा. इससे कोई जूनियर कर्मचारी प्रमोशन का पात्र हुआ तो उससे सीनियर कर्मचारी स्वत: प्रमोशन का हकदार होगा, भले ही उस सीनियर ने निचले पद पर दो साल की कुल सेवा पूरी न की हो. उप निदेशक स्थापना अजय गोयल ने बताया कि पुराने बंद हो चुके मामलों को दोबारा नहीं खोला जाएगा. यह नया नियम वर्तमान और आगामी सभी प्रमोशन प्रक्रियाओं पर लागू होगा.
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