गुवाहाटी. असम में मुस्लिम विवाह और तलाक के पंजीकरण की व्यवस्था अब नए सरकारी ढांचे के तहत संचालित होगी. राज्य मंत्रिमंडल ने गुरुवार को असम मुस्लिम विवाह पंजीकरण अनिवार्य नियम 2026 को मंजूरी दे दी. इसके साथ ही मुस्लिम विवाहों और तलाक के अनिवार्य पंजीकरण के लिए प्रक्रिया और जिम्मेदारी को स्पष्ट कर दिया गया है. अब मुस्लिम विवाह का पंजीकरण काजी के माध्यम से नहीं, बल्कि सरकारी विवाह रजिस्ट्रार के कार्यालय में किया जाएगा. आवेदन अधिक होने पर पंचायत स्तर के अधिकारियों को भी पंजीकरण के लिए अधिकृत किया जा सकेगा.
यह बदलाव असम विधानसभा द्वारा वर्ष 2024 में पारित असम मुस्लिम विवाह और तलाक के अनिवार्य पंजीकरण अधिनियम के तहत किया गया है. सरकार का कहना है कि नए नियमों का उद्देश्य पूरे राज्य में मुस्लिम विवाह और तलाक के पंजीकरण के लिए एक समान और पारदर्शी सरकारी व्यवस्था तैयार करना है. इस बदलाव के साथ विवाह का धार्मिक रूप से संपन्न होना और उसका सरकारी रिकॉर्ड तैयार होना दो अलग प्रक्रियाओं के रूप में स्पष्ट हो जाएंगी.
काजी से सरकारी रजिस्ट्रार तक पहुंची जिम्मेदारी
असम में मुस्लिम विवाह पंजीकरण को लेकर यह बदलाव अचानक नहीं हुआ है. राज्य सरकार ने इससे पहले काजियों द्वारा मुस्लिम विवाहों का पंजीकरण किए जाने की व्यवस्था को समाप्त करने का निर्णय लिया था. हालांकि उस समय एक बड़ा सवाल यह था कि यदि काजी विवाह का पंजीकरण नहीं करेंगे तो दंपती अपना विवाह कहां और किस अधिकारी के सामने दर्ज कराएंगे.
अब कैबिनेट ने नियमों को मंजूरी देकर इस व्यवस्था को स्पष्ट कर दिया है. मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने कैबिनेट बैठक के बाद बताया कि मुस्लिम दंपती अब सरकारी विवाह रजिस्ट्रार के सामान्य कार्यालयों में अपने विवाह का पंजीकरण करा सकेंगे. यदि किसी क्षेत्र में आवेदनों की संख्या अधिक होती है तो लोगों को दूर स्थित कार्यालयों तक जाने से बचाने के लिए पंचायत स्तर के अधिकारियों को भी पंजीकरण की जिम्मेदारी दी जा सकती है.
इस तरह नई व्यवस्था में काजी की धार्मिक भूमिका और सरकारी पंजीकरण की भूमिका अलग-अलग दिखाई देती है. विवाह का धार्मिक अनुष्ठान अपनी संबंधित परंपरा के अनुसार हो सकता है, लेकिन उसका सरकारी रिकॉर्ड निर्धारित पंजीकरण प्रक्रिया के तहत तैयार होगा.
2024 में विधानसभा ने पारित किया था कानून
नए नियमों की पृष्ठभूमि वर्ष 2024 में तैयार हुई थी. असम विधानसभा ने अगस्त 2024 में असम मुस्लिम विवाह और तलाक के अनिवार्य पंजीकरण विधेयक को पारित किया था. बाद में यह कानून बना और इसी के आधार पर अब नियम तैयार किए गए हैं.
नए कानून ने 1935 के पुराने कानून की जगह ली है. पुराने कानून के तहत मुस्लिम विवाह और तलाक के पंजीकरण की व्यवस्था काजियों के माध्यम से की जा सकती थी, लेकिन पंजीकरण अनिवार्य नहीं था. नई व्यवस्था में सरकार ने पंजीकरण को अनिवार्य बनाया है.
कानून में विवाह और तलाक के सरकारी रिकॉर्ड को अधिक औपचारिक रूप देने का प्रावधान किया गया है. इसके साथ ही पंजीकरण प्रक्रिया को राज्य के सरकारी तंत्र से जोड़ दिया गया है.
विवाह के 30 दिन के भीतर पंजीकरण
नई व्यवस्था में विवाह के बाद पंजीकरण के लिए समयसीमा भी तय की गई है. उपलब्ध जानकारी के अनुसार मुस्लिम विवाह का पंजीकरण विवाह की तारीख से 30 दिन के भीतर किया जाना है.
इस प्रावधान का मतलब यह है कि विवाह संपन्न होने के बाद संबंधित दंपती को निर्धारित अवधि में सरकारी रजिस्ट्रार के सामने पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी करनी होगी. इससे विवाह का सरकारी रिकॉर्ड तैयार होगा और भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर पंजीकरण प्रमाणपत्र का इस्तेमाल दस्तावेजी प्रमाण के रूप में किया जा सकेगा.
महत्वपूर्ण बात यह है कि मुस्लिम व्यक्तिगत कानून के अनुसार विवाह करने वाले दंपती भी नई व्यवस्था के तहत अपना विवाह पंजीकृत करा सकते हैं. यानी धार्मिक रीति से विवाह होने के बाद सरकारी पंजीकरण के लिए अलग कानूनी रास्ता उपलब्ध रहेगा.
तलाक के लिए भी अलग पंजीकरण व्यवस्था
नए नियमों का दायरा केवल विवाह तक सीमित नहीं है. तलाक को भी सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज करने की व्यवस्था की गई है. उपलब्ध विवरण के अनुसार तलाक होने के बाद उसका पंजीकरण भी एक महीने के भीतर कराया जाना है.
इस प्रावधान से विवाह के साथ वैवाहिक संबंध समाप्त होने की स्थिति का भी सरकारी रिकॉर्ड तैयार होगा. यानी नई व्यवस्था में विवाह और तलाक दोनों घटनाओं को पंजीकरण प्रणाली में दर्ज करने पर जोर दिया गया है.
नाबालिग विवाह को लेकर बदला कानूनी ढांचा
पुराने और नए कानून के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर नाबालिगों के विवाह के पंजीकरण से जुड़ा है. 1935 के पुराने कानून में कुछ परिस्थितियों में अभिभावक के आवेदन पर नाबालिगों के विवाह या तलाक के पंजीकरण की व्यवस्था मौजूद थी.
नई व्यवस्था में ऐसी अनुमति को जगह नहीं दी गई है. असम सरकार ने नए कानून को बाल विवाह पर रोक के उद्देश्य से भी जोड़ा है. सरकार की ओर से कहा गया है कि अनिवार्य सरकारी पंजीकरण की व्यवस्था से विवाह की उम्र और उससे संबंधित दस्तावेजों की जांच के लिए एक औपचारिक तंत्र उपलब्ध होगा.
हालांकि केवल पंजीकरण व्यवस्था को बाल विवाह रोकने का एकमात्र माध्यम नहीं माना जा सकता. इसके लिए संबंधित कानूनों के तहत निर्धारित आयु और अन्य कानूनी शर्तों का पालन भी जरूरी रहेगा.
फर्जी प्रमाणपत्र पर दो साल तक की सजा
नई व्यवस्था में गलत दस्तावेजों के इस्तेमाल को लेकर दंड का प्रावधान भी किया गया है. यदि कोई व्यक्ति विवाह या तलाक के पंजीकरण के लिए फर्जी या जाली प्रमाणपत्र तैयार करता अथवा प्रस्तुत करता है तो उसे दो वर्ष तक की सजा या 10 हजार रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनों हो सकते हैं.
ऐसे मामलों में भारतीय न्याय संहिता, 2023 के तहत जालसाजी से जुड़े प्रावधानों के तहत भी कार्रवाई की जा सकती है. इसका उद्देश्य पंजीकरण प्रक्रिया में फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल पर रोक लगाना है.
इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति नए कानून के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए विवाह का पंजीकरण करता है तो उसके लिए एक वर्ष तक की सजा और 50 हजार रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान बताया गया है.
आम दंपतियों के लिए क्या बदलेगा
नई व्यवस्था का सबसे प्रत्यक्ष प्रभाव मुस्लिम दंपतियों पर पड़ेगा, जिन्हें अब विवाह के बाद सरकारी पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करनी होगी. पहले काजी के माध्यम से होने वाले पंजीकरण की तुलना में अब सरकारी रजिस्ट्रार इस प्रक्रिया के केंद्र में होंगे.
दंपतियों को निर्धारित कार्यालय में आवेदन और आवश्यक दस्तावेजों के साथ पंजीकरण कराना होगा. यदि आवेदन संख्या बढ़ती है तो पंचायत स्तर पर अधिकृत अधिकारी उपलब्ध कराए जाने की संभावना है. इससे ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को पंजीकरण सुविधा उनके नजदीक उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा सकता है.
रिकॉर्ड व्यवस्था को एकरूप बनाने पर जोर
सरकार के इस कदम का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि विवाह और तलाक से संबंधित रिकॉर्ड अलग-अलग निजी या धार्मिक स्तर पर दर्ज होने के बजाय सरकारी पंजीकरण प्रणाली में आएंगे. इससे दस्तावेजी रिकॉर्ड की एकरूपता बढ़ाने का प्रयास किया गया है.
विवाह प्रमाणपत्र भविष्य में कई प्रशासनिक और कानूनी प्रक्रियाओं में उपयोगी हो सकता है. संपत्ति, उत्तराधिकार, पारिवारिक विवाद, सरकारी योजनाओं या अन्य कानूनी मामलों में वैवाहिक स्थिति साबित करने के लिए सरकारी रिकॉर्ड महत्वपूर्ण दस्तावेज बन सकता है.
कैबिनेट ने लिए कई अन्य फैसले
मुस्लिम विवाह पंजीकरण नियमों के अलावा असम मंत्रिमंडल ने गुरुवार को कई अन्य महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए. महिला स्वयं सहायता समूहों की सदस्यों को आधार नामांकन पूरा करने के लिए 31 मार्च 2027 तक एकमुश्त छूट देने का फैसला किया गया. सरकार के अनुसार आधार की अनुपलब्धता के कारण बैंक ऋण लेने में आ रही समस्याओं को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है.
कैबिनेट ने 796.88 करोड़ रुपये की सतत आर्द्रभूमि और एकीकृत मत्स्य परिवर्तन परियोजना को भी मंजूरी दी. इसमें एशियाई विकास बैंक से ऋण के रूप में 637.504 करोड़ रुपये और शेष राशि राज्य सरकार की ओर से दिए जाने का प्रावधान है. परियोजना के तहत 102 सामुदायिक बीलों के पुनरुद्धार और मत्स्य पालन को बढ़ावा देने की योजना है.
इसके अलावा जेके लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड के लगभग 11 हजार करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है. प्रस्ताव के तहत राज्य में एक क्लिंकर इकाई और चार सीमेंट ग्राइंडिंग इकाइयां स्थापित की जानी हैं. इससे करीब 2,000 प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होने की बात कही गई है.
स्थानीय निकाय और भूमि आवंटन पर भी निर्णय
कैबिनेट ने कामरूप जिले के हाजो में औद्योगिक क्षेत्र के लिए 504 बीघा भूमि और श्रीभूमि जिले के प्रतापगढ़ में नए कृषि महाविद्यालय के लिए 256 बीघा भूमि आवंटित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी.
इसके अलावा असम के मिसिंग स्वायत्त परिषद और सोनोवाल कचारी स्वायत्त परिषद के चुनाव नवंबर में कराने का निर्णय लिया गया है. कृषि अवसंरचना को लेकर भी कैबिनेट ने फैसला किया है कि किसान उत्पादक संगठन, प्राथमिक कृषि साख समितियों और सहकारी समितियों जैसी सामूहिक संस्थाओं के लिए प्रमोटर का 10 प्रतिशत योगदान राज्य सरकार वहन करेगी.
अक्टूबर में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थियों को 30 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से सब्सिडी वाली चीनी उपलब्ध कराने का भी निर्णय लिया गया है.
अब नियमों के लागू होने पर निगाह
मुस्लिम विवाह और तलाक के अनिवार्य पंजीकरण से जुड़े नए नियमों को मंजूरी मिलने के बाद अब इनके क्रियान्वयन की प्रक्रिया महत्वपूर्ण होगी. सरकारी रजिस्ट्रारों के माध्यम से पंजीकरण, पंचायत स्तर पर संभावित विस्तार, निर्धारित समयसीमा और दस्तावेजों की जांच—इन सभी स्तरों पर नई व्यवस्था की वास्तविक कार्यप्रणाली सामने आएगी.
असम सरकार के इस निर्णय से राज्य में मुस्लिम विवाह पंजीकरण की पुरानी काजी आधारित व्यवस्था का स्थान सरकारी पंजीकरण प्रणाली लेगी. वर्ष 2024 में कानून बनने के बाद अब नियमों को मंजूरी मिलने से इसके क्रियान्वयन का रास्ता स्पष्ट हुआ है. विवाह के 30 दिन और तलाक के एक महीने के भीतर पंजीकरण तथा फर्जी दस्तावेजों पर दंड जैसे प्रावधान नई व्यवस्था के प्रमुख हिस्से होंगे.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-
