झारखंड के सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, DA में 3% की बढ़ोतरी; 2027 में मिलेंगी 41 छुट्टियां, कैबिनेट के 41 फैसलों पर मुहर

झारखंड के सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, DA में 3% की बढ़ोतरी; 2027 में मिलेंगी 41 छुट्टियां, कैबिनेट के 41 फैसलों पर मुहर

प्रेषित समय :19:35:09 PM / Wed, Nov 18th, 2026
Reporter : पलपल रिपोर्टर

रांची. झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत दी है. बुधवार को झारखंड मंत्रालय में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में महंगाई भत्ते (DA) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई. इस बैठक में कुल 41 प्रस्तावों पर सहमति बनी. महंगाई भत्ते की नई दर 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होगी.

इस फैसले के बाद सातवें वेतनमान के तहत वेतन पाने वाले कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो जाएगा. वहीं, पांचवें और छठे वेतनमान के कर्मचारियों के डीए में भी तीन प्रतिशत की वृद्धि की गई है. बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ राज्य के पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को भी मिलेगा.

2027 में सरकारी कर्मचारियों को मिलेंगी 41 सार्वजनिक छुट्टियां

कैबिनेट बैठक में वर्ष 2027 के सरकारी अवकाश कैलेंडर को भी मंजूरी दी गई है. इसके तहत सरकारी कार्यालयों में कुल 41 सार्वजनिक छुट्टियां निर्धारित की गई हैं. इनमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स (एनआई) एक्ट के तहत 23 छुट्टियां और कार्यपालक आदेश के तहत 18 छुट्टियां शामिल हैं. इसके अलावा कर्मचारियों को रविवार की नियमित साप्ताहिक छुट्टी भी मिलेगी.

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को मार्च 2027 तक विस्तार

राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को जारी रखने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) की अवधि 31 मार्च 2027 तक बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है. इससे मिशन के तहत चल रही स्वास्थ्य योजनाओं और विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन जारी रह सकेगा.

कंप्यूटर ऑपरेटर और डाटा एंट्री के नए पदों पर भर्ती नहीं

सचिवालय और उससे जुड़े कार्यालयों में कंप्यूटर ऑपरेटर तथा डाटा एंट्री ऑपरेटर के नए पदों पर नियुक्ति नहीं करने का फैसला लिया गया है. सरकार के अनुसार, हाल में नियुक्त सहायक प्रशाखा पदाधिकारियों और कनीय लिपिकों को कंप्यूटर का ज्ञान है. ऐसे में कंप्यूटर से संबंधित काम उन्हीं कर्मचारियों से कराया जाएगा.

CNT-SPT एक्ट की जमीन की रजिस्ट्री के नियम बदले

झारखंड में जमीन की खरीद-बिक्री से जुड़े नियमों में भी महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है. कैबिनेट ने झारखंड निबंधन नियमावली 2022 में संशोधन को मंजूरी दी है. इसके तहत CNT और SPT एक्ट के दायरे में आने वाली अचल संपत्तियों के निबंधन के लिए संबंधित जिले के उपायुक्त (DC) की पूर्व अनुमति अनिवार्य होगी.

नए प्रावधान के अनुसार, उपायुक्त की मंजूरी के बिना ऐसी जमीन और संपत्तियों की रजिस्ट्री नहीं हो सकेगी. इस बदलाव का उद्देश्य संबंधित कानूनों के प्रावधानों के अनुरूप जमीन के हस्तांतरण और निबंधन प्रक्रिया को नियंत्रित करना है.

कर्मचारियों और आम लोगों से जुड़े कई फैसले

झारखंड कैबिनेट की इस बैठक में कर्मचारियों के वेतन, सरकारी अवकाश, स्वास्थ्य सेवाओं और भूमि निबंधन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लिए गए. खासतौर पर महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी से सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को आर्थिक राहत मिलेगी. वहीं, जमीन की रजिस्ट्री से जुड़े नए नियमों का असर CNT और SPT एक्ट के अंतर्गत आने वाली संपत्तियों के लेनदेन पर पड़ेगा.

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-