ग्वालियर. शहर में महिला सशक्तीकरण और बिजली खर्च में कटौती से जुड़ी दो महत्वपूर्ण योजनाओं पर काम आगे बढ़ने जा रहा है. ग्वालियर स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन ने करीब एक करोड़ रुपये की लागत से 10 निर्भया कैफे बनाने की परियोजना की अड़चनें दूर करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं. वहीं, कंट्रोल कमांड सेंटर की छत पर 80 से 100 किलोवाट क्षमता का सोलर प्लांट लगाने की योजना को भी मंजूरी मिल गई है. इससे कैफे परियोजना के जरिए महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर मिलने और स्मार्ट सिटी कार्यालय के बिजली बिल में कमी आने की उम्मीद है.
महिलाओं को मिलेगा स्वरोजगार का अवसर
निर्भया कैफे परियोजना का उद्देश्य विधवा और निराश्रित महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का अवसर देना है. योजना के तहत शहर में 10 कैफे विकसित किए जाएंगे. इनके निर्माण पर प्रति कैफे लगभग 10 लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है.
परियोजना के लिए स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन 30 लाख रुपये का योगदान देगा, जबकि शेष 70 लाख रुपये ठेकेदार एजेंसी को निवेश करने हैं. निर्माण पूरा होने के बाद कैफे का संचालन विधवा और निराश्रित महिलाओं को रियायती किराए पर सौंपने की योजना है. इससे महिलाओं को अपना रोजगार शुरू करने और नियमित आय अर्जित करने में मदद मिल सकती है.
लोकेशन तय करने में आ रही थीं दिक्कतें
निर्भया कैफे के लिए पहले शहर में 12 संभावित स्थान चिह्नित किए गए थे. इन जगहों पर निर्माण के लिए संबंधित विभागों से अनुमति मांगी गई थी. हालांकि, कुछ विभागों ने प्रस्तावित स्थलों पर सहमति नहीं दी, जबकि कई जगहों से जवाब नहीं मिलने के कारण परियोजना आगे नहीं बढ़ पा रही थी.
अब कुछ स्थानों में बदलाव कर नई लोकेशन चिह्नित की गई हैं. इनमें बाल भवन पार्क, महाराज बाड़ा, रेडिसन होटल के पास का क्षेत्र, केआरजी कॉलेज और जिला पंजीयक कार्यालय के बाहर की जगह शामिल हैं.
प्रस्तावित स्थलों की मंजूरी से जुड़ी प्रक्रिया आगे बढ़ने के बाद संबंधित एजेंसी को जगह सौंपकर निर्माण शुरू कराने की तैयारी है. हालांकि, सभी स्थलों पर अंतिम अनुमति और निर्माण शुरू होने की स्थिति स्पष्ट होना बाकी है.
हर महीने चार लाख रुपये से ज्यादा आता है बिजली बिल
स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन के कंट्रोल कमांड सेंटर में शहर की कई महत्वपूर्ण सेवाओं की निगरानी की जाती है. यहां इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (ITMS) का कंट्रोल रूम भी संचालित होता है. सेंटर में बड़ी-बड़ी स्क्रीन और केंद्रीयकृत एयर कंडीशनिंग व्यवस्था होने के कारण बिजली की खपत अधिक रहती है.
मौजूदा व्यवस्था में स्मार्ट सिटी कार्यालय का मासिक बिजली बिल चार लाख रुपये से अधिक बताया गया है. कार्यालय का स्वीकृत विद्युत लोड करीब 125 किलोवाट है. बिजली पर होने वाले इस खर्च को कम करने के लिए सोलर प्लांट लगाने की योजना तैयार की गई है.
छत पर लगेगा 80 से 100 किलोवाट का सोलर प्लांट
सोलर प्लांट लगाने के लिए कंपनियों ने कार्यालय परिसर का सर्वे किया था. इसके बाद करीब 8,000 वर्गफीट क्षेत्रफल वाली छत पर 80 से 100 किलोवाट क्षमता का प्लांट लगाने पर सहमति बनी है.
इसके लिए रेस्को (RESCO) मॉडल अपनाया जाएगा. इस व्यवस्था में आमतौर पर सोलर परियोजना का विकास और वित्तीय निवेश सेवा प्रदाता कंपनी करती है तथा बिजली आपूर्ति की शर्तों के अनुसार भुगतान किया जाता है.
योजना के मुताबिक, सोलर प्लांट लगने के बाद कार्यालय के बिजली बिल में करीब 70 प्रतिशत तक कमी आने की संभावना है. इससे स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन को हर महीने होने वाले खर्च में राहत मिल सकती है.
दोनों परियोजनाओं से शहर को क्या मिलेगा?
निर्भया कैफे परियोजना महिलाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने की दिशा में अहम पहल साबित हो सकती है. दूसरी ओर, सोलर प्लांट से ऊर्जा खर्च घटाने और स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने में मदद मिलने की उम्मीद है.
फिलहाल निर्भया कैफे के लिए नई लोकेशन पर अनुमति और एजेंसी को स्थल सौंपने की प्रक्रिया महत्वपूर्ण है. वहीं, सोलर प्लांट के मामले में स्थापना और संचालन शुरू होने के बाद ही वास्तविक बिजली बचत का आकलन किया जा सकेगा.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-
