भोपाल. मध्यप्रदेश में दिव्यांगों के लिए सरकारी नौकरी पाने का मौका है. राज्य के अलग-अलग सरकारी विभागों में दिव्यांगों के लिए रिजर्व करीब 20 हजार खाली पदों को भरने के लिए स्पेशल भर्ती अभियान शुरू हो गया है. मप्र सामान्य प्रशासन विभाग ने भर्ती के लिए निर्देश जारी किए हैं. ये अभियान 31 दिसंबर 2026 तक चलेगा.
36 हजार पद रिजर्व, 20 हजार खाली
मध्यप्रदेश सरकार के विभागीय सर्वे में सामने आया है कि प्रदेश में दिव्यांगों के लिए कुल 36 हजार पद रिजर्व हैं. इनमें से करीब 16 हजार पदों पर दिव्यांग काम कर रहे हैं, जबकि लगभग 20 हजार पद लंबे समय से खाली हैं. आयुक्त दिव्यांगजन डॉ. अजय खेमरिया ने बताया कि लंबे समय से विशेष भर्ती अभियान शुरू करने की मांग की जा रही थी. अब सरकार ने इसे मंजूरी दे दी है.
इंटरव्यू के नंबर नहीं जुड़ेंगे, मेरिट से सिलेक्शन
सामान्य प्रशासन विभाग के नए निर्देशों के मुताबिक भर्ती प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाया गया है. इसमें इंटरव्यू के लिए अलग से नंबर नहीं दिए जाएंगे. कैंडिडेट्स का सिलेक्शन संबंधित पद के भर्ती नियमों, शैक्षणिक योग्यता और दूसरी जरूरी शर्तों के आधार पर बनने वाली मेरिट लिस्ट से होगा.
वेबसाइट पर आएगा भर्ती का नोटिफिकेशन
भर्ती की जानकारी ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट्स तक पहुंचाने के लिए विभागों को कम से कम दो बड़े दैनिक अखबारों में विज्ञापन देना होगा. इसके साथ ही विज्ञापन संबंधित विभाग की वेबसाइट और सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के पोर्टल पर भी अपलोड करना होगा. विज्ञापन में खाली पदों की संख्या, दिव्यांगता की कैटेगरी और जरूरी योग्यता की जानकारी साफ-साफ देनी होगी. विज्ञापन जारी होने के कम से कम 30 दिन बाद ही भर्ती की तारीख और जगह तय की जाएगी.
डॉक्यूमेंट्स की जांच के बाद 15 दिन में दर्ज कर सकेंगे आपत्ति
आवेदनों और डॉक्यूमेंट्स की शुरुआती जांच के बाद पात्र और अपात्र कैंडिडेट्स की अलग-अलग लिस्ट तैयार की जाएगी. यह लिस्ट वेबसाइट पर अपलोड होगी. अपात्र लिस्ट में नाम आने वाले कैंडिडेट्स को आपत्ति दर्ज करने के लिए 15 दिन का समय मिलेगा. इसके बाद मेरिट के आधार पर विज्ञापन में दी गई खाली सीटों की संख्या से ज्यादा से ज्यादा दोगुने कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट्स वैरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा. अगर किसी कैंडिडेट का सिलेक्शन दो विभागों में हो जाता है, तो उसे किसी एक विभाग को चुनना होगा. इसके बाद खाली हुई सीट वेटिंग लिस्ट से भरी जाएगी.
हर साल जनवरी से मार्च तक चलेगा भर्ती अभियान
एमपी सरकार ने आगे के सालों के लिए भी भर्ती का कैलेंडर तय किया है. अब हर साल 1 जनवरी से 31 मार्च के बीच दिव्यांगों के लिए स्पेशल भर्ती अभियान चलाया जाएगा. सरकार ने 29 अप्रैल 2025 को जारी पुराना आदेश निरस्त कर नया ऑनलाइन रिकॉर्ड सिस्टम लागू किया है.
