जयपुर. राजस्थान में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी शिखर अग्रवाल की मुश्किलें बढ़ गई हैं. राज्य के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने उनके खिलाफ 40 विला और कॉटेज की खरीद तथा उन्हें वापस संबंधित कंपनी को लीज पर देने के मामले में एफआईआर दर्ज की है. इस प्रकरण में गोयल फैशंस प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक मुकुंद शरण गोयल, प्रबंध निदेशक संजय गोयल और अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया गया है.
ACB की शुरुआती जांच में उद्योग विभाग से जुड़ी मंजूरियों और कंपनी को दिए गए कथित सरकारी लाभों में अनियमितताओं के आरोप सामने आए हैं. जांच एजेंसी को आशंका है कि सरकारी पद पर रहते हुए शिखर अग्रवाल ने कंपनी को अनुचित फायदा पहुंचाया.
उदयपुर और अजबगढ़ में खरीदे गए 40 विला-कॉटेज
जांच के अनुसार, करीब ढाई साल की अवधि में शिखर अग्रवाल, उनकी आईपीएस पत्नी प्रशाखा माथुर और परिवार के अन्य सदस्यों ने गोयल फैशंस प्राइवेट लिमिटेड से संपत्तियां खरीदी थीं.
बताया गया है कि उदयपुर स्थित अनंता रिसॉर्ट और अलवर जिले के अजबगढ़ स्थित रिसॉर्ट में 20-20 विला और कॉटेज खरीदे गए. बाद में इन संपत्तियों को वापस उसी कंपनी को लीज पर दे दिया गया.
ACB इस पूरी खरीद-बिक्री और लीज व्यवस्था की जांच कर रही है. एजेंसी यह पता लगाने में जुटी है कि इन सौदों के पीछे क्या परिस्थितियां थीं और क्या इनके माध्यम से किसी तरह का अनुचित आर्थिक लाभ पहुंचाया गया.
कंपनी को सरकारी मंजूरियां दिलाने में गड़बड़ी के आरोप
ACB की प्रारंभिक जांच में कंपनी के रिसॉर्ट प्रोजेक्ट से जुड़ी कई प्रक्रियाओं पर सवाल उठाए गए हैं. इनमें जमीन के भू-उपयोग परिवर्तन, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मंजूरियां और राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (RIPS) के तहत दिए गए कस्टमाइज्ड पैकेज से जुड़े मामले शामिल हैं.
आरोप है कि उद्योग विभाग में तैनाती के दौरान शिखर अग्रवाल ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए कंपनी को अनुचित लाभ पहुंचाया. हालांकि, इन आरोपों की पुष्टि विस्तृत जांच और कानूनी प्रक्रिया के बाद ही होगी.
सरकार ने IAS और IPS अधिकारी को पदों से हटाया था
इस मामले के सामने आने से पहले ही राज्य सरकार ने करीब दो सप्ताह पहले शिखर अग्रवाल और उनकी पत्नी प्रशाखा माथुर को उनके पदों से हटा दिया था. दोनों अधिकारियों को फिलहाल पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा में रखा गया है.
इस प्रशासनिक कार्रवाई के बाद अब ACB की एफआईआर से मामला और गंभीर हो गया है.
ACB ने अनुमति मिलने के बाद शुरू की थी जांच
ACB के महानिदेशक गोविंद गुप्ता के अनुसार, राज्य सरकार से अनुमति मिलने के बाद 31 अक्टूबर को मामले की प्रारंभिक जांच शुरू की गई थी. इस दौरान विभिन्न सरकारी विभागों से संबंधित रिकॉर्ड और दस्तावेज मंगवाए गए.
दस्तावेजों की जांच में आरोपों की प्रथम दृष्टया पुष्टि होने के बाद बुधवार को एफआईआर दर्ज की गई. अब एजेंसी संपत्तियों की खरीद, लीज समझौते, सरकारी मंजूरियों और कथित आर्थिक लाभ से जुड़े सभी पहलुओं की विस्तृत जांच करेगी.
फिलहाल इस मामले में जांच जारी है. यह स्पष्ट होना बाकी है कि संबंधित अधिकारियों और कंपनी के प्रतिनिधियों की भूमिका किस हद तक रही है.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-

