भोपाल.मध्य प्रदेश पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की जिम्मेदारियों में शनिवार को हुए फेरबदल में सबसे महत्वपूर्ण बदलाव 1998 बैच के आईपीएस अधिकारी अंशुमन यादव की पुलिस मुख्यालय में वापसी और उन्हें गुप्तवार्ता के साथ साइबर का अतिरिक्त प्रभार दिया जाना माना जा रहा है. गृह विभाग के इस फैसले का असर केवल पदस्थापना तक सीमित नहीं है. प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा, खुफिया तंत्र और तेजी से बदलते साइबर अपराध के बीच इन दोनों महत्वपूर्ण क्षेत्रों की जिम्मेदारी एक ही वरिष्ठ अधिकारी के पास आने से पुलिस मुख्यालय में सूचनाओं के विश्लेषण और उनके आधार पर कार्रवाई के बीच बेहतर तालमेल की संभावना बनी है.
अंशुमन यादव को खेल एवं युवा कल्याण विभाग से वापस पुलिस मुख्यालय लाकर अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, गुप्तवार्ता के साथ अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, साइबर का प्रभार दिया गया है. इसका सीधा अर्थ यह है कि अब प्रदेश के पारंपरिक खुफिया तंत्र और डिजिटल दुनिया से सामने आने वाले सुरक्षा संकेतों को एक ही स्तर पर देखने की जिम्मेदारी उनके पास होगी. आज अपराध का बड़ा हिस्सा मोबाइल, इंटरनेट, सामाजिक माध्यमों और डिजिटल नेटवर्क से जुड़ चुका है. ऐसे में साइबर गतिविधियों से मिलने वाली सूचनाएं कई बार सामान्य पुलिसिंग से पहले संभावित अपराध, संगठित गिरोह या सुरक्षा संबंधी गतिविधियों के संकेत दे सकती हैं.
यही वह बिंदु है जो इस फेरबदल को सामान्य प्रशासनिक बदलाव से अलग करता है. गुप्त वार्ता का काम केवल घटनाओं के बाद जानकारी जुटाना नहीं, बल्कि घटनाओं से पहले उपलब्ध संकेतों को समझना और उनका विश्लेषण करना भी है. दूसरी ओर साइबर तंत्र के पास डिजिटल माध्यमों से जुड़ी बड़ी मात्रा में सूचनाएं होती हैं. दोनों व्यवस्थाओं के बीच बेहतर समन्वय होने पर सूचना के स्रोत, उसके डिजिटल संकेत और उसके संभावित सुरक्षा प्रभाव को एक साथ समझने की क्षमता बढ़ सकती है. हालांकि यह तभी संभव होगा जब नई व्यवस्था में दोनों शाखाओं के बीच संस्थागत समन्वय को मजबूत किया जाए.
अंशुमन यादव के करियर में केंद्र में प्रतिनियुक्ति का अनुभव भी महत्वपूर्ण रहा है. भारत सरकार के गृह मंत्रालय के एक आदेश के अनुसार उन्हें 2019 में पांच वर्ष की अवधि के लिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में महानिरीक्षक के रूप में प्रतिनियुक्ति की मंजूरी दी गई थी. सरकारी आईपीएस सिविल सूची में भी उन्हें 1998 बैच का मध्य प्रदेश कैडर अधिकारी और सीआरपीएफ में महानिरीक्षक के रूप में दर्ज किया गया है.
केंद्रीय सुरक्षा व्यवस्था में काम करने का यह अनुभव प्रदेश की गुप्त वार्ता व्यवस्था में उनके लिए उपयोगी हो सकता है. विशेष रूप से ऐसे समय में जब प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा का दायरा पारंपरिक कानून-व्यवस्था से आगे बढ़कर संगठित अपराध, साइबर अपराध, डिजिटल दुष्प्रचार, ऑनलाइन नेटवर्क और अंतरराज्यीय गतिविधियों तक फैल चुका है. गुप्तवार्ता प्रमुख के सामने चुनौती केवल सूचनाएं एकत्र करने की नहीं होगी, बल्कि अलग-अलग स्रोतों से आने वाली सूचनाओं में से महत्वपूर्ण संकेतों को समय रहते पहचानने की भी होगी.
मुख्यमंत्री के स्तर पर भी यह नियुक्ति इसलिए महत्वपूर्ण मानी जा सकती है कि गुप्त वार्ता व्यवस्था सीधे राज्य की सुरक्षा और प्रशासनिक निर्णय प्रक्रिया से जुड़ी होती है. सरकार को किसी घटना के बाद पुलिस कार्रवाई से ज्यादा महत्वपूर्ण यह जानना होता है कि संभावित खतरा कहां पैदा हो रहा है, उसकी दिशा क्या है और उसका असर कितना व्यापक हो सकता है. इस दृष्टि से अनुभवी अधिकारी को गुप्त वार्ता की जिम्मेदारी देना शासन की ओर से सकारात्मक कदम माना जा सकता है. हालांकि इस नियुक्ति की वास्तविक सफलता इस बात से तय होगी कि खुफिया सूचनाएं कितनी समयबद्ध, विश्वसनीय और कार्रवाई योग्य बनती हैं.
इस फेरबदल का दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष साइबर की अतिरिक्त जिम्मेदारी है. साइबर अपराध अब अलग-थलग अपराध की श्रेणी में नहीं रह गया है. वित्तीय धोखाधड़ी से लेकर संगठित अपराध, पहचान की चोरी, डिजिटल ब्लैकमेल और इंटरनेट आधारित नेटवर्क तक इसकी पहुंच बढ़ी है. कई मामलों में अपराध की शुरुआत एक डिजिटल संकेत से होती है और उसका प्रभाव जमीन पर दिखाई देता है. ऐसे में साइबर शाखा और गुप्तवार्ता शाखा के बीच सूचनाओं का बेहतर आदान-प्रदान पुलिस को अपराध के पैटर्न समझने में मदद कर सकता है.
शनिवार के आदेश में केवल अंशुमन यादव की जिम्मेदारी नहीं बदली गई है. 1995 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी चंचल शेखर को विशेष सशस्त्र बल और एसआईएसएफ की जिम्मेदारियों से हटाकर खेल एवं युवा कल्याण विभाग का संचालक बनाया गया है. वहीं 1993 बैच के अनिल कुमार को महिला सुरक्षा के साथ अजाक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है. 1997 बैच के डी. श्रीनिवास वर्मा को विशेष सशस्त्र बल और एसआईएसएफ का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है.
इन बदलावों में अंशुमन यादव की पदस्थापना का महत्व इसलिए अधिक दिखाई देता है क्योंकि इसमें दो ऐसे क्षेत्र एक साथ जुड़े हैं, जिनकी प्रकृति लगातार बदल रही है. गुप्तवार्ता जहां भविष्य के सुरक्षा जोखिमों को समझने का आधार है, वहीं साइबर तंत्र आधुनिक अपराध और डिजिटल गतिविधियों की निगरानी का महत्वपूर्ण माध्यम बन चुका है. दोनों जिम्मेदारियों का समन्वय प्रदेश पुलिस के लिए नई कार्यशैली की शुरुआत कर सकता है.
यह भी ध्यान देने वाली बात है कि अंशुमन यादव लंबे प्रशासनिक और पुलिस अनुभव वाले 1998 बैच के अधिकारी हैं. सरकारी अभिलेखों में उन्हें 2014 का पुलिस पदक भी दर्ज है. ऐसे में पुलिस मुख्यालय में उनकी वापसी को केवल एक पदस्थापना के रूप में देखने के बजाय राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को नए सिरे से व्यवस्थित करने की कोशिश के रूप में भी देखा जा सकता है.
आने वाले समय में इस नियुक्ति की असली परीक्षा खुफिया सूचनाओं की गुणवत्ता, साइबर और गुप्त वार्ता शाखाओं के बीच तालमेल तथा जिलों तक सूचनाओं के त्वरित प्रवाह में होगी. यदि इन तीनों स्तरों पर प्रभावी समन्वय स्थापित होता है तो यह फेरबदल मध्य प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था के लिए उपयोगी साबित हो सकता है. फिलहाल इतना जरूर है कि सरकार ने एक अनुभवी अधिकारी को ऐसी दो जिम्मेदारियां दी हैं, जिनका आपसी संबंध आने वाले समय में कानून-व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा के लिए और महत्वपूर्ण होने वाला है.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-
