भोपाल. रक्षाबंधन से पहले मध्यप्रदेश के मंत्रिमंडल समूह की बैठक में कई प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई. इसमें महिलाओं, बच्चों और किसानों से संबंधित महत्वपूर्ण फैसले लिए गए. इसी बैठक में सिवनी-बालाघाट स्टेट हाईवे को भी मंजूरी दे दी गई. इसके साथ ही किसानों के जमीनों के अधिग्रहण पर भी अहम निर्णय हुआ.
मंत्रिमंडल समूह के निर्णयों की जानकारी राज्य के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने मंगलवार को दोपहर 12.30 बजे मीडिया को दी. मंगलवार को वल्लभ भवन स्थित राज्य सरकार के मंत्रालय में मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव की अध्यक्षता में यह बैठक हुई थी.
मंत्रिमंडल समूह के निर्णयों के अनुसार विकसित भारत में कौशल विकास विषय पर नीति आयोग द्वारा जारी नवीनतम रिपोर्ट के आधार पर मध्यप्रदेश में भी युवाओं को कौशल विकास व शिक्षा से जोड़कर रोजगार और स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए कार्य किए जाएंगे. इसके लिए विभिन्न विभागों के सहयोग से ठोस रणनीति भी बनाई जाएगी. इसके अलावा सिवनी-बालाघाट फोरलेन सड़क निर्माण की भी अनुमति मिल गई है. मध्यप्रदेश में निवेश को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की पहल के सार्थक परिणाम सामने आ रहे हैं. पिछले दो महीनों में पीथमपुर और ग्वालियर में औद्योगिक निवेश की कई महत्वपूर्ण सौगातें मिली हैं.
सिवनी-बालाघाट स्टेट हाईवे
इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में मध्यप्रदेश में लगातार बेहतर कार्य हो रहे हैं. इसी क्रम में सिवनी-बालाघाट स्टेट हाईवे के 91.64 किमी मार्ग को पेव्ड शोल्डर सहित फोर-लेन करने का निर्णय लिया गया है. हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर बनने वाली इस परियोजना की लागत ?3,458 करोड़ होगी. इसके साथ ही, 12 नई सड़कों का निर्माण भी हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर किया जाएगा.
इन सड़कों को भी मिली मंजूरी
- भोपाल-विदिशा 44.83 किलोमीटर की लागत 1792 करोड़.
- खलघाट-मनावर-मांगोद 93.11 किलोमीटर की लागत 3316 करोड़.
- मंदासौर-सीतामउ-बसई-सुवासरा 82 किलोमीटर की लागत 2719 करोड़.
- पूर्वी भोपाल बाईपास 4-लेन को 6-लेन 91.86 किलोमीटर की लागत 4031 करोड़.
- नीमच-मनासा-रामपुरा-झालावाड़ 4-लेन 95.85 किलोमीटर की लागत 5055 करोड़.
- इंदौर-देपालपुर मार्ग
- चापड़ा-देवरी-देवास मार्ग
- दिनारा-दतिया-सेवढ़ा मार्ग
- आगर-सारंगपुर मार्ग
- सोयत-माचलपुर-जीरापुर मार्ग
- राहतगढ़-खुरई-खेमलासा मार्ग
- सुंदरासिंगपुर-गोहदा-सिरमोर मार्ग
किसानों की सहमति से जमीन खरीदेगी सरकार
जमीन अधिग्रहण को लेकर कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है, भूमि अधिग्रहण में आपसी सहमति से भूमि क्रय के प्रावधान को मंजूरी दी गई है. अब आपसी सहमति होने पर सरकार चार गुना मुआवजा राशि देकर सीधे भूमि क्रय कर सकेगी, जिससे अधिग्रहण की प्रक्रिया में समय की बचत होगी. इसके साथ ही मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली के आवासीय आयुक्त के विभिन्न राजस्व व्ययों की निरंतरता को भी स्वीकृति प्रदान की गई. मानसून की स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अतिवृष्टि वाले क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्यों को युद्धस्तर पर संचालित करने तथा कम वर्षा वाले क्षेत्रों में किसानों के लिए आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं. मंत्री राकेश सिंह ने बताया कि मंत्रिमंडल समूह की बैठक में मुख्य सचिव की ओर से दी गई रिपोर्ट भी रखी गई. इसके अनुसार तीन साल में सरकार ने कैबिनेट में जितने भी निर्णय लिए, उनमें से 90 प्रतिशत पर अमल हो चुका है. सड़कों को अच्छी गुणवत्ता वाला बनाने पर भी जोर दिया गया.
फार्मर आइडी बनाने का आग्रह
किसानों के हित में फार्मर आईडी बनाने का अभियान 20 अगस्त से शुरू किया गया है. शासकीय दल किसानों के पास जाकर उनकी फार्मर आईडी बनाएंगे, जिससे उन्हें कतारों में लगने की आवश्यकता नहीं होगी. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सभी किसानों से अपनी फार्मर आईडी बनवाने का आग्रह किया है.
जन विश्वास अभियान
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सहित सभी मंत्री प्रत्येक शुक्रवार को फील्ड में पहुंचकर जनता से संवाद कर रहे हैं और उनकी समस्याओं के समाधान की दिशा में कार्य कर रहे हैं. रक्षाबंधन और जन्माष्टमी के पर्व को देखते हुए मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि 28 अगस्त के स्थान पर 29 अगस्त तथा 4 सितंबर के स्थान पर 5 सितंबर को जन विश्वास अभियान के कार्यक्रम आयोजित किए जाएं.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-
