जलवायु परिवर्तन अब केवल पर्यावरण से जुड़ी चेतावनी या वैज्ञानिकों की भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रह गया है. दुनिया के सामने इसके विनाशकारी परिणाम लगातार सामने आ रहे हैं. कहीं भीषण गर्मी इंसानी जीवन को निगल रही है तो कहीं चक्रवात, बाढ़ और तूफान पूरे शहरों की तस्वीर बदल रहे हैं. मौसम का बदलता मिजाज अब मानव जीवन, अर्थव्यवस्था, कृषि, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के लिए गंभीर चुनौती बन चुका है. पिछले तीन दशकों के आंकड़े इस संकट की भयावहता को उजागर करते हैं. दुनिया में 1996 से 2025 के बीच चरम मौसम की घटनाओं के कारण 9 लाख से अधिक लोगों की मौत हुई, जबकि करीब 5.5 अरब लोग किसी न किसी रूप में प्रभावित हुए. इस दौरान वैश्विक अर्थव्यवस्था को 4.7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का प्रत्यक्ष नुकसान उठाना पड़ा. चिंताजनक बात यह है कि जलवायु आपदाओं से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की सूची में भारत भी शामिल है. जर्मनी के पर्यावरण और विकास संगठन Germanwatch की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले 30 वर्षों में चरम मौसम की घटनाओं से सबसे अधिक प्रभावित देशों में भारत दसवें स्थान पर रहा है.
30 साल में करीब 10 हजार चरम मौसमी घटनाएं
Germanwatch की ओर से जारी Climate Risk Index (CRI) 2027 में वर्ष 1996 से 2025 तक के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया है. यह रिपोर्ट 17 नवंबर को संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP31 के दौरान तुर्किये के अंताल्या में जारी की गई. अध्ययन के अनुसार, इस अवधि में दुनिया भर में करीब 10 हजार चरम मौसम की घटनाएं दर्ज की गईं. इनमें भीषण गर्मी, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, बाढ़, तूफान और अन्य विनाशकारी मौसमी घटनाएं शामिल हैं. इन घटनाओं ने लगभग 5.5 अरब लोगों के जीवन को प्रभावित किया. प्रत्यक्ष आर्थिक नुकसान 4.7 ट्रिलियन डॉलर से अधिक आंका गया है. यह नुकसान इतना बड़ा है कि इसकी तुलना दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के सकल घरेलू उत्पाद से की जा सकती है. रिपोर्ट का महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह है कि जलवायु संकट का प्रभाव सभी देशों पर पड़ रहा है, लेकिन नुकसान उठाने की क्षमता और उससे उबरने के संसाधन हर देश के पास समान नहीं हैं. आर्थिक रूप से कमजोर देशों के लिए एक बड़ी आपदा कई वर्षों के विकास को पीछे धकेल सकती है.
सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में भारत दसवें स्थान पर
पिछले तीन दशकों के दौरान चरम मौसम की घटनाओं से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की सूची में डोमिनिका पहले स्थान पर है. म्यांमार दूसरे और होंडुरास तीसरे स्थान पर है. इसके बाद लीबिया, हैती, ग्रेनेडा, फिलीपींस, निकारागुआ और बहामास का स्थान है. भारत इस सूची में दसवें नंबर पर है. यह स्थिति देश के लिए गंभीर चेतावनी मानी जा रही है, क्योंकि भारत की बड़ी आबादी कृषि, प्राकृतिक संसाधनों और मौसम आधारित आजीविका पर निर्भर है. देश के अलग-अलग हिस्सों में बाढ़, सूखा, लू, चक्रवात और अत्यधिक वर्षा जैसी घटनाएं लगातार चुनौती पैदा कर रही हैं. इनका असर केवल जनहानि तक सीमित नहीं रहता, बल्कि फसलों, मकानों, सड़कों, बिजली व्यवस्था, जल संसाधनों और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है. रिपोर्ट की लेखिका लौरा शेफर के मुताबिक, पिछले 30 वर्षों में सबसे ज्यादा प्रभावित दस देशों में बहामास ही एकमात्र ऐसा देश है जिसे उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था की श्रेणी में रखा गया है. बाकी देशों में से कई बार-बार विनाशकारी उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का सामना कर चुके हैं.
कुछ देशों में एक आपदा ही बदल देती है पूरी अर्थव्यवस्था
रिपोर्ट में प्रभावित देशों की स्थिति को समझने के लिए दो तरह की परिस्थितियों पर ध्यान दिया गया है. पहली श्रेणी में वे देश हैं जहां एक या कुछ बेहद विनाशकारी आपदाओं ने व्यापक तबाही मचाई. डोमिनिका, म्यांमार और होंडुरास इसके उदाहरण हैं. दूसरी श्रेणी में ऐसे देश हैं जहां चरम मौसम की घटनाएं लगातार सामने आती रहती हैं. फिलीपींस और भारत इसी समूह में शामिल हैं. इन देशों के सामने चुनौती केवल एक बड़ी आपदा से निपटने की नहीं, बल्कि बार-बार होने वाले नुकसान के बीच सामान्य जीवन और अर्थव्यवस्था को बनाए रखने की भी है. रिपोर्ट की सह-लेखिका वेरा कुंजेल के अनुसार, जलवायु परिवर्तन दोनों तरह के देशों में जोखिम बढ़ा रहा है. पहले जिन घटनाओं को असाधारण माना जाता था, वे अब कई क्षेत्रों में बार-बार सामने आने लगी हैं. लगातार आपदाओं के कारण पुनर्निर्माण और विकास के लिए उपलब्ध संसाधन भी सीमित होते जाते हैं. कई बार एक आपदा से उबरने की प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही दूसरी आपदा पहले से कमजोर बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा देती है.
वर्ष 2025 में जमैका, श्रीलंका और स्पेन को सबसे ज्यादा नुकसान
रिपोर्ट में वर्ष 2025 के दौरान प्रभावित देशों की अलग रैंकिंग भी दी गई है. इस सूची में जमैका पहले, श्रीलंका दूसरे और स्पेन तीसरे स्थान पर रहा. इनके बाद थाईलैंड, फिलीपींस और पाकिस्तान का स्थान रहा. जमैका में श्रेणी-5 के तूफान मेलिसा ने भारी तबाही मचाई. इस तूफान में 62 लोगों की मौत हुई और आर्थिक नुकसान देश की वार्षिक GDP के लगभग आधे के बराबर रहा. श्रीलंका में चक्रवात दित्वाह ने व्यापक विनाश किया. इस आपदा में 823 लोगों की जान गई और 17 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए. आर्थिक नुकसान करीब 4.1 अरब डॉलर आंका गया. चक्रवात के कारण भूस्खलन हुए और देश में पिछले दो दशकों की सबसे गंभीर बाढ़ आई. स्पेन में भी 2025 के दौरान भीषण गर्मी, हीटवेव, तीन तूफानों और जंगलों में आग लगने की तीन बड़ी घटनाओं ने जनजीवन को प्रभावित किया. ये उदाहरण बताते हैं कि जलवायु संकट अब केवल विकासशील और गरीब देशों की समस्या नहीं रह गया है. विकसित अर्थव्यवस्थाएं भी इसके प्रभावों से अछूती नहीं हैं.
सबसे ज्यादा मौतें लू से, आर्थिक तबाही में तूफान आगे
Climate Risk Index के विश्लेषण में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह सामने आया है कि पिछले 30 वर्षों में चरम मौसम की घटनाओं के कारण सबसे ज्यादा मौतें हीटवेव यानी लू से हुईं, जबकि आर्थिक नुकसान के मामले में तूफानों का हिस्सा सबसे अधिक रहा. वर्ष 2025 में ही दुनिया भर में चरम मौसम की घटनाओं के कारण करीब 35 हजार लोगों की मौत हुई. साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, इस वर्ष 367 चरम मौसम की घटनाएं दर्ज की गईं और उनसे 158 अरब डॉलर से अधिक का आर्थिक नुकसान हुआ. इन घटनाओं में हुई मौतों में लगभग 70 प्रतिशत के लिए हीटवेव जिम्मेदार थीं. रिपोर्ट के लेखकों ने यह भी आगाह किया है कि कम आय वाले देशों में गर्मी के कारण होने वाली वास्तविक मौतों की संख्या उपलब्ध आंकड़ों से कहीं अधिक हो सकती है. कई देशों में गर्मी से होने वाली मौतों का अलग से रिकॉर्ड रखने और व्यवस्थित रिपोर्टिंग की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है. इसका अर्थ है कि जलवायु संकट की वास्तविक मानवीय कीमत मौजूदा आंकड़ों से भी बड़ी हो सकती है.
आपदा के बाद मुआवजा नहीं, पहले से तैयारी की जरूरत
Germanwatch की रिपोर्ट में जलवायु अनुकूलन यानी क्लाइमेट अडैप्टेशन में निवेश बढ़ाने पर जोर दिया गया है. विशेषज्ञों का मानना है कि आपदा आने के बाद राहत और पुनर्निर्माण पर भारी रकम खर्च करने की तुलना में पहले से तैयारी करना अधिक प्रभावी हो सकता है. इसके लिए शहरों में जल निकासी व्यवस्था मजबूत करने, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की पहचान, गर्मी से बचाव की योजनाएं, समय रहते चेतावनी देने वाली प्रणालियां और आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे का विकास जरूरी है. कृषि क्षेत्र में भी बदलते मौसम के अनुरूप फसल चयन, सिंचाई व्यवस्था और किसानों को समय पर मौसम संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने की आवश्यकता है. रिपोर्ट के सह-लेखक डेविड एकस्टाइन ने COP31 में जीवाश्म ईंधन से दूर जाने की प्रक्रिया तेज करने और जलवायु प्रभावों से निपटने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन जुटाने की जरूरत पर जोर दिया है. उनका मानना है कि जलवायु कार्रवाई में देरी की कीमत भविष्य में कहीं अधिक चुकानी पड़ सकती है.
जलवायु संकट के लिए जिम्मेदार देशों पर बढ़े आर्थिक जवाबदेही
रिपोर्ट का एक महत्वपूर्ण पक्ष जलवायु न्याय से भी जुड़ा है. जिन देशों और कंपनियों का ऐतिहासिक रूप से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में अधिक योगदान रहा है, उनसे उन देशों की मदद के लिए अधिक वित्तीय सहयोग देने की अपेक्षा की गई है, जो जलवायु संकट के प्रभावों से सबसे अधिक प्रभावित हैं. विडंबना यह है कि कई गरीब और निम्न आय वाले देशों का वैश्विक उत्सर्जन में योगदान अपेक्षाकृत कम रहा है, लेकिन आपदाओं से निपटने के लिए उनके पास पर्याप्त आर्थिक और तकनीकी संसाधन भी नहीं हैं. ऐसे में जलवायु परिवर्तन का संकट केवल पर्यावरण का मुद्दा नहीं, बल्कि आर्थिक और सामाजिक न्याय का सवाल भी बन जाता है.
आंकड़ों की सीमाएं भी बढ़ाती हैं चिंता
Germanwatch ने इस रिपोर्ट के लिए अंतरराष्ट्रीय आपदा डेटाबेस EM-DAT के साथ अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के सामाजिक-आर्थिक आंकड़ों का इस्तेमाल किया है. मौतों, प्रभावित लोगों और आर्थिक नुकसान जैसे संकेतकों के आधार पर देशों की स्थिति का आकलन किया गया है. हालांकि, रिपोर्ट यह भी स्वीकार करती है कि ग्लोबल साउथ के कई देशों में आपदाओं से हुए नुकसान का पूरा रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है. विकसित देशों में आपदा संबंधी आंकड़ों को दर्ज करने की व्यवस्था अपेक्षाकृत बेहतर है, जबकि गरीब देशों में कई नुकसान आधिकारिक रिकॉर्ड तक नहीं पहुंच पाते. इसलिए वास्तविक स्थिति रिपोर्ट में दर्ज आंकड़ों से अधिक गंभीर हो सकती है. रिपोर्ट का दीर्घकालिक विश्लेषण 2025 तक के आंकड़ों पर आधारित है और इसमें 2026 की घटनाएं शामिल नहीं हैं.
कुल मिलाकर Climate Risk Index 2027 दुनिया के सामने एक गंभीर चेतावनी रखता है. जलवायु संकट अब आने वाले कल की आशंका नहीं, बल्कि वर्तमान की वास्तविकता है. भारत का दसवें स्थान पर होना इस बात का संकेत है कि देश को जलवायु अनुकूलन, आपदा प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण की रणनीतियों को और मजबूत करना होगा. क्योंकि बदलते मौसम की कीमत केवल आर्थिक नुकसान के रूप में नहीं चुकाई जा रही, बल्कि हर साल लाखों परिवारों की आजीविका, सुरक्षा और भविष्य भी इसकी चपेट में आ रहे हैं.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-

