जबलपुर. मध्यप्रदेश की छह बिजली कंपनियों में कार्यरत चपरासी और भृत्य कर्मचारियों को दफ्तरी एवं कार्यालय सहायक श्रेणी-3 के पद पर पदोन्नति देने की मांग उठी है. मध्यप्रदेश विद्युत कर्मचारी संघ फेडरेशन ने इस संबंध में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, प्रमुख सचिव ऊर्जा मनीष सिंह, ऊर्जा सचिव एवं एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी के सीएमडी विशेष गढ़पाले सहित सभी बिजली कंपनियों के प्रबंध संचालकों को पत्र लिखा है.
फेडरेशन के महामंत्री राकेश डीपी पाठक ने मांग की है कि एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी जबलपुर की तर्ज पर प्रदेश की अन्य बिजली कंपनियों में भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को दफ्तरी पद पर पदोन्नति का लाभ दिया जाए. साथ ही राज्य शासन के अन्य विभागों की तरह पात्र कर्मचारियों को कार्यालय सहायक श्रेणी-3 के पद पर पदोन्नत करने के आदेश जारी किए जाएं.
फेडरेशन ने मुख्यमंत्री और ऊर्जा विभाग के सकारात्मक रुख के प्रति आभार जताते हुए कहा है कि लंबे समय से सेवाएं दे रहे अनेक कर्मचारी बिना पदोन्नति के ही सेवानिवृत्त हो रहे हैं. एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी जबलपुर में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को दफ्तरी पद पर पदोन्नति दी जा चुकी है, लेकिन प्रदेश की अन्य बिजली कंपनियों में यह व्यवस्था अब तक लागू नहीं हुई है.
अन्य सरकारी विभागों में मिल चुका है पदोन्नति का लाभ
फेडरेशन ने अपने पत्र में मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम और जबलपुर कलेक्टर कार्यालय सहित अन्य शासकीय विभागों का उदाहरण दिया है. संगठन के अनुसार, पर्यटन विकास निगम ने 10 जुलाई 2026 को आदेश क्रमांक 7926/प्रशासन-II/नियुक्ति/2026 जारी कर छह भृत्य कर्मचारियों को सहायक ग्रेड-3 के पद पर पदोन्नत किया था. इन कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के लेवल-4 के तहत वेतनमान का लाभ दिया गया है.
फेडरेशन का कहना है कि मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी, पावर जनरेटिंग कंपनी, पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी जबलपुर, पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी इंदौर और मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी भोपाल में बड़ी संख्या में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं. इसके बावजूद उन्हें पदोन्नति के अवसर नहीं मिल पा रहे हैं.
सेवानिवृत्ति से पहले मिले पदोन्नति का अवसर
संगठन ने ऊर्जा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से मामले में जल्द निर्णय लेने की अपील की है. फेडरेशन का तर्क है कि अन्य शासकीय विभागों की तरह बिजली कंपनियों में भी पदोन्नति की व्यवस्था लागू होने से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को आर्थिक लाभ मिलेगा और उनकी वर्षों की सेवा का उचित प्रतिफल मिल सकेगा. इससे ऐसे कर्मचारियों को भी राहत मिलेगी, जो बिना पदोन्नति के सेवानिवृत्त होने की स्थिति में हैं.
फेडरेशन पदाधिकारियों यूके पाठक, लक्ष्मण सिंह राजपूत, खूबचंद शर्मा, एनके यादव, दिनेश दुबे, उमाशंकर मेहता, बीएस राठौर, सुरेश बाबू खरे, आरके कौशिक, रामेश्वर गांगे, जीएल चौरसिया, अनूप वर्मा, किशोर चौहान, उमाशंकर दुबे, केदारनाथ अग्निहोत्री, गोपाल चौहान, मदन वर्मा, सीताराम कुरचानिया, श्याम मोहन वर्मा, अवनीश तिवारी, दीपक मेमने, राजेश मिश्रा, विमल महापात्र, सुधीर मिश्रा, आरके चौबे, संजय सिंह, मोहित पटेल, योगेश पटेल, अजय चौबे, मनोज पाठक, दयाशंकर द्विवेदी और दिलीप पाठक ने भी मांग का समर्थन किया है.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-
