नई दिल्ली. फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान, उनकी पत्नी तजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है. शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका खारिज कर दी, जिसमें आजम खान की दोषसिद्धि पर रोक लगाई गई थी.
जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की पीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की अपील खारिज कर दी. साथ ही अदालत ने तजीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम की ओर से दायर अपीलों को भी स्वीकार कर लिया. इन अपीलों में दोनों ने अपनी दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग की थी.
क्या है फर्जी जन्म प्रमाण पत्र का मामला
यह विवाद अब्दुल्ला आजम के दो अलग-अलग जन्म प्रमाण पत्र होने से जुड़ा है. पहला प्रमाण पत्र रामपुर नगर पालिका से जारी हुआ था, जिसमें उनकी जन्मतिथि 1 जनवरी 1993 दर्ज थी. यही तारीख उनके हाईस्कूल के शैक्षणिक रिकॉर्ड में भी दर्ज थी. वहीं, दूसरा जन्म प्रमाण पत्र 21 जनवरी 2015 को लखनऊ से जारी किया गया था. इसमें अब्दुल्ला की जन्मतिथि 30 सितंबर 1990 बताई गई थी. यही तारीख उनके पासपोर्ट में भी दर्ज थी. आरोप था कि अलग-अलग जन्मतिथियों वाले प्रमाण पत्र बनवाने में आजम खान और उनकी पत्नी तजीन फातिमा की भी भूमिका थी.
इस मामले में 3 जनवरी 2019 को रामपुर के गंज थाने में धोखाधड़ी और फर्जी दस्तावेज तैयार करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई थी. पुलिस ने जांच के बाद आजम खान, तजीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था. रामपुर की एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट अदालत ने 18 अक्टूबर 2023 को तीनों को दोषी ठहराते हुए सात-सात साल की सजा सुनाई थी. इसके बाद अब्दुल्ला आजम की विधानसभा सदस्यता भी रद्द हो गई थी.
बाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम खान की दोषसिद्धि पर रोक लगा दी थी. उत्तर प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट के इसी आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. हालांकि, शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार की याचिका खारिज कर दी.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-


