इंदौर. डिजिटल भुगतान पर प्रस्तावित मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) सरचार्ज को लेकर इंदौर के व्यापारियों ने विरोध तेज करने की तैयारी कर ली है. अहिल्या चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज से जुड़े 125 व्यापारिक संगठनों ने फैसला लिया है कि यदि UPI लेन-देन पर अतिरिक्त शुल्क लागू किया जाता है, तो व्यापारी अपनी दुकानों से QR कोड हटाकर नकद भुगतान को प्राथमिकता देंगे. व्यापारियों का कहना है कि अतिरिक्त शुल्क से कारोबार की लागत बढ़ेगी और पहले से सीमित मुनाफे पर असर पड़ेगा.
125 व्यापारिक संगठनों ने बैठक में लिया फैसला
अभिनव कला समाज के हॉल में शुक्रवार को चेम्बर्स अध्यक्ष रमेश खंडेलवाल और महामंत्री गोपाल दास अग्रवाल के नेतृत्व में बैठक आयोजित की गई. इसमें विभिन्न व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया. बैठक में तय किया गया कि सरचार्ज लागू होने पर व्यापारी सामूहिक रूप से QR कोड हटाने के निर्णय पर अमल करेंगे. व्यापारियों ने स्पष्ट किया कि वे कारोबार पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालने वाले फैसले का विरोध करेंगे.
व्यापारियों ने बताई बढ़ती लागत की समस्या
अहिल्या चेम्बर्स के संयुक्त सचिव और इंदौर रिटेल गारमेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अक्षय जैन ने कहा कि व्यापारी पहले ही प्रतिस्पर्धा, बढ़ती लागत और सीमित मुनाफे जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं. ऐसे में डिजिटल भुगतान पर अतिरिक्त शुल्क लगने से उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं. व्यापारियों का तर्क है कि यदि भुगतान स्वीकार करने पर अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ेगा, तो वे दूसरे माध्यमों की ओर रुख कर सकते हैं.
23 सितंबर को मनाया गया था नो UPI डे
व्यापारियों के अनुसार, 23 सितंबर को आयोजित नो UPI डे के जरिए सरचार्ज के विरोध में संदेश दिया गया था. अब 125 व्यापारिक संगठनों के साझा फैसले के माध्यम से आंदोलन को आगे बढ़ाने की तैयारी है. संगठनों का कहना है कि इस मुद्दे पर व्यापारियों को एकजुट रखना जरूरी है, ताकि उनकी मांग प्रभावी ढंग से सामने रखी जा सके.
पांच दिन तक बाजारों में चलेगा जनसंपर्क अभियान
चेम्बर्स के पदाधिकारी अगले पांच दिनों तक इंदौर के अलग-अलग बाजारों में जाकर व्यापारियों से संपर्क करेंगे. इस दौरान प्रस्तावित सरचार्ज के संभावित प्रभावों की जानकारी दी जाएगी और संगठनों के निर्णय पर समर्थन जुटाया जाएगा.
व्यापारियों ने चेतावनी दी है कि यदि अतिरिक्त शुल्क लागू हुआ, तो QR कोड हटाकर नकद कारोबार अपनाने का विकल्प चुना जाएगा. फिलहाल यह फैसला प्रस्तावित सरचार्ज के विरोध में व्यापारिक संगठनों की घोषित रणनीति है. शुल्क लागू होने और उसके अंतिम स्वरूप को लेकर आगे की स्थिति स्पष्ट होने पर ही इसके वास्तविक प्रभाव का आकलन किया जा सकेगा.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-
