जबलपुर. मध्य प्रदेश में सूचना अधिकार कानून के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाते हुए याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में अपील दायर की थी. इस याचिका की गुरुवार को सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से रखे गए पक्ष में बताया गया कि मध्य प्रदेश में 28 हजार अपील पेंडिंग पड़ी हुई हैं.
इन्हें सुनने के लिए मध्य प्रदेश में 10 सूचना आयुक्तों के पद स्वीकृत हैं. इनमें से 5 सूचना आयुक्तों के पद पर ही नियुक्ति है. इस जवाब को सुनकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस विशाल मिश्रा ने सरकार को फटकार लगाई है और कहा है कि जल्द ही सभी सूचना आयुक्त के पद पर पोस्टिंग की जाए.
आरटीआई एक्टिविस्ट ने लगाई थी हाईकोर्ट में याचिका
आरटीआई एक्टिविस्ट प्रशांत मिश्रा ने मध्य प्रदेश में खाली पड़े सूचना आयुक्त के पद और सूचना अधिकार कानून के उल्लंघन को लेकर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जज विशाल मिश्रा ने राज्य सूचना आयोग में 28000 शिकायतें और रिट अपील लंबित होने तथा सूचना आयुक्तों के आधे पद खाली रहने पर नाराजगी जताई है. याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि उनकी रिट अपील 14 मार्च 2026 से राज्य सूचना आयोग में लंबित है, लेकिन अब तक उस पर सुनवाई नहीं हुई है. इस पर हाईकोर्ट ने संबंधित सूचना आयुक्त को निर्देश दिए कि याचिकाकर्ता की अपील पर 2 महीने के भीतर सुनवाई कर उसका निराकरण किया जाए.
राज्य सूचना आयोग में 28000 मामले पेंडिंग
याचिकाकर्ता के वकील अमन कुमार ने बताया, मामले की सुनवाई के दौरान शासन की ओर से कोर्ट को बताया गया कि मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग में करीब 28 हजार शिकायतें और रिट अपील लंबित हैं. पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने शासन से यह जानकारी भी मांगी थी कि आयोग में सूचना आयुक्तों के कितने पद स्वीकृत हैं और उनमें से कितने पद रिक्त हैं.
इस पर शासन ने बताया कि राज्य सूचना आयोग में सूचना आयुक्तों के कुल 10 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 5 पद खाली हैं. आयोग में आधे पद रिक्त होने और हजारों मामलों के लंबित रहने की स्थिति पर न्यायालय ने नाराजगी व्यक्त की. कोर्ट ने मध्य प्रदेश शासन के मुख्य सचिव को निर्देशित किया कि सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द पूरी की जाए, ताकि आयोग में लंबित शिकायतों और अपीलों का निराकरण हो सके.
जानकारी नहीं मिली तो कर सकते हैं अपील
भारत में सूचना अधिकार कानून लागू है. किसी भी सरकारी कामकाज से जुड़ी जानकारी सूचना अधिकार कानून के तहत सरकारी कार्यालय से मांगी जा सकती है. यदि सरकारी अधिकारी सूचनाकर्ता को 30 दिन तक जानकारी उपलब्ध नहीं कराते हैं तो सूचना अधिकार कानून में इस बात का उल्लेख है कि प्रार्थी इसकी अपील इसी विभाग के उच्च अधिकारी के यहां लगा सकता है. यदि विभाग का अधिकारी भी अपील नहीं सुनता है तब इस मामले की अपील राज्य सूचना आयुक्त के सामने लगाई जाती है.

