भोपाल. जंतर मंतर की तरह भोपाल में भी हुए आदिवासी छात्रों के प्रदर्शन के बाद उनके साथ हुए गलत बर्ताव पर आखिरकार राजधानी के मिसरोद इलाके के थाना प्रभारी नप गए. थाना प्रभारी ने आदिवासी छात्रों के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया था. निलंबन के साथ पुलिस कमिश्नर ने अब थाना प्रभारी के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए हैं. जांच रिपोर्ट आ जाने के बाद पूरी कार्रवाई होगी.
इस बीच मध्य प्रदेश शासन के मंत्री नरेन्द्र शिवाजी पटेल का भी बयान आया है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के संज्ञान में जब ये मामला आया तो संवेदनशील सरकार ने जो जानकारी सामने आई कि इंसपेक्टर रतन सिंह प्रथम दृष्टया दोषी हैं, उस मामले में जांच के आदेश के साथ उन्हें निलंबित कर दिया है.
आदिवासी जोहार मामले में आखिरकार टीआई का निलंबन
असल में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की छात्र इकाई ने प्रदर्शन किया था. इसमें छात्र आदिवासी समाज का नारा जय जोहार लगा रहे थे, लेकिन मिसरोद इलाके के थाना प्रभारी इस एक शब्द पर नाराज हो गए. सोशल मीडिया पर जारी हो रहे एक वीडियो में ये दिखाई देता है कि किस तरह थाना प्रभारी छात्रों के साथ अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं. छात्रों को पीट देने की धमकी भी वे देते हैं.
मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री का बयान
जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर आया. नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार समेत आदिवासी वर्ग से आने वाले जनप्रतिनिधियों ने इस टीआई पर एक्शन लिए जाने की मांग की थी. जिसके बाद एक्शन ले लिया और टीआई रतन कुमार का निलंबन कर दिया गया. इस पूरे ममले की जांच भी की जा रही है. जांच रिपोर्ट आ जाने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.
नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने बताया जय जोहार है क्या
नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने इस मामले में पुलिस कर्मियों के खिलाफ एफआईआर की मांग की है. उन्होंने कहा कि संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए आवाज़ उठाने वाले आदिवासी छात्रों के साथ भोपाल पुलिस द्वारा जोहार कहने पर अभद्र टिप्पणी और गाली-गलौज किए जाने की घटना बेहद गंभीर और निंदनीय है. जोहार कोई गाली नहीं, बल्कि हमारी आदिवासी संस्कृति, पहचान, स्वाभिमान और सम्मान का प्रतीक है. यह अभिवादन प्रेम, आदर और भाईचारे का संदेश देता है.
हमारी संस्कृति और अस्मिता का अपमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री वर्दी की ताकत का इस्तेमाल नागरिकों को अपमानित करने के लिए नहीं, बल्कि उनके अधिकारों की रक्षा के लिए होना चाहिए. कानून के रखवालों से कानून और संविधान के सम्मान की अपेक्षा है. यदि किसी पुलिसकर्मी ने अपने पद का दुरुपयोग किया है, तो उसकी जवाबदेही तय होनी ही चाहिए. हमारी मांग है कि दोषी पुलिसकर्मियों के विरुद्ध तत्काल एफआईआर दर्ज कर उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए.
आदिवासी छात्र भी टीआई पर एफआई आर की मांग पर अड़े
उधर इस बीच आदिवासी छात्रों ने पुलिस कमिश्नर संजय कुमार से मुलाकात की है. मिसरोद थाना प्रभारी रतन सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है. छात्रों ने एससी-एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज करने की मांग उठाई. इन छात्रों ने चेतावनी दी है कि अगर मांगी पूरी नहीं की जाती है, तो उग्र आंदोलन किया जाएगा.
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