भुवनेश्वर. ओडिशा हाईकोर्ट ने न्यायिक हिरासत के दौरान विचाराधीन कैदी चरण बेहरा की मौत के मामले में राज्य सरकार को उसकी पत्नी को 15 लाख रुपये मुआवजा देने और ग्रुप-डी के पद पर सरकारी नौकरी उपलब्ध कराने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कैदी की मौत के लिए जेल प्रशासन की लापरवाही और कर्तव्यों में चूक को जिम्मेदार माना है.
जस्टिस बिराजा प्रसन्न सतपथी की एकल पीठ ने मुआवजे की राशि में से 10 लाख रुपये मृतक की पत्नी शशि बेहरा को देने और पांच लाख रुपये उनकी नाबालिग बेटी के नाम छह साल के लिए सावधि जमा (एफडी) में रखने का निर्देश दिया है. साथ ही, परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार को दो महीने के भीतर पत्नी को संबंधित विभाग में ग्रुप-डी की नौकरी देने को कहा है.
जेल में मारपीट से हुई थी कैदी की मौत
यह मामला जुलाई 2023 में गंजाम जिले की भंजनगर विशेष उप-जेल का है. चोरी के एक मामले में चरण बेहरा को 11 जुलाई 2023 को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया था. जेल में रहने के चार दिन बाद, 15 जुलाई को उसकी तबीयत बिगड़ने पर उसे एम्बुलेंस से भंजनगर के उपमंडलीय अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके शरीर पर कई बाहरी और आंतरिक चोटों के निशान मिले थे. बाएं हाथ, कमर और पीठ पर गंभीर चोटें और खरोंचें पाई गईं. न्यायिक जांच में सामने आया कि बेहरा की मौत अस्पताल पहुंचने से पहले ही जेल परिसर में हो गई थी.
जांच रिपोर्ट के मुताबिक, आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदी अजय नाइक ने कथित तौर पर प्लास्टिक के पाइप से बेहरा के साथ मारपीट की थी. उस समय नाइक जेल में 'वॉचर' के रूप में काम कर रहा था. उसी क्वारंटीन वार्ड में बंद तीन विचाराधीन कैदियों ने भी जांच अधिकारी को मारपीट की जानकारी दी थी. मेडिकल और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से उनके बयानों की पुष्टि हुई.
जेल प्रशासन की भूमिका पर उठे सवाल
न्यायिक जांच में जेल अधिकारियों, विशेष रूप से जेलर-सह-अधीक्षक की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए गए. अधिकारियों ने शुरुआत में मौत का कारण कार्डियक अरेस्ट बताया था, जबकि जेल के चिकित्सा अधिकारी ने इस दावे से इनकार किया. उन्होंने बताया कि मृतक के शरीर पर कई चोटें थीं और अस्पताल ले जाने से पहले उसकी नब्ज नहीं मिल रही थी.
जांच में यह भी सामने आया कि जेल कर्मचारी घटना की परिस्थितियों का खुलासा करने से बच रहे थे. एक जेल वार्डर और आजीवन कारावास की सजा काट रहे एक कैदी पर गवाह को प्रभावित करने की कोशिश का आरोप भी लगा. जांच अधिकारी ने माना कि जेल प्रशासन और कर्मचारियों ने जेल मैनुअल के अनुसार अपने दायित्वों का पालन किया होता तो बेहरा की जान बचाई जा सकती थी.
अनुच्छेद 21 के तहत कैदियों के अधिकार सुरक्षित
हाईकोर्ट ने कहा कि न्यायिक हिरासत में रहने से किसी व्यक्ति के जीवन और सम्मान के मौलिक अधिकार समाप्त नहीं हो जाते. संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत विचाराधीन कैदियों को भी ये अधिकार प्राप्त हैं. उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना राज्य की जिम्मेदारी है और हिरासत में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए सरकार जवाबदेह है.
राज्य सरकार ने दलील दी थी कि हिरासत में मौत के मामलों में परिवार को केवल तीन लाख रुपये मुआवजा दिया जा सकता है. हालांकि, हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और अन्य न्यायिक नजीरों का हवाला देते हुए इस दलील को स्वीकार नहीं किया.
परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य था बेहरा
याचिका में मृतक की पत्नी ने बताया कि चरण बेहरा परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य था. उसकी मौत के बाद पत्नी, तीन नाबालिग बच्चों और बुजुर्ग माता-पिता के सामने आजीविका का संकट खड़ा हो गया है.
पत्नी और अन्य याचिकाकर्ताओं ने ब्याज सहित 15 लाख रुपये मुआवजे और विधवा को सरकारी नौकरी देने की मांग की थी. हाईकोर्ट ने न्यायिक जांच रिपोर्ट और मेडिकल साक्ष्यों पर विचार करने के बाद परिवार को 15 लाख रुपये मुआवजा देने तथा पत्नी को सरकारी नौकरी उपलब्ध कराने का आदेश दिया. यह फैसला 11 नवंबर को सुनाया गया.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-

