ग्वालियर. मध्य प्रदेश के ग्वालियर-चंबल क्षेत्र को उत्तर प्रदेश से जोड़ने वाली प्रस्तावित फोरलेन सड़क परियोजना को लेकर प्रक्रिया आगे बढ़ गई है. ग्वालियर के अटल द्वार से भिंड होते हुए इटावा तक करीब 117 किलोमीटर लंबे मार्ग को फोरलेन बनाने का प्रस्ताव केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा गया है. इस परियोजना पर लगभग 6,952 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है. मंजूरी मिलने के बाद निर्माण की दिशा में अगला कदम उठाया जा सकेगा.
दो हिस्सों में तैयार होगा फोरलेन हाईवे
नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने इस परियोजना को दो हिस्सों में बांटकर तैयार करने की योजना बनाई है. इसके लिए टेंडर प्रक्रिया भी दो अलग-अलग पैकेज में प्रस्तावित है. जानकारी के अनुसार, परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) और अन्य तकनीकी प्रस्तावों को पहले ही मंजूरी मिल चुकी है.
अब केंद्रीय कैबिनेट की स्वीकृति का इंतजार है. इसके बाद ही NHAI टेंडर प्रक्रिया को आगे बढ़ाकर निविदाएं खोल सकेगा.
मंत्रालयों ने मांगी परियोजना से जुड़ी जानकारी
कैबिनेट में प्रस्ताव पहुंचने के बाद संबंधित मंत्रालयों की ओर से NHAI से कुछ सवाल और स्पष्टीकरण मांगे गए हैं. ग्वालियर स्थित कार्यालय की ओर से इन सवालों के जवाब भेजे जा रहे हैं.
इस परियोजना में कुल अनुमानित लागत का बड़ा हिस्सा जमीन अधिग्रहण और विभिन्न स्वीकृतियों पर खर्च होने की संभावना है. उपलब्ध जानकारी के अनुसार, सड़क निर्माण और अतिरिक्त लेन तैयार करने जैसे सिविल कार्यों पर करीब 1,900 करोड़ रुपये खर्च किए जाने का अनुमान है.
लखनऊ तक पहुंचना हो सकता है आसान
117 किलोमीटर का यह मार्ग फोरलेन बनने के बाद ग्वालियर से इटावा के बीच आवागमन अधिक सुविधाजनक होने की उम्मीद है. इससे ग्वालियर-चंबल क्षेत्र का उत्तर प्रदेश के साथ सड़क संपर्क बेहतर होगा. परियोजना पूरी होने पर लखनऊ तक की यात्रा भी करीब पांच घंटे में पूरी होने की संभावना जताई जा रही है.
मौजूदा सड़क पर वाहनों का दबाव बढ़ने के कारण चौड़ीकरण की जरूरत महसूस की जा रही है. बेहतर सड़क बनने से यात्रियों के साथ व्यापारिक और आर्थिक गतिविधियों को भी लाभ मिल सकता है.
कई बार बढ़ी टेंडर की तारीख, वेबसाइट से हटाई गई निविदा
NHAI ने इस परियोजना के लिए 18 मई को टेंडर प्रक्रिया शुरू की थी. शुरुआत में निविदा खुलने की तारीख 7 जुलाई निर्धारित की गई थी. इसके बाद समयसीमा में कई बदलाव किए गए.
पहले 1 जुलाई को संशोधन कर तारीख 7 अगस्त की गई. फिर 27 जुलाई को इसे बढ़ाकर 8 सितंबर कर दिया गया. इसके बाद 7 सितंबर को एक और संशोधन जारी कर अंतिम तारीख 14 अक्टूबर निर्धारित की गई थी. हालांकि, बाद में निविदा को वेबसाइट से हटा लिया गया.
फिलहाल परियोजना केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी की प्रक्रिया में है. अनुमान जताया जा रहा है कि मैदानी स्तर पर निर्माण कार्य मार्च 2027 के बाद शुरू हो सकता है. हालांकि, इसकी वास्तविक शुरुआत कैबिनेट की स्वीकृति, टेंडर प्रक्रिया और अन्य औपचारिकताओं पर निर्भर करेगी.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-
