एमपी में दो बच्चों की अनिवार्यता खत्म, तीन संतान वाले भी कर सकेंगे सरकारी नौकरी, कैबिनेट की मंजूरी

एमपी में दो बच्चों की अनिवार्यता खत्म, तीन संतान वाले भी कर सकेंगे सरकारी नौकरी, कैबिनेट की मंजूरी

प्रेषित समय :14:03:17 PM / Wed, Nov 18th, 2026
Reporter : पलपल रिपोर्टर

भोपाल. मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरी के लिए लागू दो बच्चों की अनिवार्यता समाप्त करने का फैसला किया है. अब तीन संतान वाले अभ्यर्थी भी सरकारी नौकरी के पात्र होंगे. साथ ही तीसरी संतान के आधार पर कर्मचारियों के खिलाफ लंबित विभागीय जांच और अनुशासनात्मक कार्रवाई भी समाप्त की जाएगी.

बुधवार को मंदसौर जिले के गांधी सागर में हुई कैबिनेट बैठक में सामान्य प्रशासन विभाग के सिविल सेवा नियम, 1961 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. इससे सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के साथ पहले से कार्यरत कर्मचारियों को भी राहत मिलेगी. अकेले स्कूल शिक्षा विभाग के 30 हजार से अधिक शिक्षकों को इसका लाभ मिलने की उम्मीद है.

लंबित मामले होंगे समाप्त

सरकार के निर्णय के अनुसार, तीसरी संतान के आधार पर लंबित विभागीय जांच और अनुशासनात्मक कार्रवाई समाप्त होगी. हालांकि, जिन मामलों में अंतिम आदेश पारित हो चुका है या कर्मचारी बर्खास्त हो चुके हैं, उन पर दोबारा विचार नहीं किया जाएगा. विभिन्न विभागों में इस नियम के तहत करीब 8 से 10 हजार मामले लंबित बताए जा रहे हैं. इनमें स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग के मामले शामिल हैं. इस प्रावधान के कारण पूर्व में दो प्रशिक्षु न्यायाधीशों और तीन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को सेवा से हटाया गया था.

26 जनवरी 2001 से लागू था नियम

मध्य प्रदेश में दो से अधिक संतान होने पर सरकारी नौकरी के लिए अयोग्यता का प्रावधान 26 जनवरी 2001 से लागू किया गया था. तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में जनसंख्या नियंत्रण के उद्देश्य से लागू इस नियम के कारण तीन संतान वाले अभ्यर्थी सरकारी भर्तियों से बाहर हो जाते थे. कई कर्मचारियों की वेतनवृद्धि और पदोन्नति भी प्रभावित हुई.

राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पहले ही खत्म हो चुकी है पाबंदी

राजस्थान ने 11 मई 2016 और छत्तीसगढ़ ने 14 जुलाई 2017 को दो बच्चों की अनिवार्यता समाप्त कर दी थी. हाल ही में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के घटती प्रजनन दर पर दिए बयान के बाद भी इस मुद्दे पर चर्चा तेज हुई थी. सुप्रीम कोर्ट दो बच्चों की अनिवार्यता संबंधी प्रावधान को संवैधानिक रूप से वैध ठहरा चुका है. हालांकि, राज्य सरकार को अपने सेवा नियमों में संशोधन करने का अधिकार है.

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-