महाराष्ट्र में लिफ्ट को लेकर नए नियम लागू, 12 साल से छोटे बच्चे अकेले नहीं कर सकेंगे इस्तेमाल; सोसायटी की बढ़ी जिम्मेदारी

महाराष्ट्र में लिफ्ट को लेकर नए नियम लागू, 12 साल से छोटे बच्चे अकेले नहीं कर सकेंगे इस्तेमाल; सोसायटी की बढ़ी जिम्मेदारी

प्रेषित समय :17:07:02 PM / Tue, Nov 17th, 2026
Reporter : पलपल रिपोर्टर

मुंबई. महाराष्ट्र में लिफ्ट और एस्केलेटर की सुरक्षा को लेकर नए नियम लागू किए गए हैं. राज्य सरकार की ओर से जारी 'महाराष्ट्र लिफ्ट, एस्केलेटर और मूविंग वॉक, 2026' नियमावली के तहत अब 12 साल से कम उम्र के बच्चे अकेले लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे. इसके साथ ही आवासीय सोसायटियों और बिल्डिंग प्रबंधन पर लिफ्ट की नियमित जांच, रखरखाव और सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी बढ़ा दी गई है.

नई व्यवस्था 1 नवंबर 2026 से प्रभावी बताई गई है. इसका दायरा मुंबई, पुणे और नागपुर सहित पूरे महाराष्ट्र में लागू होने वाली आवासीय और व्यावसायिक इमारतों तक है.

12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए नया प्रतिबंध

नए प्रावधानों के अनुसार, 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को अभिभावक के बिना लिफ्ट और एस्केलेटर इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं होगी. इस कदम का उद्देश्य लिफ्ट से जुड़ी दुर्घटनाओं के जोखिम को कम करना और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है.

नियमावली में यह भी प्रावधान किया गया है कि 18 वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति लिफ्ट ऑपरेटर के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकेगा.

हर महीने जांच और सालाना सेफ्टी ऑडिट जरूरी

नई नियमावली के तहत इमारतों में लगी लिफ्ट की सुरक्षा को लेकर नियमित निरीक्षण अनिवार्य किया गया है. इसके प्रमुख प्रावधान हैं:

  • प्रत्येक लिफ्ट में CCTV कैमरा लगाना अनिवार्य होगा.

  • हर महीने लिफ्ट का सुरक्षा निरीक्षण कराना होगा.

  • साल में कम से कम एक बार सुरक्षा ऑडिट कराना जरूरी होगा.

  • निरीक्षण और सर्विसिंग से संबंधित रिकॉर्ड सुरक्षित रखना होगा.

  • सेफ्टी ऑडिट की रिपोर्ट विद्युत निरीक्षक के पास जमा करनी होगी.

  • लिफ्ट के रखरखाव के लिए मान्यता प्राप्त ठेकेदार नियुक्त करना होगा.

लिफ्ट हादसे की जानकारी 24 घंटे में देनी होगी

नियमों के मुताबिक, लिफ्ट दुर्घटना होने पर संबंधित प्रबंधन को 24 घंटे के भीतर इसकी जानकारी अधिकारियों को देनी होगी. यदि किसी लिफ्ट या एस्केलेटर को जांच में असुरक्षित पाया जाता है, तो उसकी मरम्मत और आवश्यक बदलाव के निर्देश दिए जा सकेंगे.

नई लिफ्ट स्थापित करने से पहले विद्युत निरीक्षक से अनुमति लेना भी अनिवार्य किया गया है.

सोसायटी प्रबंधन पर बढ़ेगी जवाबदेही

नए नियमों के बाद बिल्डिंग प्रबंधन और हाउसिंग सोसायटियों को लिफ्ट की सुरक्षा को लेकर अधिक सक्रिय भूमिका निभानी होगी. केवल लिफ्ट लगवा देना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि उसकी नियमित सर्विसिंग, तकनीकी जांच और सुरक्षा मानकों का पालन भी सुनिश्चित करना पड़ेगा.

नियमावली में लिफ्ट दुर्घटनाओं के पीड़ितों को मुआवजा देने का प्रावधान भी शामिल बताया गया है. आवासीय सोसायटियों को जरूरी सुरक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 28 अक्टूबर 2027 तक की समयसीमा निर्धारित की गई है.

महाराष्ट्र की इमारतों में बदलेंगे सुरक्षा के मानक

नई नियमावली का उद्देश्य लिफ्ट, एस्केलेटर और मूविंग वॉक से जुड़े हादसों को रोकना और यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाना है. खासतौर पर बच्चों के अकेले लिफ्ट इस्तेमाल पर रोक और सोसायटी प्रबंधन की जवाबदेही तय होने से आवासीय इमारतों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बदलाव देखने को मिल सकता है.

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-