जबलपुर. एमपी के जबलपुर में बरगी डेम में 30 अप्रैल को हुए क्रूज हादसे में 13 लोगों की मौत की घटना को 6 माह से अधिक वक्त बीत चुका है. लेकिन, हादसे की जिम्मेदारी तय करने के लिए बैठाई गई न्यायिक जांच अब भी अधूरी है. इस हादसे की जांच के लिए 10 मई को राज्य सरकार ने रिटायर्ड हाईकोर्ट के जज जस्टिस संजय द्विवेदी की अध्यक्षता में न्यायिक जांच आयोग गठित किया था.
आयोग को 3 माह के भीतर जांच कर अपनी रिपोर्ट सरकार को देनी थी. इसकी मियाद 10 अगस्त को खत्म हो चुकी है, लेकिन 6 माह बीतने के बाद भी जांच पूरी नहीं हो सकी है. अब राज्य सरकार ने आयोग का कार्यकाल 2 माह और बढ़ाते हुए जांच रिपोर्ट सबमिट करने की डेडलाइन 9 जनवरी 2027 तय कर दी है. सूत्रों के मुताबिक जस्टिस संजय द्विवेदी के घटना स्थल के अलावा बरगी डैम के कुछ और स्पॉट का बारीकी से इंस्पेक्शन करना चाहते थे, जो मानसून के दौरान नहीं हो सका था, इसलिए जांच को आगे बढ़ाया गया. सूत्रों का यह भी दावा है कि जांच प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है, लेकिन जांच रिपोर्ट तैयार नहीं हो सकी है, इसलिए आयोग का कार्यकाल 9 जनवरी तक बढ़ाया गया है. संभवत: दिसंबर महीने में आयोग अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप सकता है.
न्यायिक आयोग को इन बिंदुओं पर देनी है जांच रिपोर्ट-
जलयानों का ऑडिट-
प्रदेश में संचालित सभी नौकाओं, क्रूज और वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी का ऑडिट कर इनलैंड वेसल्स एक्ट, 2021 एवं एनडीएमए बोट सेफ्टी गाइडलाइंस 2017 के प्रावधानों का पालन और की ठोस व्यवस्था बनाना.
दुर्घटना के कारणों व जवाबदेही का निर्धारण-
क्रूज किन परिस्थितियों में डूबा, उसके मुख्य कारण क्या थे, कौन इसके लिए जवाबदेही है.
बचाव व राहत कार्यों की समीक्षा-
दुर्घटना के दौरान और बाद में राहत व बचाव उपाय कितने पर्याप्त थे.
एसओपी तैयार करना-
प्रदेश में में क्रूज, नौकाओं और वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी के दौरान सेफ्टी के लिए एक एसओपी तैयार करना.
क्विक रिस्पान्स टीम (क्यूआरटी) का गठन-
वाटर ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म और स्पोर्ट्स एक्टिविटी स्थलों पर क्विक रिस्पान्स टीम के गठन की व्यवस्था का खाका तैयार करना.
