जबलपुर. एमपी हाईकोर्ट ने सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है. अदालत ने स्पष्ट किया कि ऐसे संस्थानों के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु भी सरकारी कर्मचारियों की तरह 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष मानी जाएगी.
इस आधार पर उन्हें बढ़ी हुई सेवानिवृत्ति आयु का लाभ देने से इनकार नहीं किया जा सकता कि वे सीधे सरकारी विभाग में कार्यरत नहीं हैं. जस्टिस विवेक अग्रवाल की अदालत ने रीवा के दो कर्मचारियों की याचिकाएं स्वीकार करते हुए राज्य सरकार की अपील खारिज कर दी. साथ ही वर्ष 2018 में 60 वर्ष की उम्र में सेवानिवृत्त किए गए दोनों कर्मचारियों को 62 वर्ष की आयु तक सेवा में मानते हुए बकाया वेतन और अन्य वित्तीय लाभ 90 दिनों के भीतर देने के निर्देश दिए हैं.
2018 में 60 साल की उम्र में कर दिया था रिटायर-
रीवा नेत्रहीन एवं विकलांग महाविद्यालय समिति, तोपखाना, बिछिया में अशोक कुमार त्रिवेदी और ददोली प्रसाद मिश्रा कार्यरत थे. दोनों को 31 दिसंबर 2018 को 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर सेवानिवृत्त कर दिया गया था. कर्मचारियों ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए मांग की थी कि उनकी सेवानिवृत्ति आयु भी सरकारी कर्मचारियों की तरह 62 वर्ष की जाए. दोनों की याचिकाओं और राज्य सरकार की ओर से दायर मामले पर अदालत ने एक साथ सुनवाई की.
2018 के आदेश की दी दलीलें-
कर्मचारियों की ओर से अधिवक्ता चंद्रकांत मगराडे ने दलील दी कि सरकारी अनुदान प्राप्त संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों को भी बढ़ी हुई सेवानिवृत्ति आयु का लाभ मिलना चाहिए. वहीं, राज्य सरकार ने सामाजिक न्याय एवं विकलांग सेवा बोर्ड के 20 अप्रैल 2018 के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि याचिकाकर्ता कर्मचारी 62 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होने के हकदार नहीं हैं. सरकार ने इसी आधार पर कर्मचारियों के पक्ष में दिए गए आदेश को चुनौती दी थी.
वेतन सरकारी खजाने से तो सेवानिवृत्ति आयु का लाभ भी मिले-
सुनवाई के दौरान जस्टिस विवेक अग्रवाल ने कहा कि जब सहायता प्राप्त संस्थानों के कर्मचारियों का वेतन सरकारी राजकोष से दिया जाता है, तो उनकी सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने के मामले में भी वही सिद्धांत लागू होना चाहिए, जो सरकारी कर्मचारियों के लिए तय किया गया है. अदालत ने स्पष्ट किया कि सरकारी निगमों और बोर्डों को अपनी वित्तीय स्थिति के आधार पर स्वतंत्र निर्णय लेने की छूट हो सकती है, लेकिन सहायता प्राप्त संस्थानों के कर्मचारियों के साथ केवल उनके संस्थान की प्रकृति के आधार पर अलग व्यवहार नहीं किया जा सकता.
90 दिन में देना होगा बकाया वेतन और वित्तीय लाभ-
अदालत ने दोनों कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 के बजाय 62 वर्ष मानने का आदेश दिया. इसके अनुसार, 31 दिसंबर 2018 को सेवानिवृत्त किए गए दोनों कर्मचारियों को 62 वर्ष की आयु तक सेवा में माना जाएगा. राज्य सरकार को आदेश की तारीख से 90 दिनों के भीतर उनका बकाया वेतन और अन्य देय वित्तीय लाभ देने के निर्देश दिए गए हैं. इस फैसले से सरकारी अनुदान प्राप्त संस्थानों में 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त किए गए अन्य कर्मचारियों को भी लाभ मिलने का रास्ता खुल सकता है.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-
