दिल्ली कूच से पहले हरियाणा में कांग्रेस नेताओं पर कार्रवाई का आरोप, नजरबंदी के मुद्दे पर DGP तक पहुंचा विवाद

दिल्ली कूच से पहले हरियाणा में कांग्रेस नेताओं पर कार्रवाई का आरोप, नजरबंदी के मुद्दे पर DGP तक पहुंचा विवाद

प्रेषित समय :21:33:09 PM / Fri, Oct 9th, 2026
Reporter : पलपल रिपोर्टर

चंडीगढ़. कांग्रेस के ‘वोट बचाओ–देश बचाओ’ अभियान के तहत 10 अक्टूबर को दिल्ली में प्रस्तावित प्रदर्शन से पहले हरियाणा में राजनीतिक माहौल गरमा गया है. प्रदेश कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि दिल्ली कूच की तैयारियों में जुटे पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को अलग-अलग जिलों में नजरबंद किया जा रहा है और कुछ को हिरासत में लिया गया है. इस मुद्दे पर कांग्रेस ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) तक अपनी आपत्ति पहुंचाई है. पार्टी नेताओं का कहना है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन की तैयारी कर रहे कार्यकर्ताओं को रोकना लोकतांत्रिक अधिकारों से जुड़ा गंभीर सवाल है.

हरियाणा कांग्रेस प्रभारी संजय दत्त और प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने शुक्रवार को चंडीगढ़ स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से बातचीत के दौरान पुलिस कार्रवाई पर नाराजगी जताई. दोनों नेताओं ने कहा कि पार्टी का प्रस्तावित प्रदर्शन लोकतंत्र, संविधान और नागरिकों के मताधिकार की रक्षा से जुड़ा अभियान है. कांग्रेस ने स्पष्ट किया कि कथित पुलिस कार्रवाई के बावजूद 10 अक्टूबर को दिल्ली में प्रदर्शन में भाग लेने के लिए कार्यकर्ताओं को जुटाने की तैयारी जारी है.

दिल्ली प्रदर्शन से पहले जिलों में बढ़ाई गई राजनीतिक सक्रियता
कांग्रेस ने 10 अक्टूबर के प्रदर्शन को प्रभावी बनाने के लिए जिला और ब्लॉक स्तर पर संगठनात्मक गतिविधियां तेज की हैं. पार्टी नेतृत्व ने जिला अध्यक्षों, ब्लॉक अध्यक्षों और अग्रिम संगठनों के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की. इसमें कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय बढ़ाने और अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया.

कांग्रेस प्रभारी संजय दत्त के अनुसार, प्रदेश के सभी जिलों से कार्यकर्ताओं को दिल्ली पहुंचाने की तैयारी की जा रही है. पार्टी का उद्देश्य प्रदर्शन के जरिए अपने अभियान को व्यापक राजनीतिक स्वर देना है. कांग्रेस इसे केवल एक विरोध कार्यक्रम नहीं, बल्कि मताधिकार और लोकतांत्रिक व्यवस्था से जुड़े मुद्दों को उठाने का माध्यम बता रही है.

हालांकि, प्रदर्शन में कितने कार्यकर्ता शामिल होंगे और अलग-अलग जिलों से उनके दिल्ली पहुंचने की क्या व्यवस्था होगी, इस बारे में कोई आधिकारिक संख्या सामने नहीं आई है. फिलहाल पार्टी संगठन की प्राथमिकता जिला स्तर पर संपर्क और समन्वय बनाए रखना है.

नजरबंदी और हिरासत के आरोपों से बढ़ा विवाद
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने दावा किया कि हरियाणा के कई जिलों में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को नजरबंद किया गया है. उनके अनुसार, कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है. कांग्रेस ने इस कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए हैं और पुलिस से इसका औचित्य स्पष्ट करने की मांग की है.

राव नरेंद्र सिंह का कहना है कि जब पार्टी शांतिपूर्ण प्रदर्शन की तैयारी कर रही है, तो नेताओं और कार्यकर्ताओं को रोकने की जरूरत क्यों पड़ रही है. उन्होंने इस मामले में पुलिस महानिदेशक से बातचीत कर अपनी आपत्ति दर्ज कराई. कांग्रेस नेतृत्व ने मांग की कि संबंधित कार्रवाई के कारण स्पष्ट किए जाएं और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ किए जा रहे व्यवहार पर स्थिति बताई जाए.

इस घटनाक्रम ने प्रस्तावित प्रदर्शन से पहले राजनीतिक तनाव को बढ़ा दिया है. एक तरफ कांग्रेस इसे अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के इस्तेमाल से जुड़ा मामला बता रही है, वहीं दूसरी तरफ पुलिस की ओर से लगाए गए आरोपों पर आधिकारिक प्रतिक्रिया उपलब्ध नहीं है. ऐसे में नजरबंदी और हिरासत के दावों की स्वतंत्र पुष्टि तथा संबंधित पुलिस अधिकारियों का पक्ष सामने आना महत्वपूर्ण होगा.

कांग्रेस की सूची में कई जिलों के पदाधिकारियों के नाम
प्रदेश कांग्रेस की ओर से जारी सूची में अलग-अलग जिलों के कई पदाधिकारियों के नाम शामिल किए गए हैं. पार्टी का दावा है कि इन नेताओं को नजरबंद किया गया है या हिरासत में लिया गया है. सूची में नूंह, करनाल, रेवाड़ी, यमुनानगर, महेंद्रगढ़ और भिवानी के पदाधिकारियों के नाम हैं.

कांग्रेस की सूची के अनुसार, नूंह डीसीसी महासचिव अंजूम हुसैन, घरौंडा शहरी बीसीसी अध्यक्ष रॉबिन, करनाल शहरी डीसीसी अध्यक्ष पराग गाबा और करनाल ग्रामीण अध्यक्ष राजेश वैद के नाम शामिल हैं. इसके अलावा रेवाड़ी ग्रामीण अध्यक्ष सुभाष चावड़ी, यमुनानगर शहरी अध्यक्ष देवेंद्र सिंह और महेंद्रगढ़ अध्यक्ष सत्यावीर यादव का नाम भी सूची में दर्ज है.

भिवानी से शहरी अध्यक्ष प्रदीप गुलिया और ग्रामीण अध्यक्ष अनिरुद्ध चौधरी के नाम शामिल किए गए हैं. वहीं, नूंह अध्यक्ष शाहिदा खान का नाम भी कांग्रेस की ओर से जारी सूची में है.

हालांकि, सूची में शामिल प्रत्येक व्यक्ति के मामले में कार्रवाई की प्रकृति, समय और स्थानीय परिस्थितियों का अलग-अलग विवरण उपलब्ध नहीं है. इसलिए पार्टी के दावों को संबंधित पुलिस रिकॉर्ड या अधिकारियों के बयान से पुष्ट किया जाना बाकी है.

संजय दत्त ने अभियान को लोकतंत्र और मताधिकार से जोड़ा
कांग्रेस प्रभारी संजय दत्त ने मीडिया से बातचीत में कहा कि ‘वोट बचाओ–देश बचाओ’ अभियान का उद्देश्य लोकतंत्र और संविधान से जुड़े सवालों को जनता के सामने उठाना है. उन्होंने आरोप लगाया कि आंदोलन की तैयारी कर रहे नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस का व्यवहार चिंताजनक है.

संजय दत्त ने कहा कि हरियाणा से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता दिल्ली पहुंचकर प्रदर्शन में शामिल होंगे. पार्टी नेतृत्व ने जिला अध्यक्षों और ब्लॉक अध्यक्षों से अपने-अपने क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने तथा अभियान के संदेश को लोगों तक पहुंचाने के निर्देश दिए हैं.

कांग्रेस की रणनीति के लिहाज से यह प्रदर्शन संगठनात्मक शक्ति दिखाने का अवसर भी है. सभी जिलों से भागीदारी सुनिश्चित करने की कोशिश के जरिए पार्टी प्रदेश स्तर पर अपनी सक्रियता प्रदर्शित करना चाहती है. हालांकि, इस राजनीतिक रणनीति का वास्तविक असर प्रदर्शन में भागीदारी और उसके बाद अभियान को मिलने वाले समर्थन से आंका जाएगा.

डीजीपी से बातचीत के बाद कांग्रेस की नजर अगले कदम पर
राव नरेंद्र सिंह द्वारा डीजीपी के समक्ष मामला उठाए जाने के बाद अब कांग्रेस की नजर पुलिस की प्रतिक्रिया पर है. पार्टी चाहती है कि नजरबंदी और हिरासत के आरोपों पर स्थिति स्पष्ट हो. कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि वे अपने अभियान को जारी रखेंगे और दिल्ली में प्रस्तावित प्रदर्शन में भाग लेने की तैयारी कर रहे हैं.

इस मामले में प्रशासन की ओर से विस्तृत स्पष्टीकरण सामने आने पर ही यह साफ हो सकेगा कि संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ किस आधार पर कार्रवाई की गई और क्या सभी मामलों में एक जैसी प्रक्रिया अपनाई गई. फिलहाल कांग्रेस के आरोप और पुलिस की कार्रवाई को लेकर उठाए गए सवाल राजनीतिक बहस का केंद्र बने हुए हैं.

शांतिपूर्ण प्रदर्शन और कानून-व्यवस्था के बीच संतुलन अहम
प्रस्तावित प्रदर्शन से पहले सामने आया विवाद लोकतांत्रिक विरोध, राजनीतिक गतिविधियों और कानून-व्यवस्था के बीच संतुलन के सवाल को भी सामने लाता है. शांतिपूर्ण सभा और प्रदर्शन लोकतांत्रिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं. वहीं, किसी भी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई का औचित्य संबंधित परिस्थितियों और लागू कानूनी प्रावधानों के आधार पर स्पष्ट होना चाहिए.

हरियाणा कांग्रेस ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाकर मामले को राजनीतिक स्तर पर उठा दिया है. अब प्रशासन की प्रतिक्रिया, संबंधित नेताओं की स्थिति और 10 अक्टूबर को होने वाले प्रदर्शन की परिस्थितियां इस विवाद की आगे की दिशा तय करेंगी.

फिलहाल कांग्रेस जिला और ब्लॉक स्तर पर लामबंदी में जुटी है. पार्टी का दावा है कि सभी जिलों से कार्यकर्ता दिल्ली पहुंचेंगे. नजरबंदी के आरोपों के बीच संगठन कितनी प्रभावी तरीके से अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट कर पाता है और प्रदर्शन किस रूप में सामने आता है, इस पर राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों स्तरों पर नजर रहेगी.

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-