इंदौर. मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने आपसी सहमति से तलाक के एक मामले में अहम टिप्पणी करते हुए स्पष्ट किया है कि हिंदू विवाह अधिनियम के तहत आपसी सहमति से तलाक के लिए निर्धारित छह महीने की कूलिंग पीरियड अवधि हर मामले में अनिवार्य नहीं मानी जा सकती. यदि पति-पत्नी लंबे समय से अलग रह रहे हों और उनके बीच सुलह की संभावना पूरी तरह समाप्त हो चुकी हो, तो अदालत परिस्थितियों को देखते हुए इस प्रतीक्षा अवधि को समाप्त करने के आवेदन पर विचार कर सकती है. हालांकि, हाई कोर्ट ने खुद छह महीने की अवधि खत्म करने का आदेश नहीं दिया है. उसने कुटुंब न्यायालय के उस आदेश को निरस्त कर दिया, जिसमें कूलिंग पीरियड खत्म करने का आवेदन खारिज किया गया था और 15 दिन के भीतर मामले पर नए सिरे से निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं.
अप्रैल 2025 से अलग रह रहे थे पति-पत्नी
मामला ऐसे दंपती से जुड़ा है जो वैवाहिक विवाद के बाद अप्रैल 2025 से अलग-अलग रह रहे हैं. दोनों ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13-बी के तहत आपसी सहमति से तलाक के लिए कुटुंब न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया था. पति की ओर से इसी के साथ एक अलग आवेदन भी दिया गया, जिसमें कहा गया कि दोनों के बीच अब सुलह की कोई संभावना नहीं बची है. ऐसे में छह महीने की प्रतीक्षा अवधि समाप्त कर आपसी सहमति से तलाक के आवेदन पर जल्द निर्णय किया जाना चाहिए.
पति का तर्क था कि जब दोनों लंबे समय से अलग रह रहे हैं और वैवाहिक संबंध को आगे जारी रखने की स्थिति नहीं है, तो केवल निर्धारित छह महीने की अवधि पूरी करने के लिए मामले को लंबा खींचने का कोई व्यावहारिक उद्देश्य नहीं है.
हालांकि, कुटुंब न्यायालय ने कूलिंग पीरियड समाप्त करने से इनकार कर दिया. इसके बाद पति ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए कुटुंब न्यायालय के आदेश को चुनौती दी.
कुटुंब न्यायालय ने अगली सुनवाई अप्रैल 2027 में रखी
मामले में कुटुंब न्यायालय ने अगली सुनवाई की तारीख 4 अप्रैल 2027 निर्धारित कर दी थी. यानी पति-पत्नी को अपने आपसी सहमति से तलाक के मामले में आगे की कार्रवाई के लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता था. इसी आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई.
मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति संदीप एन. भट्ट की पीठ के समक्ष हुई. हाई कोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए कुटुंब न्यायालय के आदेश को निरस्त कर दिया. साथ ही निर्देश दिया कि कुटुंब न्यायालय 15 दिन के भीतर संबंधित आवेदन पर नए सिरे से फैसला करे.
इस आदेश का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हाई कोर्ट ने सीधे तौर पर यह नहीं कहा कि इस मामले में छह महीने की अवधि समाप्त कर दी जाए. अदालत ने कुटुंब न्यायालय को परिस्थितियों पर दोबारा विचार करने और कानून के अनुसार निर्णय लेने के लिए कहा है.
छह महीने की अवधि खत्म करने का फैसला अभी बाकी
न्यायविदों के अनुसार, हाई कोर्ट के आदेश को इस रूप में नहीं देखा जाना चाहिए कि आपसी सहमति से तलाक के हर मामले में छह महीने की अवधि समाप्त कर दी जाएगी. अदालत ने केवल इतना कहा है कि यदि परिस्थितियां ऐसी हैं कि पति-पत्नी के बीच सुलह की कोई वास्तविक संभावना नहीं है, तो कूलिंग पीरियड समाप्त करने के लिए किए गए आवेदन पर विचार किया जा सकता है.
अब इस मामले में कुटुंब न्यायालय को नए सिरे से सुनवाई करनी होगी. उसे यह तय करना होगा कि संबंधित दंपती की परिस्थितियों को देखते हुए छह महीने की प्रतीक्षा अवधि समाप्त करने का आधार बनता है या नहीं.
यानी हाई कोर्ट के आदेश से तत्काल तलाक नहीं हुआ है और न ही छह महीने की अवधि स्वतः समाप्त हो गई है. अंतिम निर्णय कुटुंब न्यायालय को लेना है.
क्या है कूलिंग पीरियड
आपसी सहमति से तलाक के मामलों में छह महीने की प्रतीक्षा अवधि का प्रावधान पति-पत्नी को अपने फैसले पर पुनर्विचार का अवसर देने के उद्देश्य से रखा गया है. इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि विवाह समाप्त करने का निर्णय जल्दबाजी, भावनात्मक दबाव या अस्थायी विवाद के कारण तो नहीं लिया गया.
इस अवधि के दौरान पति-पत्नी के बीच सुलह की संभावना पर भी विचार किया जा सकता है. कई मामलों में अदालतें इस अवधि को इसलिए महत्वपूर्ण मानती हैं ताकि दंपती को अपने रिश्ते को एक और अवसर देने का समय मिल सके.
लेकिन हर वैवाहिक विवाद की परिस्थितियां एक जैसी नहीं होतीं. कुछ मामलों में पति-पत्नी लंबे समय से अलग रह रहे होते हैं, उनके बीच विवाद का समाधान संभव नहीं होता और दोनों तलाक के लिए अपनी स्वतंत्र सहमति व्यक्त करते हैं. ऐसे मामलों में प्रतीक्षा अवधि को समाप्त करने की मांग अदालत के सामने रखी जा सकती है.
हर मामले में एक जैसा फैसला नहीं
हाई कोर्ट के इस आदेश से एक महत्वपूर्ण कानूनी स्थिति सामने आती है. आपसी सहमति से तलाक के मामलों में छह महीने की अवधि को केवल एक यांत्रिक प्रक्रिया की तरह लागू करने के बजाय संबंधित मामले की परिस्थितियों को भी देखा जा सकता है.
हालांकि, इसका अर्थ यह नहीं है कि पति-पत्नी केवल आपसी सहमति का आवेदन देकर छह महीने की अवधि से स्वतः मुक्त हो जाएंगे. कूलिंग पीरियड खत्म करने का निर्णय परिस्थितियों और अदालत के संतोष पर निर्भर करेगा.
इस मामले में भी हाई कोर्ट ने कुटुंब न्यायालय को दोबारा सुनवाई करने का निर्देश दिया है. इसलिए अंतिम निर्णय आने तक यह कहना उचित नहीं होगा कि संबंधित दंपती को तत्काल तलाक मिल गया है.
सुलह की संभावना खत्म होना अहम आधार
ऐसे मामलों में सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह रहता है कि क्या पति-पत्नी के बीच वास्तव में सुलह की कोई संभावना बची है. यदि दोनों लंबे समय से अलग रह रहे हैं और वैवाहिक संबंध को फिर से सामान्य बनाने की कोई संभावना नहीं दिखाई देती, तो अदालत कूलिंग पीरियड समाप्त करने के आवेदन पर विचार कर सकती है.
इसका उद्देश्य कानून में निर्धारित प्रक्रिया को खत्म करना नहीं, बल्कि ऐसी परिस्थितियों में न्यायिक प्रक्रिया को अनावश्यक रूप से लंबा होने से रोकना है, जहां पति-पत्नी पहले ही अपने वैवाहिक संबंध को समाप्त करने पर सहमत हैं.
हाई कोर्ट के आदेश में इसी पहलू को महत्वपूर्ण माना गया है कि छह महीने की अवधि हर मामले में अनिवार्य रूप से पूरी करनी ही होगी, ऐसा नहीं है. लेकिन इसका निर्णय मामले की वास्तविक परिस्थितियों की जांच के बाद ही किया जाना है.
15 दिन में फिर सुनवाई और फैसला
हाई कोर्ट ने कुटुंब न्यायालय को स्पष्ट समयसीमा भी दी है. उसे संबंधित आवेदन पर 15 दिन के भीतर नए सिरे से निर्णय लेना होगा. इससे मामले में आगे की न्यायिक प्रक्रिया में अनावश्यक देरी की संभावना कम होगी.
अब कुटुंब न्यायालय को पति-पत्नी की स्थिति, उनके अलग रहने की अवधि, आपसी सहमति और सुलह की संभावना सहित संबंधित पहलुओं पर विचार करना होगा. इसके बाद यह तय किया जाएगा कि छह महीने की कूलिंग पीरियड अवधि समाप्त करने का आधार मौजूद है या नहीं.
आदेश का मतलब समझना जरूरी
हाई कोर्ट के इस फैसले को लेकर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे छह महीने के कूलिंग पीरियड को पूरी तरह समाप्त करने वाले आदेश के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए. अदालत ने केवल यह रास्ता स्पष्ट किया है कि उपयुक्त परिस्थितियों में इस अवधि को समाप्त करने के आवेदन पर विचार किया जा सकता है.
यानी आपसी सहमति से तलाक लेने वाले हर दंपती को अब छह महीने इंतजार नहीं करना पड़ेगा, ऐसा कोई सामान्य आदेश इस फैसले से नहीं निकला है. बल्कि जिन मामलों में पति-पत्नी लंबे समय से अलग रह रहे हैं और सुलह की संभावना समाप्त हो चुकी है, वहां संबंधित अदालत परिस्थितियों के आधार पर कूलिंग पीरियड खत्म करने पर विचार कर सकती है.
इस मामले में अंतिम निर्णय अब कुटुंब न्यायालय को करना है. हाई कोर्ट ने उसे पुराने आदेश पर कायम रहने के बजाय आवेदन पर नए सिरे से विचार करने और 15 दिन के भीतर फैसला सुनाने के निर्देश दिए हैं.
इस तरह इंदौर खंडपीठ का यह आदेश आपसी सहमति से तलाक के मामलों में न्यायालयों की भूमिका और कूलिंग पीरियड को लेकर महत्वपूर्ण मार्गदर्शन देता है. साथ ही यह भी स्पष्ट करता है कि वैवाहिक संबंध समाप्त करने के मामलों में कानून की प्रक्रिया के साथ-साथ प्रत्येक मामले की वास्तविक परिस्थितियों को भी ध्यान में रखा जाना जरूरी है.
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