नई दिल्ली. मोबाइल फोन पर कॉलिंग और इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले करोड़ों उपभोक्ताओं के लिए टेलीकॉम सेक्टर से जुड़ा बड़ा बदलाव होने जा रहा है. भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने दूरसंचार इंटरकनेक्शन (तीसरा संशोधन) विनियम, 2026 जारी कर दिए हैं. नए नियम 1 जनवरी 2027 से लागू होंगे. इनका उद्देश्य अलग-अलग टेलीकॉम कंपनियों के नेटवर्क के बीच कनेक्टिविटी को आधुनिक बनाना, तकनीकी प्रक्रियाओं को आसान करना और सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करना है.
नए नियमों के तहत जियो, एयरटेल और वीआई जैसी कंपनियों के नेटवर्क को जोड़ने वाली इंटरकनेक्शन व्यवस्था में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए जाएंगे. खासतौर पर पुराने नेटवर्क सिस्टम को आईपी आधारित तकनीक में बदलने और ट्रैफिक रूटिंग को सरल बनाने पर जोर दिया गया है.
क्या होता है टेलीकॉम इंटरकनेक्शन?
जब किसी एक कंपनी का मोबाइल उपभोक्ता दूसरी कंपनी के नेटवर्क पर मौजूद व्यक्ति को कॉल करता है, तो दोनों नेटवर्क के बीच तकनीकी कनेक्शन की जरूरत होती है. इसी व्यवस्था को इंटरकनेक्शन कहा जाता है.
इंटरकनेक्शन के जरिए अलग-अलग टेलीकॉम ऑपरेटरों के ग्राहक आपस में कॉल और अन्य दूरसंचार सेवाओं का इस्तेमाल कर पाते हैं. TRAI का नया संशोधन इसी व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए लाया गया है.
1. अब LSA स्तर पर होगा नेटवर्क ट्रैफिक का प्रबंधन
नए नियमों के तहत इंटरकनेक्शन ट्रैफिक को मौजूदा लॉन्ग डिस्टेंस चार्जिंग एरिया (LDCA) और शॉर्ट डिस्टेंस चार्जिंग एरिया (SDCA) स्तर से बदलकर लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्र (LSA) स्तर पर स्थानांतरित किया जाएगा.
इस बदलाव से नेटवर्क रूटिंग की जटिलता कम करने में मदद मिलेगी. पुराने सिस्टम से नए सिस्टम में ट्रैफिक का स्थानांतरण अगले तीन वर्षों में चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा.
2. पुराने नेटवर्क की जगह लेगा IP आधारित सिस्टम
TRAI के नए संशोधन का एक बड़ा हिस्सा पारंपरिक तकनीक से आधुनिक आईपी आधारित नेटवर्क की ओर बढ़ना है. भविष्य में स्थापित होने वाले नए इंटरकनेक्शन पूरी तरह IP आधारित होंगे.
वर्तमान में E1/TDM तकनीक पर काम कर रहे पुराने पॉइंट्स ऑफ इंटरकनेक्शन (POI) को भी अगले तीन वर्षों में चरणबद्ध तरीके से आईपी आधारित सिस्टम में बदला जाएगा.
इससे नेटवर्क संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल और डेटा ट्रैफिक का अधिक प्रभावी प्रबंधन संभव होगा. साथ ही कॉलिंग सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार की उम्मीद है.
3. कंपनियों के लिए POI सरेंडर करना होगा आसान
नए नियमों में पहली बार इंटरकनेक्शन पॉइंट यानी POI को स्वेच्छा से सरेंडर करने की स्पष्ट व्यवस्था की गई है.
यदि किसी टेलीकॉम कंपनी के किसी क्षेत्र में ट्रैफिक कम हो जाता है, कारोबार बंद करना पड़ता है या नेटवर्क रूटिंग में बदलाव होता है, तो वह निर्धारित प्रक्रिया के तहत संबंधित POI सरेंडर कर सकेगी.
इससे कंपनियों को नेटवर्क प्रबंधन में अधिक लचीलापन मिलेगा.
4. भुगतान में देरी पर ब्याज और बैंक गारंटी के नियम बदले
इंटरकनेक्शन उपयोग शुल्क (IUC) के भुगतान में देरी होने पर ब्याज दर को लेकर भी नए प्रावधान किए गए हैं.
नियमों के अनुसार, आपसी सहमति से तय ब्याज दर भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की एक वर्षीय MCLR दर से 2 प्रतिशत अधिक की सीमा को पार नहीं कर सकेगी.
इसके अलावा बैंक गारंटी के पुनर्मूल्यांकन की अवधि छह महीने से बढ़ाकर 12 महीने कर दी गई है. इससे टेलीकॉम कंपनियों के लिए वित्तीय प्रक्रियाओं को अधिक व्यवस्थित बनाने में मदद मिलेगी.
5. नियम तोड़ने पर वित्तीय जुर्माने का प्रावधान
TRAI ने संशोधित नियमों में अनुपालन और रिपोर्टिंग की जिम्मेदारियों को भी स्पष्ट किया है. नियमों का उल्लंघन करने वाले टेलीकॉम ऑपरेटरों के लिए उल्लंघन की गंभीरता के अनुसार चरणबद्ध वित्तीय दंड का प्रावधान किया गया है.
इसका उद्देश्य कंपनियों को निर्धारित तकनीकी और वित्तीय नियमों का पालन करने के लिए जवाबदेह बनाना है.
आम मोबाइल यूजर्स को क्या मिलेगा फायदा?
TRAI के इन बदलावों का अंतिम उद्देश्य देश के टेलीकॉम नेटवर्क को अधिक आधुनिक और प्रभावी बनाना है. आईपी आधारित इंटरकनेक्शन और बेहतर ट्रैफिक प्रबंधन से भविष्य में कॉल कनेक्टिविटी, नेटवर्क क्षमता और सेवा की विश्वसनीयता में सुधार हो सकता है.
हालांकि, इन नियमों के लागू होते ही सभी यूजर्स को तुरंत सुपरफास्ट इंटरनेट मिलने की गारंटी नहीं है. वास्तविक फायदा ऑपरेटरों द्वारा नेटवर्क अपग्रेड और नए सिस्टम को लागू करने की गति पर निर्भर करेगा.
कुल मिलाकर, 1 जनवरी 2027 से शुरू होने वाला यह बदलाव भारतीय टेलीकॉम सेक्टर को पारंपरिक नेटवर्क व्यवस्था से आधुनिक आईपी आधारित तकनीक की ओर ले जाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-
