केंद्र सरकार ने डीजल और ATF के निर्यात पर विंडफॉल टैक्स में बढ़ोतरी की, नई दरें लागू

केंद्र सरकार ने  डीजल और ATF के निर्यात पर विंडफॉल टैक्स में बढ़ोतरी की, नई दरें लागू

प्रेषित समय :10:15:39 AM / Tue, Nov 17th, 2026
Reporter : पलपल रिपोर्टर

नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) के निर्यात पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स में एक बार फिर बढ़ोतरी की है. डीजल पर निर्यात शुल्क 11.50 रुपये से बढ़ाकर 14 रुपये प्रति लीटर और ATF पर 11 रुपये से बढ़ाकर 12.50 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है. हालांकि, पेट्रोल के निर्यात पर शुल्क शून्य ही रखा गया है. नई दरें 16 नवंबर से प्रभावी हो गई हैं.

वित्त मंत्रालय की ओर से सोमवार को जारी दो अलग-अलग अधिसूचनाओं में शुल्क वृद्धि की जानकारी दी गई है. राजस्व विभाग ने 26 मार्च को लागू निर्यात शुल्क व्यवस्था में संशोधन करते हुए ये नई दरें तय की हैं. इस फैसले से डीजल और ATF का निर्यात करने वाली कंपनियों पर शुल्क का बोझ बढ़ेगा.

अक्टूबर के बाद दूसरी बार बढ़ाई गई दरें

सरकार ने इससे पहले 31 अक्टूबर को भी डीजल और ATF के निर्यात शुल्क में बढ़ोतरी की थी. तब डीजल पर शुल्क 8.50 रुपये से बढ़ाकर 11.50 रुपये प्रति लीटर किया गया था. वहीं, ATF पर शुल्क 10.50 रुपये से बढ़ाकर 11 रुपये प्रति लीटर किया गया था. इसी दौरान पेट्रोल के निर्यात पर लगने वाला 2.50 रुपये प्रति लीटर का शुल्क पूरी तरह समाप्त कर दिया गया था.

पश्चिम एशिया में संघर्ष के बीच लागू हुई थी व्यवस्था

केंद्र सरकार ने इस साल मार्च में पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष और अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल व पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में तेजी के बीच निर्यात शुल्क की व्यवस्था लागू की थी. इसका उद्देश्य घरेलू बाजार में पेट्रोलियम उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखना और अंतरराष्ट्रीय कीमतों में उछाल से निर्यातकों को होने वाले असाधारण मुनाफे पर नियंत्रण रखना है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में उतार-चढ़ाव के आधार पर सरकार समय-समय पर निर्यात शुल्क की समीक्षा करती है. ताजा बढ़ोतरी भी इसी प्रक्रिया का हिस्सा है.

घरेलू बाजार में पेट्रोल-डीजल पर सीधा असर नहीं

नई शुल्क दरें केवल डीजल और ATF के निर्यात पर लागू होंगी. घरेलू खपत के लिए बेचे जाने वाले पेट्रोल और डीजल की शुल्क व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया गया है. ऐसे में इस फैसले का सीधा असर निर्यात करने वाली कंपनियों पर पड़ेगा. घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर इसका तत्काल सीधा प्रभाव नहीं पड़ेगा.

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-