लखनऊ.उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने व्यापारियों और उद्यमियों को बकाया टैक्स के बोझ से राहत देने के लिए ब्याज माफी योजना शुरू की है. इसके तहत 10 लाख रुपये तक के मूल बकाये पर पूरा ब्याज और अर्थदंड माफ किया जाएगा. वहीं, इससे अधिक बकाया रखने वाले कारोबारियों को भी ब्याज में आंशिक छूट मिलेगी. योजना का उद्देश्य पुराने कर बकायों का निपटारा करने के साथ व्यापारियों को आर्थिक राहत देना है.
31 दिसंबर 2025 तक के बकाये पर मिलेगी छूट
राज्य कर विभाग के उपायुक्त असित कुमार सिंह के मुताबिक, प्रदेश सरकार समय-समय पर व्यापारियों और उद्यमियों को राहत देने के लिए योजनाएं लागू करती है. इसी क्रम में ब्याज माफी योजना के प्रति कारोबारियों को जागरूक किया जा रहा है.
गुरुवार को फिरोजाबाद के दबरई में आयोजित बैठक में असित कुमार सिंह ने बताया कि यह योजना 31 दिसंबर 2025 तक के बकाये पर लागू होगी. इसके तहत उत्तर प्रदेश बिक्री कर, केंद्रीय बिक्री कर, व्यापार कर, प्रवेश कर और वैट सहित विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत बकाया टैक्स पर लगे ब्याज और अर्थदंड में छूट दी जाएगी.
बकाये की राशि के हिसाब से मिलेगी छूट
योजना के तहत कारोबारियों को बकाया मूलधन जमा करना अनिवार्य होगा. मूल बकाये की राशि के आधार पर ब्याज में छूट का प्रावधान किया गया है.
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10 लाख रुपये तक: मूल बकाया जमा करने पर पूरा ब्याज और अर्थदंड माफ.
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10 लाख से एक करोड़ रुपये तक: कुल ब्याज का 10 प्रतिशत जमा करना होगा, जबकि 90 प्रतिशत माफ होगा.
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एक से पांच करोड़ रुपये तक: ब्याज का 25 प्रतिशत जमा करना होगा और 75 प्रतिशत माफ होगा.
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पांच करोड़ रुपये से अधिक: ब्याज का 50 प्रतिशत जमा करना होगा, जबकि शेष 50 प्रतिशत माफ किया जाएगा.
योजना के तहत निर्धारित मूलधन और देय ब्याज जमा करने पर पात्र व्यापारियों को बकाया कर मामलों के निपटारे में राहत मिल सकेगी.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-

