भोपाल. ऑपरेशन सिंदूर के बाद कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी करने वाले मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विजय शाह को बड़ी राहत मिली है. मध्यप्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने कैबिनेट के उस फैसले पर मुहर लगा दी जिसमें विजय शाह पर मुकदमा नहीं चलाने की सिफारिश की गई थी. यह फैसला सोमवार को देर रात लिया गया. 25 अगस्त को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग के बाद विजय शाह पर अभियोजन की अनुमति न देने के प्रस्ताव को राज्यपाल के पास भेजा गया था जिस पर राज्यपाल ने हरी झंडी दे दी है.
दरअसल, इस मामले में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए विजय शाह के खिलाफ FIR दर्ज करने के निर्देश दिए थे. इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गठित SIT ने जांच पूरी करके अपनी रिपोर्ट कोर्ट के सामने पेश की थी.
क्या की थी टिप्पणी?
गौरतलब है कि मंत्री विजय शाह ने 11 मई को 2025 पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय सेना के द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंदौर के महू के रायकुंडा गांव में एक कार्यक्रम के दौरान कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी करते हुए कहा था कि उन्होंने (आतंकी) हिंदुओं को उनके कपड़े उतार कर मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने उनके घर भेजा.
क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करेंगी एसआईटी
31 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान मध्यप्रदेश सरकार की ओर पेश हुए वकील ने बताया था कि अभियोजन की मंजूरी का प्रस्ताव राज्यपाल के पास भेजा गया है. अब राज्यपाल का ओर से कैबिनेट के प्रस्ताव पर हरी झंडी दिए जाने के बाद विजय शाह के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी नहीं दी गई है. सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान SIT अफसर ने कहा था कि अगर कैबिनेट से अभियोजन की मंजूरी नहीं मिलती है तो SITअदालत में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर सकती है.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-
