मुंबई. मुंबई की सफाई व्यवस्था पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) और महाराष्ट्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई है. कोर्ट ने सवाल उठाया कि ब्रिटेन के प्रिंस विलियम और प्रिंसेस कैथरीन के दौरे पर बल्लार्ड एस्टेट इलाके को साफ-सुथरा बनाया जा सकता है, तो आम नागरिकों को नियमित रूप से ऐसी सुविधाएं क्यों नहीं मिल सकतीं?
जस्टिस जीएस कुलकर्णी और जस्टिस नीला गोखले की पीठ कंजूरमार्ग डंपिंग ग्राउंड से जुड़ी याचिका पर सुनवाई कर रही थी. कोर्ट ने कहा कि शहर की सड़कों और समुद्र तटों पर जमा कचरे की समस्या का स्थायी समाधान जरूरी है. प्रशासन को हर वार्ड में नियमित सफाई की व्यवस्था करनी चाहिए, न कि केवल वीआईपी दौरे के दौरान कुछ इलाकों की साफ-सफाई पर ध्यान देना चाहिए.
वीआईपी दौरे पर बदली इलाके की तस्वीर
पीठ ने कहा कि प्रिंस विलियम और प्रिंसेस कैथरीन के दौरे के दौरान बल्लार्ड एस्टेट की सड़कों को पानी से धोया गया और रंगाई-पुताई कर क्षेत्र को चमकाया गया. इससे स्पष्ट है कि प्रशासन चाहे तो कम समय में शहर की तस्वीर बदल सकता है. कोर्ट ने सवाल किया कि ऐसी व्यवस्था आम नागरिकों के लिए स्थायी रूप से क्यों नहीं की जा सकती?
गौरतलब है कि शाही दंपती ने सोमवार को दक्षिण मुंबई के बल्लार्ड एस्टेट से अपने तीन दिवसीय दौरे की शुरुआत की थी. इस दौरान उन्होंने क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर और बच्चों के साथ गली क्रिकेट भी खेला था.
प्लास्टिक कचरे पर जताई चिंता
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मुंबई में बढ़ते प्लास्टिक कचरे पर भी चिंता जताई. न्यायाधीशों ने मंगलवार को कंजूरमार्ग डंपिंग ग्राउंड का निरीक्षण किया था, जहां प्लास्टिक कचरे के बड़े ढेर मिले. पीठ ने कहा कि प्लास्टिक से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए प्रभावी और सख्त कदम उठाने की जरूरत है.
कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि क्या महाराष्ट्र में प्लास्टिक कचरे को लेकर कोई स्पष्ट नीति है और क्या अन्य राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में इस पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है.
माथेरान और महाबलेश्वर के नियमों की जानकारी मांगी
पीठ ने माथेरान और महाबलेश्वर में लागू प्लास्टिक प्रतिबंधों की जानकारी भी मांगी. कोर्ट ने कहा कि ऐसे प्लास्टिक कचरे को पैदा होने से रोकना जरूरी है, जो आसानी से नष्ट नहीं होता. मानसून के दौरान प्लास्टिक समुद्र में पहुंचता है और बाद में दोबारा समुद्र तटों पर जमा हो जाता है, जिससे प्रदूषण बढ़ता है. मामले में अगली सुनवाई 7 दिसंबर को होगी.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-

