नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों के निलंबन को लेकर अहम टिप्पणी करते हुए स्पष्ट किया है कि किसी कर्मचारी के 48 घंटे से अधिक न्यायिक हिरासत में रहने पर उसे स्वत: निलंबित माना जाएगा. इसके लिए विभाग को अलग से निलंबन आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं है. जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने कहा कि 48 घंटे की हिरासत पूरी होने पर सेवा नियमों के तहत डीम्ड सस्पेंशन प्रभावी हो जाता है.
यह मामला बिहार के समस्तीपुर स्थित सदर अस्पताल के प्रशासक विश्वजीत सिंह से जुड़ा है. उन पर एक संविदा कर्मचारी का वेतन जारी करने के बदले 4,000 रुपये रिश्वत मांगने का आरोप था. इस मामले में गिरफ्तारी के बाद उन्हें करीब 15 दिन न्यायिक हिरासत में रहना पड़ा था. जमानत मिलने पर बिहार सरकार ने उनका निलंबन वापस लेते हुए उन्हें उसी अस्पताल में उसी पद पर दोबारा नियुक्त कर दिया था. बाद में पटना हाईकोर्ट ने उनकी जमानत रद्द कर दी थी. इस आदेश को विश्वजीत सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का आदेश निरस्त करते हुए उनकी जमानत बहाल कर दी.
48 घंटे बाद स्वत: प्रभावी हो जाता है निलंबन
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सेवा नियमों का हवाला देते हुए कहा कि 48 घंटे से अधिक न्यायिक हिरासत में रहने वाले सरकारी कर्मचारी का निलंबन स्वत: प्रभावी हो जाता है. इसे कानूनी भाषा में 'डीम्ड सस्पेंशन' कहा जाता है. अदालत ने इस बात पर हैरानी जताई कि विश्वजीत सिंह के करीब 15 दिन न्यायिक हिरासत में रहने के बावजूद उनका निलंबन वापस ले लिया गया और उन्हें उसी पद पर बहाल कर दिया गया. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि निलंबन को रद्द या संशोधित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को निर्धारित समीक्षा प्रक्रिया का पालन करना होगा.
पसंदीदा कर्मचारियों को बचाने के लिए नियमों की अनदेखी नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने इस ओर भी ध्यान दिलाया कि कई बार विभागीय अधिकारी अपने पसंदीदा कर्मचारियों को बचाने के लिए निलंबन संबंधी आदेश जारी करने में देरी करते हैं. अदालत के मुताबिक, प्रशासनिक स्तर पर आदेश जारी नहीं करने से डीम्ड सस्पेंशन का प्रभाव समाप्त नहीं होता. कोर्ट ने यह चिंता भी जताई कि भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे अधिकारी को उसी पद पर दोबारा नियुक्त करने से जांच प्रभावित हो सकती है. ऐसे अधिकारी गवाहों या विभागीय कर्मचारियों पर दबाव डाल सकते हैं और सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका भी बनी रहती है.
रिश्वत की रकम कम होना जमानत रद्द करने का आधार नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने जमानत रद्द करने के आधार पर भी महत्वपूर्ण टिप्पणी की. दरअसल, पटना हाईकोर्ट ने 4,000 रुपये की रिश्वत की रकम को मामूली मानने संबंधी निचली अदालत के नजरिये से असहमति जताते हुए करीब एक साल बाद आरोपी की जमानत रद्द कर दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि रिश्वत की रकम छोटी या बड़ी होने के आधार पर ही जमानत रद्द नहीं की जा सकती. हाईकोर्ट निचली अदालत की टिप्पणियों से असहमत हो सकता है, लेकिन किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता छीनने के लिए ठोस कानूनी आधार जरूरी है. खासकर तब, जब आरोपी ने जमानत की किसी शर्त का उल्लंघन न किया हो. इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि 48 घंटे से अधिक न्यायिक हिरासत में रहने पर सरकारी कर्मचारी का निलंबन सेवा नियमों के तहत स्वत: प्रभावी होता है. वहीं, जमानत रद्द करने के लिए भी ठोस कानूनी आधार जरूरी है.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-
